- वि.सं २०८१ बैशाख १२ बुधबार
सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्वरोजगार बन्न चाहने खेलाडीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न चाहे युवा स्वरोजगार कोषमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिने बताएका हुन् । ‘खेलाडीलाई आत्म निर्भर बनाउनर स्वरोजगार बन्नेलाई यूवा स्वरोजगार कोर्षबाट सहुलियत कर्जा प्रदान गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री महतले भने ।
बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ८७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट करिब ३८ करोड घटेको हो । मन्त्रालयको कुल बजेटमध्ये ८५ प्रतिशत बजेट खेलकुदको हो । संघतर्फ दुई अर्ब सात करोड ७३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सरकारले प्रदेशमा ३९ करोड ६३ लाख र स्थानीयमा ४० करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट राखेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।
यसैगरी, संघीय बजेट एक अर्ब ३४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ चालू आर्थिक वर्षमा खर्च हुनेछ । पूर्वाधार बजेट ७२ करोड ८० लाख रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्दा खेलकुदमा ०.१६ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरेको छ । खेलकुद मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा ७२ करोड ८० लाख बजेट पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
क्रिकेटलाई प्राथमिकता
सरकारको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा क्रिकेट खेलले मुख्य प्राथमिकता पाएको छ । सरकारले थप चारवटा क्रिकेट मैदान निर्माण गरिने जनाएको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रूपमा विकास गर्ने भएको छ । यसै आर्थिक बर्षभित्र त्रिवी मैदानमा फ्लड लाइट जडान गर्ने र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने योजना सरकारको छ । मूलपानी क्रिकेट रंगशालाको पनि निर्माणकार्य पूरा गरिने बजेटमा समावेश भएको छ ।
गत महिना एसिसी प्रिमियर कपमा मूलपानी क्रिकेट मैदानले एकदिवसीय मान्यता प्राप्त गरेको थियो । सरकारले विराटनगरमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, बैतडीमा दशरथ चन्द, कैलालीमा फाप्ला क्रिकेट र काठमाडौंमा निर्माण भइरहेको सुवर्ण शमशेर क्रिकेट रंगशाला निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख भएको छ ।
यसैगरी, सरकारले, पोखरामा निर्माणाधीन रंगशाला, धनगढी, इटहरी र नेपालगन्जको प्रदेश रंगशालासँगै कभर्ड निर्माण सम्पन्न गर्न बजेट व्यवस्था गरेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताएका छन् । यसैगरी, साहसिक खेलकुदमा पर्ने हाई अल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टरमा निजी साझेदारीमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ । साथै, र्याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, क्यानोइङ, रक क्लाइम्बिङ र अल्ट्राम्याराथनलगायतका साहसिक खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । खेलकुद पूर्वाधार निर्माण व्यवस्थापन र प्रतियोगिता गराउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने सरकारको योजना छ ।
एसियाडको तयारीलाई आवश्यक बजेट
चीनको हङझावमा १९औँ एसियन खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुँदै छ । नेपालले आधिकारिक रूपमा २८ खेलमा सहभागिता जनाउनेछ । नेपालले एसियन खेलकुदमा राम्रो नतिजा निकाल्न सरकारले आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री डा. महतले बताएका छन् । गत ७ जेठमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को बोर्ड बैठकले १९औँ एसियाडका लागि अनुमानित २९ करोड रुपैयाँ माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारले दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)का लागि पनि बजेट व्यवस्था गरेको छ । पाकिस्तानले १४औँ साग खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्नुपर्ने हो । सन् २०१९ मा काठमाडौंमा भएको १३औँ सागको समापनमा पाकिस्तानले आयोजनाको झन्डा बोकेर गएको थियो । तर, पाँच वर्ष लाग्दा पनि पाकिस्तानले साग आयोजना गर्न सकेको छैन । यद्यपि, अनिश्चितझैँ बनेको सागका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ । साथै, दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदको तयारीका लागि खेलाडीलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको मन्त्री महतले बताए । दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता यसै वर्ष कर्णाली प्रदेशमा हुने तय छ । यसको पनि मिति भने तय भइसकेको छैन ।
गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशाला बजेटमा समेटिएन
खेलकुदको बजेटमा क्रिकेटलाई मुख्य प्राथमिकतामा परे पनि चितवनको बहुचर्चित गौतमबुद्ध क्रिकेट रंगशालालाई सरकारले समेटेन । सरकारले आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा गौतमबुद्ध रंगशाला समेटिएको थियो । तर, सोमबार भने अर्थमन्त्री डा. महतले प्रस्तुत गरेको बजेटमा गौतमबुद्ध रंगशाला समेटिएन । धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण थालेर बीचमै अलपत्र छाडेको यस गौतमबुद्ध रंगशाला निर्माण सम्पन्न गर्न सरकारले स्वामित्व ग्रहण गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
खेलकुदमा आएको बजेट पर्याप्त छैन
टंकलाल घिसिङ सदस्यसचिव, राखेप
अहिले मुलुककै अर्थतन्त्रको प्रभाव बजेटमा परेको देखिन्छ । बजेटमा समग्रमा नकारात्मक असर परेको छ । यसैकारण खेलकुदमा आएको बजेट र प्राथमिकता पर्याप्त छैन । यतिवेला मैले यही बुझेको छु । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को प्राथमिकता र बजेट बनाउँदै जाँदा, अर्थसम्म पुग्दा फाइनल भएर निस्कँदा धेरै नयाँ कुरा बजेट भाषणबाट सुनेको छु ।
अर्थ मन्त्रालयलाई गत भदौ र वैशाखमा राखेपले दुईपटक मूलपानी मैदानका लागि स्रोत सुनिश्चितता मागेका थियौँ । मूलपानी अहिले बनिरहेको जम्मा ३२ करोडको प्रोजेक्ट हो । यसको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । डेढ अर्ब बजेटको खरिद प्रक्रिया नै बढेको छैन ।
प्राथमिकतामा परेको मूलपानीलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराएपछि थप पैसा भए नयाँ योजना थप्नु ठीक हो । यो राम्रो पक्ष हो । प्राथमिकतामा परेकोलाई पर्याप्त बजेट नहुने र नयाँ योजना मात्रै थप्दै जाँदा त्यति सन्तुलन देखिँदैन । राखेप र खेलकुद मन्त्रायलले देखाएकोभन्दा अर्थ मन्त्रालयले नयाँ योजना देखेको छ ।
