विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले हेमोडायलाइसिस, सेरोपोजेटिभ, पेरिटोनियल डायलाइसिस, क्यान्सर, मुटुरोग, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, सिकलसेल एनिमिया, मिर्गौला प्रत्यारोपण र मिर्गौला प्रत्यारोपणपूर्व गरिने परीक्षण र प्रत्यारोपणपछि गरिने औषधि सेवन खर्चसहित उपचारमा सहयोग गर्दै आएको छ । तर, पछिल्लो समय विपन्न उपचारको खर्च मिर्गौला बिरामीमा केन्द्रित हुन थालेको छ ।

विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमअन्तर्गत मिर्गौलाका बिरामीलाई मात्र झन्डै ५२ प्रतिशत खर्च भइरहेको छ । सरकारले मिर्गौला फेल भएका बिरामीलाई निःशुल्क डायलाइसिस, औषधि र प्रत्यारोपणमा सहयोगस्वरूप गरिरहेको खर्च मात्रै विपन्नलाई छुट्याएको खर्चको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको हो । निःशुल्क डायलाइसिसका लागि सरकारले सरकारीसँगै निजी स्वास्थ्य संस्थालाई समेत सूचीकृत गरेसँगै विपन्न उपचारको खर्च मिर्गौला बिरामीमा केन्द्रित हुन थालेको हो । जसमध्ये अधिकांश खर्च डायलाइसिसमा भइरहेको छ ।

पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मिर्गौला फेल भएका बिरामीको उपचारमा एक अर्ब १७ करोड ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । हाल विपन्न सेवामार्फत उपचार पाइरहेका १२ वटा शीर्षकमा दुई अर्ब २७ करोड ४३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । मिर्गौला फेल भएका बिरामीलाई विशेष सहुलियत दिइरहेको विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमले हाल हेमोडायलाइसिस, सेरोपोजेटिभ, पेरिटोनियल डायलाइसिस, औषधि सेवन (एकिआइ), मिर्गौला प्रत्यारोपण र मिर्गौला प्रत्यारोपणपूर्व गरिने परीक्षण र प्रत्यारोपणपछि गरिने औषधि सेवन खर्च व्यहोर्दै आएको छ । 

आव ०७८/७९ मा सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पतालमा गरी १३ हजार दुई सय १६ जनाले हेमोडायलाइसिस गराएका छन् । जसमा विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रमले ९६ करोड २० लाख ७३ हजार पाँच सय १९ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

सेरोपोजेटिभ गराएका एक सय आठ बिरामीमा तीन करोड ६४ लाख, पेरिटोनियल डायलाइसिस गराएका दुई सय नौ बिरामीमा ६ करोड १५ लाख एक सय ४८ रुपैयाँ, औषधि सेवन (एकिआइ) गराएका ६ सय १० बिरामीमा दुई करोड ८३ लाख २९ हजार तीन सय ५० रुपैयाँ, मिर्गौला प्रत्यारोपण गराएका ६ सय ६० बिरामीमा ६ करोड १० लाख ५६ हजार ६ सय ९९ रुपैयाँ र मिर्गौला प्रत्यारोपणपूर्व परीक्षण र प्रत्यारोपणपछि औषधि सेवन खर्चबापत दुई करोड ७९ लाख ८३ हजार नौ सय ३० रुपैयाँ खर्च गरेको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाको तथ्यांकले देखाउँछ । आ.व. ०७७/७८ मा पनि विपन्न उपचारका लागि गरिएको खर्चमध्ये मिर्गौलाको उपचारमा १० करोड ९१ लाख ८२ हजार एक सय ८३ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 

मिर्गौला बिग्रने बिरामीको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दो
समय–समयमा गर्नुपर्ने स्वास्थ्य परीक्षणको अभावमा पछिल्लो समय मिर्गौला फेल हुने बिरामीको संख्या प्रतिवर्ष बढिरहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । सरकारले मिर्गौला फेल हुन नदिन स्वास्थ्य जनचेतना बढाउनुको सट्टा डायलाइसिस सेवा बढाउनमा मात्रै केन्द्रित भइरहेकाले उपचारमा आर्थिक भार बढिरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । प्रतिवर्ष तीन हजारको मिर्गौला फेल हुने अनुमान गरिए पनि न्यून संख्यामा मात्रै प्रत्यारोपण भइरहेकाले डायलाइसिसको सेवा विस्तार गरिरहेको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महशाखा प्रमुख डा. खगेश्वर गेलालले बताए ।

