केन्द्रमा सेवा र शक्तिलाई केन्द्रीकृत गर्न प्रशासनिक विधि र प्रक्रिया व्यवस्थित गरिनुलाई शक्तिको केन्द्रीकरण भनिन्छ । त्यस्तो केन्द्रीकरण गर्न संस्थागत परिपाटी र क्रियाकलापमाथि नियन्त्रण गरिन्छ । त्यसको ठिक उल्टो अर्थात् शक्तिको विकेन्द्रीकरण केन्द्रमा रहेको शक्ति र जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा विधिवत् हस्तान्तरण गर्नु हो ।

आठ वर्षअघिसम्म नेपालमा केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्था थियो । यद्यपि केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीमै पनि जिल्ला र गाउँमा केही अधिकार प्रत्यायोजन गरिएका थिए । ०७२ मा संविधानसभामार्फत संविधान जारी गर्दै संघीय प्रणाली सुरु गरियो । हरेक विषयको निर्णय केन्द्रबाट गरिने परिपाटी अन्त्य गर्न तथा नीति, योजना, कार्यान्वयनको अधिकारमा स्थानीय र प्रदेशको हक पनि कायम गर्न संघीय प्रणाली रोजिएको थियो ।

अन्य कारणमध्ये निर्णयमा ढिलासुस्ती नहोस्, सरल र सहज ढंगले छिटो र छरितो तरिकाले स्थानीयस्तरमै काम सल्टिऊन्, आमजनसमुदायलाई न्यायप्राप्ति सहज होस्, स्थानीय संस्कार, संस्कृति प्रवद्र्धन तथा सुरक्षाको प्रत्याभूति होस्, राजनीतिक तथा सामाजिक निर्णयमा आमसहभागिता बढोस् र एक व्यक्ति वा समूहको तानाशाहीको गुञ्जाइस नरहोस् भनेर नै संघीय प्रणाली अपनाइएको थियो । शक्तिको विकेन्द्रीकरण हुँदा स्थानीयस्तरमा उत्पादन बढाउन प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले ग्रामीण क्षेत्रमा समेत आफ्नो तहको कृषिको आधुनिकीकरण तथा औद्योगीकरण प्रारम्भ हुन्छ, कुत खाने प्रवृत्ति घट्छ, औचित्य साबित हुने गरी उत्पादन प्रवद्र्धनमा लगानी बढ्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । 

शक्तिको व्यक्तीकरणको राजनीतिक अभ्यास : सबैभन्दा पुरानो पार्टी कांग्रेसका कोषध्यक्ष थिए, महन्थ ठाकुर । सन् २००५ मा पंक्तिकारले ठाकुरसँग झन्डै चार घन्टा लामो गन्थन गरेको थियो । उनी कांग्रेससँग सन् ६० को दशकदेखि नै सक्रियतापूर्वक जोडिएका थिए । कांग्रेसको संगठन र आर्थिक व्यवस्थापनबारे उनलाई आद्योपान्त थाहा थियो । त्यसमाथि पनि उनी गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विश्वासपात्र थिए । दिल्लीको खान मार्केटको एक होटेलमा कोइरालालाई नै कुरिरहेका थियौँ । सोही मौकामा मैले उनीसँग ‘कांग्रेसको कोषमा वार्षिक कतिजति रकम जम्मा हुन्छ ?’ भनेर कांग्रेसको आन्तरिक प्रबन्धबारे प्रश्न गरेको थिएँ । 

ठाकुर फिस्स हाँसे र भने, ‘मलाई के थाहा ?’ आश्चर्यमा पर्ने पालो मेरो थियो । एउटा लोकतान्त्रिक र सत्तारुढ पार्टीका कोषाध्यक्षको जवाफ थियो त्यो । मैले फेरि सोधेँ, ‘पार्टी कसरी चल्छ त ?’ उनको निस्फिक्री जवाफ थियो, ‘पार्टी सभापतिले चलाउने हो । हामी त उहाँले भनेअनुसार चल्ने हो ।’ त्यसपछि उनले मलाई हरेक मन्त्रीका पछाडि कसरी कोइराला परिवारका सदस्यले छायामन्त्रीका रूपमा डिल गर्छन् र मन्त्रीले गर्ने निर्णय कसरी प्रभावित हुन्छन् भनेर प्रस्ट्याए ।

