मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
सुवास भट्ट काठमाडाैं
२०८० जेठ २२ सोमबार ०६:४५:००
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

ऐनविपरीत मारुती सिमेन्टलाई चुनढुंगा उत्खनन गर्न राष्ट्रिय वन क्षेत्रको हजार रोपनी जग्गा

सरकार छाड्नु सात दिनअघि देउवा सरकारको निर्णय

Read Time : > 3 मिनेट
सुवास भट्ट, काठमाडाैं
२०८० जेठ २२ सोमबार ०६:४५:००

वन ऐन भन्छ– राष्ट्रिय वनको जग्गा औद्योगिक व्यापारिक प्रयोजनका लागि उत्खनन गर्न दिन मिल्दैन । तर, मारुतीलाई सिन्धुलीमा २५ वर्षसम्म चुनढुंगा उत्खनन गर्न दिने सुविधा ।

पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कार्यकालको उत्तरार्धमा ऐनविपरीत मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ४९.८ हेक्टर (करिब हजार रोपनी) जग्गा चुनढुंगा उत्खनन गर्न दिएको खुलेको छ । गत ३ पुसमा सरकारले सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिका– १४ स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्र मारुती सिमेन्ट लिमिटेडलाई चुनढुंगा उत्खननका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।

वन ऐन, २०७६ अनुसार राष्ट्रिय वनको जग्गा औद्योगिक व्यापारिक प्रयोजनका लागि उत्खनन गर्न दिन मिल्दैन । पहिले नै पाएको भन्दै बढी जग्गा हडपेर चुनढुंगा उत्खनन गरिरहेको मारुतीलाई सरकारले थप जग्गा दिएको थियो । हाल त्यहाँ पाँच हेक्टर जग्गामा मारुतीले चुनढुंगा उत्खनन गरिरहेको छ । तत्कालीन वनमन्त्री प्रदीप यादवको प्रस्तावमा उनी सरकारबाट बाहिरिएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर मारुतीलाई जग्गा दिइएको हो । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा मारुतीले खानी विभागले तोकेको ‘माइनिङ स्किम’अनुसार २५ वर्षसम्म चुनढुंगा उत्खनन गर्नेछ । यद्यपि, वनको जग्गा लिएबापत मारुतीले आयोजनास्थलको नजिक पर्ने राष्ट्रिय वन क्षेत्रसँग जोडिएको र समान भौगोलिक तथा पारिस्थितिकीय क्षेत्रमा पर्ने वा वन विकास गर्न सकिने भूबनोट भएको जग्गा सट्टामा उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यस्तै, वनमा उसले काट्ने एउटा रूखबराबर १० रूखका दरले वृक्षरोपण गर्नुपर्छ । 

आयोजनालाई सर्तसहित दिन पाइने व्यवस्थाको अपव्याख्या 
वन ऐन, २०७६ का व्यवस्था उल्लेख गरेर दफामा उल्लेख भएभन्दा फरक ढंगले सरकारले उक्त जग्गा व्यापारिक प्रयोजनका लागि निजी उद्योगलाई सुम्पेको छ । ऐनको दफा ४२ र ४३ मा सर्तसहित त्यो पनि आयोजनाका हकमा मात्र राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले व्यापारिक प्रयोजनका लागि वन क्षेत्र सुम्पेको

ऐनको परिच्छेद १२ को विकास आयोजनासम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा ४२ मा विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न पाइनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुबाहेक अन्य कुनै पनि विकल्प नभएमा र प्रचलित कानुनबमोजिमको वातावरणीय परीक्षणबाट त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो योजना सञ्चालन गर्नका लागि राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने’ व्यवस्था छ । 

दफा ४३ मा खनिज कार्यका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्न सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा १ मा राष्ट्रिय वनभित्र खनिज पदार्थ भए–नभएको अन्वेषण गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा प्रदेश मन्त्रालयले सोका लागि अनुमति दिने व्यवस्था छ । उपदफा २ मा त्यस्तो अन्वेषणबाट राष्ट्रिय वनभित्र सुन, चाँदी, तामा, फलामजस्ता खनिज पदार्थ रहेको पत्ता लागी उत्खनन गर्नुपरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम वातावरणीय परीक्षण गरी त्यसरी उत्खनन गर्दा वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल असर नपर्ने भएमा त्यस्ता खनिज पदार्थ उत्खनन गर्न नेपाल सरकारले वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास योजना, लगानी बोर्डबाट विदेशी लगानी स्वीकृत भएको योजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोग गर्न र उल्लिखित खनिज पदार्थबाहेक वन क्षेत्रबाट अन्य खनिजजन्य वन पैदावर उत्खनन गर्न पाइनेछैन भन्ने व्यवस्था छ । 

वन नियमावली, २०७९ को नियम ८७ मा विकास आयोजनाको तर्जुमा गर्दा सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय वन क्षेत्र नपर्ने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको हकमा राष्ट्रिय योजना आयोगको निर्णय आवश्यक पर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । उसो त ऐनले नै योजना–आयोजना भन्नाले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृत भएको योजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनी स्पष्ट रूपमा किटान गरिसकेको छ । योजना आयोगले मारुती सिमेन्ट्स लिमिटेडलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योग भनेको छ, आयोजना होइन । दफा ४३ को उपदफा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा आयोजनामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट खनिजजन्य वन पैदावार उत्खनन गर्न पाइने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक वन क्षेत्रबाट अन्य खनिजजन्य वन पैदावार उत्खनन गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा छ ।

संसद्ले बनाएको ऐनलाई योजना आयोगको निर्णयले काटेको अनौठो दसी 
वनमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेपछि निर्णयको सहजीकरणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगबाट मापदण्ड तयार गरेर स्वीकृतसमेत गरिएको थियो । योजना आयोगले गत ७ मंसिरमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने मापदण्ड, २०७९ जारी गरेर मारुतीको राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्राप्तिको उद्देश्यलाई सहजीकरण गरिदिएको थियो । 

मापदण्डले ऐनको व्यवस्थालाई नाघेर राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना र विकास आयोजना सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । मापदण्डले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना भन्नाले सरकारी वा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन हुने विकास आयोजनालाई सम्झनुपर्ने भनेको छ । विकास आयोजनाका हकमा वन ऐनबमोजिम वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति प्राप्त गरेको विकास आयोजना हुने र त्यसले खनिज पदार्थ उत्खनन गरी प्रशोधन, बिक्री–वितरण गर्न नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति प्राप्त आयोजनासमेतलाई सम्झनुपर्ने भनेको छ । जब कि ऐनले आयोजनामा प्रयोग हुने मात्रामा मात्र खनिज पदार्थ निकाल्न मिल्ने भनेको छ । ऐनलाई नाघेर मापदण्डमा उत्खनन गरी प्रशोधन र बिक्री–वितरण गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ । 

राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनाका हकमा न्यूनतम मापदण्ड तोकेर राष्ट्रिय वन लिन सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजना हुन विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको, स्रोत/लगानी सुनिश्चितताको प्रमाण भएको, चालू आवधिक योजनाले राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गरेको क्षेत्रभित्र परेको, आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको पत्र र सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय हुनुपर्छ ।