सदनमा विपक्षी  दलको अवरोध

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा सीमा समस्या हल गर्ने विषयमा दिएको अभिव्यक्तिको विरोधमा विपक्षी दलहरूले संसद् अवरुद्ध गरेका छन् । यी मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ नदिएसम्म सदन चल्न नदिने उनीहरूको अडान छ । 

भ्रमण सकेर फर्केका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शनिबार त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय कब्जामा रहेको कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको जग्गा नेपालको रहेको भए पनि भारतसँग बंगलादेशले गरेको ‘ल्यान्ड बाउन्ड्री मोडल’ सम्झौताजस्तै विकल्पमा छलफल भएको बताएका थिए । यसैलाई लिएर विपक्षी दलहरूले नेपाली भूमि भारतलाई दिन 

थालिएको भन्दै आइतबार सदनमा मुद्दा उठाएका हुन् । विपक्षी दलहरूको अवरोधले संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष ०८०÷८१ को वार्षिक बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची प्रभावित भएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले, विपक्षी रास्वपा, राप्रपा, जनमोर्चा र नेमकिपाको अवरोधले ११ बजे आह्वान गरिएको प्रतिनिधिसभा प्रभावित भयो भने १ बजे बसेको राष्ट्रिय सभा एमालेको अवरोधले कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन । 

दुवै सदनमा विपक्षीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले निष्क्रिय भइसकेको नागरिकता विधेयक गैरसंवैधानिक रूपमा प्रमाणीकरण गरेको र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा बंगलादेश जोड्ने फूलबारी बन्दरगाहको रुट पाउन लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र दिने गरी छलफल भएको जिकिर गर्दै यो सच्याउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर माफी माग्नुपर्ने मागसहित अवरोध गरेका थिए । विपक्षी दलहरूको अवरोधपछि प्रतिनिधिसभा १ घन्टा र राष्ट्रिय सभा २९ मिनेटका लागि स्थगित भएकोमा सहमति नजुटेपछि दुवै सदन सोमबारसम्मलाई स्थगित भएका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेको अगुवाइमा दलहरूबीच सहमतिको प्रयास भएको थियो । 

नागरिकता विधेयक र भारत भ्रमणको विषयमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर जवाफ दिएर माफी माग्नुपर्ने एमालेको अडानमा सत्तापक्षले सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन विषय भन्दै बोल्न नमिल्ने जिकिर गरेको थियो । भारत भ्रमणको विषयमा भने प्रधानमन्त्री जवाफ दिन तयार रहेको सत्तापक्षको धारणा थियो । ‘ भारत भ्रमणको विषयमा प्रधानमन्त्रीले भोलि नै सदनमा जवाफ दिनुहुन्छ । अन्य विषयवस्तु अदालतमा भएकाले बोल्न मिल्दैन,’ माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने । 

एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकारबाटै संविधान मिच्ने, मुलुकको राष्ट्रियता र अखण्डतामाथि प्रश्न उठ्ने कामहरू हुन थालेपछि बाध्य भएर सदन अवरोध गर्नुपरेको बताए । अवरोध अन्त्यका लागि सत्तापक्षबाट ठोस सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ थियो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रको रक्षा, संविधानको रक्षा, भूमिको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा, नेपालको समग्र हितको रक्षापछि गतिरोध अन्त्य हुने बताए ।

प्रमुख सचेतक गिरीले मन्त्रिपरिषद्ले निष्क्रिय भइसकेको विधेयक प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गर्नु, राष्ट्रपतिले पुरानो फाइल खोजेर प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक ढाँचामा किर्ते विवरण र हस्ताक्षर तयार गरेर असंवैधानिक ढंगले प्रमाणीकरण गर्नु आपत्तिजनक रहेको बताए । 

रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले तमाम नागरिकताविहीन नेपाली जनतालाई नागरिकता दिनेभन्दा पनि अन्य स्वार्थले विधि र तरिका मिचेर ल्याएको भन्दै विरोध गरे । ‘राज्य र दलहरू लामो समयसम्म दायित्वबाट विमुख हुने र अहिले विधि मिचेर गरिएको संसद्को बेथितिको भारी रास्वपाले बोक्दैन । हाम्रो समर्थन छैन,’ उनले भने, ‘यो नेपालको राजनीति, सुरक्षा, मानव अधिकार, भूराजनीतिसँग जोडिएको विषय हो । यति गम्भीर विषयमा संसद्मा खास काम छ भनेर हामीलाई अल्झाउने अनि सरकार लुसुलुसु काम गर्ने रवैयालाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ । सरकारले यसलाई रोकेर विधि संशोधन गरोस् । गलत विधि सुधारिएन भने टुलुटुलु हेरेर बस्दैनौँ ।’ 

राप्रपा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र लिङ्देनले नागरिकता ऐन संशोधनको प्रक्रिया र समयले झस्काएको बताए । ‘चाँडोभन्दा चाँडो प्रक्रियामा ल्याउनुपर्‍यो, संसद्बाट अगाडि बढाउनुपर्‍यो, यसमा कुनै ढिलाइ नगरियोस्, जुन गल्ती गरिएको छ सच्याइयोस्,’ उनले भने । 

राष्ट्रपति मन्त्रिपरिषद्को कारिन्दा नभएको भन्दै लिङ्देनले तर व्यवहारमा दलको निर्देशनमा चलिरहेको आरोप लगाए । ‘भारत भ्रमणको दुई घन्टाअघि किन प्रमाणीकरण गर्नुपर्‍यो, त्योभन्दा अगाडि किन जरुरी भएन ? कसको स्वार्थ र खुसीका लागि यो काम गरियो ? यसको जवाफ चाहियो,’ उनले भने । 

राष्ट्रपति संस्थालाई दलीय र सत्तास्वार्थका लागि दुरुपयोग गरिएको उनको आरोप थियो । ‘लुम्बिनी र कपिलवस्तु राखिएको अखण्ड भारत नक्साबारे भारतमा उहाँले के कुरा उठाउनुभयो ? जबसम्म प्रधानमन्त्रीले रोस्ट्रममा आएर स्पष्ट पार्दैनन् तबसम्म सदन अगाडि बढ्दैन,’ उनले भने । 

राष्ट्रिय सभा एमाले दलका नेता भैरवसुन्दर श्रेष्ठले पारित गर्ने संसद् निष्क्रिय भएसँगै निष्क्रिय भएको विधेयक अहिले सरकारले गैरसंवैधानिक रूपमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउनु गैरलोकतान्त्रिक भएको बताए ।‘राष्ट्रपतिले पनि जालसाझी देखिने गरी प्रमाणीकरण गर्नु आपत्तिजनक छ । यसमा सरकारले जवाफ देओस्,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा कालापानीको विकल्प खोज्ने विषयमा छलफल हुनु आपत्तिजनक रहेको भन्दै यसबारे सदनमा जवाफ दिनुपर्ने उनको माग थियो ।