महन्थजीको वर्णनलाई कांग्रेसको आन्तरिक परिपाटी बुझ्न पहिले त राजनीति नै बुझ्न आवश्यक छ । सभापतिको निर्वाचनपछि अधिकांश कार्यकारी पदमा नियुक्त गर्ने परिपाटीले सभापतिलाई अथाह शक्ति दिएको हुन्छ । कृष्णप्रसाद भट्टराई पार्टी सभापति भइन्जेल पार्टी कम्तीमा शीर्ष तीन नेताबीचको न्यूनतम सहमतिमा चल्थ्यो र पदाधिकारी नियुक्ति पनि सल्लाहमै हुने गथ्र्यो । भट्टराईजीले देशभरि धेरै दौडधुप नगर्ने भएकाले पनि देश दौडाहा गरिरहने र महामन्त्री कोइरालासँग सल्लाह नगरी पार्टीले गति लिन सक्दैनथ्यो । पछि शीर्षद्वय गणेशमान र भट्टराईलाई पन्छाएर कोइराला स्वयं सभापति भएपछि यो सल्लाह लिनुपर्ने झन्झट रहेन । राज्य सत्ताबाहिर हुँदा पनि पार्टी त सभापतिले नै चलाउने हो ।

पहिले कांग्रेस र पछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अवतरण गरेपछिको माओवादी, दुवैमा ‘दाइ–दिदी कल्चर’ हाबी थियो । पछि यही कल्चर ओलीजीलाई प्रिय लाग्यो र उनले ‘दाइ संस्कार’लाई उछिन्न ‘बा संस्कार’ स्थापित गरे । यस्तो चरम व्यक्तिवादले निरंकुशता भित्र्याउँछ र भ्रष्टाचारको संस्थागत चरित्र मौलाउन सघाउँछ ।
 

खर्चबर्चको जोहो गर्ने हो । त्यसैले पैसा कहाँबाट आउँछ ? दैनन्दिनको खर्च कसरी चल्छ ? भन्ने पनि सभापतिकै काँधमा भएकाले कांग्रेसमा खर्चको हिसाबकिताब हुँदैन । पार्टी अधिवेशन वा चुनावी खर्चको हिसाब प्रस्तुति पनि तजबिजीकै आधारमा हुने हो । पछि सभापतिको अधिकार कटौती गरी केन्द्रीय कार्यकारीको निश्चित टिम निर्वाचित गर्ने गरी विधान संशोधन गरिएपछि आन्तरिक राजनीतिक माहोल फरक हुनु अस्वाभाविक थिएन । ०४९ पछि नवउदारवादी बजारको नीति मुलुकमा अपनाइएपछि पार्टीभित्र पनि व्यक्तिवादको छाप बिस्तारै पर्दै गयो । कोइराला आफैँ र उनका अनुयायी टिमवर्कमा भन्दा व्यक्तिगत लाभहानिको हिसाबकिताबमा जुटे । यसरी त्यो पार्टीभित्र शक्तिको व्यक्तीकरण बिस्तारै हाबी हुँदै गयो ।

वामपन्थीहरू कार्यकर्तामा आधारित पार्टी (क्याडर बेस्ड पार्टी) थिए भने कांग्रेस ‘मास बेस्ड पार्टी’ मानिन्थ्यो । क्याडर बेस्ड पार्टीहरू जनवादी केन्द्रीयताको सांगठनिक सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध थिए । पार्टी सदस्य हुन आजजस्तो सस्तो र सजिलो थिएन । अप्रत्यक्ष रूपमा जनसमुदायसँगको पार्टीको पहुँच बढाउन पार्टीसँग आबद्ध जनवर्गीय संगठनहरू चलायमान बनाइन्थे र उनीहरू क्याडरहरूको स्रोत बन्थे ।

२००६ सालमा गठित कम्युनिस्ट पार्टी केही सैद्धान्तिक वैचारिक धार नमिल्दा प्रतिबन्धित अवस्थामा विभाजित भयो । पछि जनवाद र केन्द्रीयताबीच तालमेल मिलाउन नजान्दा पनि विभाजन भयो । ०४८ सम्म आइपुग्दा विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी दर्जनभन्दा बढी भए पनि चारवटा धारा प्रभावशाली देखिए । पहिलो मसाल, दोस्रो माले, तेस्रो मनमोहन–सहाना नेतृत्वको माक्र्सवादी धार र चौथो मानन्धर–बर्मा–तुलसीलालले बेग्लाबेग्लै नेतृत्व गरेका राष्ट्रिय जनवादी धार । माले र माक्र्सवादीबीच एकता भएपछि एमाले वामपन्थीको मूल धार बन्यो । पुरानो मसालको धार र पछि एकताकेन्द्र मसालको धार संयुक्त मोर्चा बनाएर दोस्रो वामपन्थी शक्तिका रूपमा उभियो । चौथो वामपन्थी धारले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सकेन । 