‘बढ्दो बिरामीको भार नियन्त्रणका लागि डायलाइसिसको विकल्प खोज्नुपर्ने अति आवश्यक देखिएको छ । उपचारमा बढ्दो भार र प्रत्यारोपण नगर्दासम्म लगातार गर्नुपर्ने डायलाइसिस, अस्पतालसम्म पुग्ने खर्च, घरनजिक सेवा उपलब्ध नहुँदा अस्पतालनजिक डेरा गरेर बस्नुपर्ने बाध्यता र यसले थप्ने आर्थिक भार, वर्षौँसम्म बिरामीको एकजना कुरुवा बस्नुपर्ने अवस्था र यसले बिरामी र परिवारमा ल्याउने तनावको असरको कुनै लेखाजोखा गर्न सकिन्न ।

मिर्गौला फेल हुन नदिन नियमित स्वास्थ्य परीक्षण र प्रत्यारोपणको दर बढाउनुको साटो प्राथमिक उपचारका रूपमा भइरहेको डायलाइसिस सेवामा बढी खर्च भइरहेको छ,’ उनले भने । हाल सातवटै प्रदेशमा सरकारी, सामुदायिक र निजी गरी एक सय १९ वटा स्वास्थ्य संस्थाले निःशुल्क डायलाइसिस सेवा दिइरहेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा बढी बागमतीमा ६२ वटा स्वास्थ्य संस्थामा डायलाइसिस सेवा उपलब्ध छ । कर्णालीमा दुईवटा स्वास्थ्य संस्थाले मात्र निःशुल्क डायलाइसिस सेवा दिइरहेका छन् । सुदूरपश्चिममा तीन, लुम्बिनीमा १४, गण्डकीमा १४, मधेसमा आठ र कोसीमा १५ स्वास्थ्य संस्थाले निःशुल्क डायलाइसिस सेवा दिइरहेका छन् । 

विपन्नलाई अनिवार्य १० प्रतिशत बेड छुट्याउन पुनः निर्देशन 
स्वास्थ्य मन्त्रालयले विपन्न, असहाय र बेवारिसेलाई अनिवार्य कुल बेडको १० प्रतिशत छुट्याएर सेवा दिन सबै अस्पताललाई पुनः निर्देशन दिएको छ । वडाको सिफारिस वा पूर्वनेपाल सरकारबाट जारी भएको गरिब परिचयपत्रका आधारमा सेवा दिन निर्देशन दिएको हो । आइतबार मन्त्रालयले सबै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई पत्र पठाउँदै विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि १० प्रतिशत बेड छुट्याई त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन भनेको छ । 

विपन्नलाई स्वास्थ्य सेवा सहज उपलब्ध गराउन विपन्न असहाय र बेवारिसेको लागि छुट्याइने १० प्रतिशत बेडका लागि स्थानीय तहले गरेको सिफारिसको आधार र सरकारले यसअघि वितरण गरेको गरिब परिचयपत्रको आधारमा दिन सकिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरिएको हो । मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम सरकारले तयार गरेको स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को (घ)मा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न खोजेको जनाएको छ । यसका साथै १० प्रतिशत निःशुल्क शड्ढयाका विषयमा बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले यसअघि नै कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने र सेवा नदिने अस्पताललाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

 निजी र सरकारी अस्पतालमा छड्के अनुगमन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालय 
अस्पतालहरूको सेवामा सुधार आवश्यक भएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी तथा सरकारी अस्पतालमा अनुगमन तीव्र पारेको छ । उपकरणहरूको प्रयोग, बिरामीलाई दिइने सुविधा र उपचारको व्यवस्थाबारे अनुगमन गर्दै सेवा सञ्चालनमा सुधार ल्याउन निजी र सरकारी अस्पताललाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । सरकारी अस्पतालमा उपकरण सञ्चालनको अवस्था, स्वास्थ्यकर्मीले नियमित काम गरे–नगरेको, अस्पतालका सेवा सञ्चालनमा रहे–नरहेको र निजी अस्पतालले विपन्नलाई १० प्रतिशत बेड छुट्याएको लगायत विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहितको टोलीले अनुगमन गरिरहेको छ । 

मन्त्रीसहितको टोलीले हालसम्म वीर अस्पताल, कान्ति अस्पताल, परोपकार प्रसूतिगृह र सहिद गंगालाल हृदय केन्द्रमा अनुगमन गरिसकेको छ । यस्तै, मेडिकेयर, ह्याम्स र चिरायु अस्पतालमा अनुगमन गरेर विपन्नलाई सेवा दिन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले अस्पतालहरूमा थन्किएका उपकरण प्रयोगमा ल्याउन र प्रयोगविहीन भएका उपकरण विभाग पठाउन निर्देशन दिएको छ । साथै, अन्य सेवामा समेत सुधार गरेर एक साताभित्र सञ्चालनमा ल्याउन भनिएको छ ।  मन्त्री बस्नेतले अनुगमनपछि सेवा राम्रो हुँदै गएको बताए ।