एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु संविधानविपरीत भएको बताएका छन्।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका खनालले यस्तो बताएका हुन्। कुनै पनि विधेयक संसद्ले पास गरेपछि त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउने अधिकारी सभामुख मात्रै हुने बताउँदै उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पास गरेर प्रमाणीकरण गराउनु संविधानविपरीत भएको औँल्याए।

‘कुनै पनि विधेयक संसद्ले पास गरेपछि त्यसलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाउने अधिकारी भनेको संसद्को सभामुख हुन्छ। के यो अहिलेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसद्को सभामुखले पठाएको हो ? थाहा छैन । यो त पहिल्यै पठाएको हो । अनि यसरी सभामुखले पठाएको विधेयकलाई १५ दिनभित्रमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ, कहिले पठाएको हो, यो जिउँदो छ कि छैन, जिउँदो हुन कति समय चाहिन्थ्यो, त्यो समय पार भएपछि यो जिउँदो हुँदैन,’ उनले भने।

खनालले एउटा अधिवेशनमा विधेयक प्रमाणीकरण नभए जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक जान नसक्ने दाबी गरे। सरकारले कानुन मिचेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको उनको आरोप छ।