पार्टी सञ्चालनका लागि आर्थिक स्रोतको जोहो सदस्यता लेबी, चन्दा तथा पेसागत काममा संलग्नहरूबाट मासिक अनुदानमार्फत हुने गथ्र्यो । ०४८ को राष्ट्रिय निर्वाचन र ०४९ को स्थानीय निर्वाचनमा स्थानीय तबरमै खर्च जुटाइएको थियो । कार्यकर्ता आफ्नो खर्च खाएरै प्रचारप्रसारमा जुटेका थिए । ०४९ मा सम्पन्न पाँचौँ महाधिवेशनपछि एमालेले नौलो जनवादको साटो बहुदलीय जनवादको कार्यनीति अख्तियार गर्‍यो ।

यद्यपि पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्त र आर्थिक परिचालनमा तात्विक फरक आएन । तर, ०५१ मध्यावधि निर्वाचनपछि भने बहुदलीय जनवादको प्रभाव क्रमशः आर्थिक तथा सांगठनिक क्रियाकलापमा पर्दै गयो । पार्टी क्याडर बेस्डबाट बिस्तारै मास बेस्डमा परिवर्तन हुँदै गयो । वास्तवमा बहुदलीय जनवादको रणनीति उदार संसदीय राजनीतिमा बृहत् छलाङ थियो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा आफैँमा उदारवादमा आत्मसमर्पण थियो । यसले पार्टीमा धनाढ्य वर्गको वर्चस्व बढ्दै गयो र पुरानो समयका होलटाइमर कार्यकर्ताको पार्टीभित्रको निर्णायक क्षमतामा प्रतिदिन ह्रास हुँदै गयो । त्यसपछि एमालेमा शक्तिको व्यक्तीकरण कांग्रेसलाई पनि उछिन्ने गरी हुन पुग्यो । 

माओवादी जनयुद्धको जगमा ०६२/६३ को जनआन्दोलन उभिएको थियो । आमजनसमुदायमा जन्ड सुधारका लागि बाटो खुल्नेछ भन्ने आस थियो । आधारभूत रूपमा युद्धमा सक्रियहरू भुइँतहका श्रमजीवी थिए । तर, जसरी जुन ढंगले माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिमा ओर्लियो, ऊसँग संरचनागत परिवर्तनका लागि जन्ड सुधारका कुनै एजेन्डा नै थिएनन् ।

उनीहरूसँग राजनीतिक नारा अवश्य थिए । समावेशी सहभागितामूलक राजनीतिक प्रतिनिधित्व, क्षेत्रीय, भाषिक, लैंगिक, सीमान्तकृत समुदायको वा आधारभूत वर्गको सबै तहको राजनीतिमा प्रतिनिधित्व आदि । तर, यस्तो प्रतिनिधित्वको स्थायी ग्यारेन्टीको विधि के हुन सक्छ ? वास्तवमा दिगो र भरपर्दो सहभागिता त आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारको सुनिश्चितता अर्थात् उत्पादनका साधनमाथि आधारभूत रूपमा व्यवस्थित पहुँचले मात्र दिगो र भरपर्दो हुन सक्थ्यो । 

युद्ध कमान्डरले हाँक्छन् । जनयुद्ध पार्टीले हाँक्ने हो भन्ने मान्यता राखिन्छ । जनयुद्धमा पार्टी हाबी हुनुको अर्थ अनुशासन पालन गर्नु त हो नै, तर हरेक निर्णय बृहत् बहस र छलफलका आधारमा हुने गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । वास्तवमा यही संस्कारलाई ‘कमरेड–इन–आम्र्स’ भनिन्छ । तर, माओवादी ‘दाइ–दिदी कल्चर’ बोकेर भुइँमा ओर्लिएको थियो । दाइ बाहुल्य संस्कार आफैँमा शक्तिको व्यक्तीकरणमा आधारित थियो । पछि माओवादीको दाइ संस्कार ओलीजीलाई प्रिय लाग्यो र दाइ संस्कारलाई उछिन्न ‘बा संस्कार’ स्थापित गरे । चरम व्यक्तिवादले निरंकुशता भिœयाउँछ, सँगै भ्रष्टाचारको संस्थागत चरित्र मौलाउँछ ।

