मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०८० जेठ १७ बुधबार १५:१८:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुँदैन : पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा 

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०८० जेठ १७ बुधबार १५:१८:००

पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताएका छन्। 

बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘पोस्ट–बजेट डिस्कसन’ कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले यस्तो बताएका हुन्। 

उनले बजेटमा सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य आन्तरिक स्रोतको कारण पुग्न नसक्ने बताए। सरकारको आन्तरिक स्रोत नै कमजोर रहेको बताउँदै उनले १५औँ योजनाको अन्तिम भएकाले सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य सरकार बोलेअनुसार वैदेशिक लगानीमा आए पुग्ने सम्भावना रहेको पनि उनको तर्क थियो। 

बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप र सरकारको बचतले समेत नपुग्ने भएकाले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने उनले बताए। नेपालको जिडिपीको ६ प्रतिशत मात्रै बचत रहेको भन्दै नेपालमा बचत प्रणाली कमजोर रहेको बताउँदै उनले सरकारले साधारण खर्च कटौतीको सुरुवात गर्नु राम्रो भएको बताए। 

अर्थमन्त्रीले खर्च कटौती तलबाट नभएर राष्ट्रपति कार्यालयबाट सुरुवात गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले सामान्य मन्त्रालयहरूको ओभरटाइम, प्रोत्साहन भत्ता कटौतीमा १० अर्बको फरक परे पनि समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव नपर्ने तर्क गरे।

उनले सरकारले सुरक्षा रक्षासँग सम्बन्धित एउटै मन्त्रालयमा १० अर्बको बजेट बढाएपछि त्यसको असर विकास पुँजीगत खर्चमा भेट्न नसकिने बताए। 

विगत लामो समयदेखिको अर्थमन्त्रीहरू संसदीय प्रणालीमा अर्थतन्त्रका पोलिसी ट्रयापमा पर्ने गरेको बताउँदै उनले पुँजीगतभन्दा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, राजस्वभन्दा चालू खर्चको आकार धेरै बनाउनुपर्ने भएकाले ट्रयापमा पर्ने समस्या रहेको बताए। 

पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले करका दरलाई लिएर पदको बाजी नराख्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई सुझाव दिए। अर्थमन्त्री आफूले गरेको कामको पूर्णजिम्मेवारी हुने हो पदबाट भाग्न नहुने उनको धारणा थियो। उनले अर्थमन्त्री मात्र इमानदार भएर नहुने भन्दै कर्मचारीतन्त्र पनि इमानदार हुन आवश्यक रहेको औँल्याए।