गणतन्त्रसँगै मौलाएको व्यक्तिवाद :  पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि केही एजेन्डामा बहस र छलफल घनीभूत ढंगले भए । निर्वाचनमार्फत आएका प्रतिनिधि सप्तरंगी (कलरफुल) देखिन्थे । तर, बिस्तारै त्यो ‘स्पिरिट’ मर्दै गयो । सत्ताबाट नौ महिनामै हठात् बाहिरएको माओवादी तिलमिलाउन पुग्यो । युद्ध बिसाइसकेकाले युद्धमा फर्कन सक्ने अवस्था थिएन । एकातर्फ ऊसँग जन्ड सुधारका एजेन्डा थिएनन् भने अर्कातर्फ वैधानिक आन्दोलनका लागि परिस्कृत संगठित शक्ति पनि बाँकी थिएन । त्यसैले, सत्ताको पुनः प्राप्ति उसको ध्येय बन्यो । स्पष्ट बहुमत नहुँदा सत्ताप्राप्तिका लागि ‘सम्झौता’ गर्नुपर्ने हुन्छ । पुराना दल नाम जे राखे पनि नवउदारवादी बजारका क्रेता–विक्रेता बनिसकेका थिए । त्यहाँ कुनै सिद्धान्त, विचार, कार्यक्रम र मूल्य–मान्यताको अर्थ थिएन । त्यसमा संलग्न हुनुको अर्थ खरिद–बिक्रीका लागि बजारु वस्तु हुनु हो । 

संविधान निर्माण दुई वर्षमै सम्पन्न हुनु थियो । तर, कार्यसम्पादन सहज थिएन । मुख्य दलबीच सहमति नभई संविधान घोषणा सम्भव थिएन । सभाका सभाध्यक्ष नै माओवादी ‘लार्जेस्ट पार्टी’ भएका वेला संविधान बनोस् भन्ने पक्षमा थिएनन् । पटक–पटक गरी थपिएको दुईवर्षे म्यादमा सभाध्यक्षले कहिल्यै सार्थक बहस गराएनन् । दलहरूले आफ्ना सभासदबीच घनीभूत छलफल चलाउने जमर्को गरेनन् । पार्टीका शीर्ष नेतहरूको कब्जामा खुम्चियो, त्यो सप्तरंगी प्रतिनिधित्व ।

संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनपछि पार्टीहरूको कार्यकारी समिति हुँदै पार्टी प्रमुखहरूमा सीमित हुन पुगे निर्णयहरू । दोस्रो संविधानसभामा माओवादी दुईतिहाइले खुम्चियो । त्यसपछि उसका राजनीतिक एजेन्डा पनि खुम्चिए । उसका लागि सत्ता अपरिहार्यजस्तो बन्न पुग्यो । सहमतिको खोजी राष्ट्रिय संस्कारका रूपमा भित्रियो ।

संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष हुन्छन् । यो विभाजन सिद्धान्त र कार्यक्रममा देखिने अन्तरले निर्माण गर्ने हो । नेपाली राजनीतिमा यस्तो कुनै साँध सिमाना रहेन । तीन ठूला पार्टीका नेताबीच भागबन्डामा सहमति भएपछि नियम, कानुन बने, संवैधानिक निकाय बने, परराष्ट्रनीति अवलम्बन हुन पुग्यो । जहाँ आफन्तीले फस्टाउन पाउँछन् र उनीहरूको भाग सुरक्षित राख्न सघाउँछन् । तर, मुलुकले सधैँ हारिरह्यो । कहिलेकाहीँ उनीहरूबीच टक्कर पनि देखिन्छ जस्तो जलहरी काण्डको कुरा संसद्मा उठ्यो । तर, त्यसलाई सल्टाउन उनीहरू नै अगाडि आए, किनकि नमिल्दा निम्तिने संकट झनै डरलाग्दो हुन्छ भन्ने तिनले बुझेका छन् । मुलुक अब सीमित व्यक्तिका लागि शक्तिको व्यक्तीकरण अभियान र त्यसका लागि संस्थागत गरिएको भ्रष्टाचारको अथाह भारी बोक्न तयार छैन । त्यसैले, नेतृत्वले समय छँदै आफूलाई सुधार्नु श्रेयस्कर हुनेछ ।