मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
२०८० जेठ १५ सोमबार ०८:३९:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

निर्वाचनको पाँच महिनापछि संसदीय सुनुवाइ समिति गठन

प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुला

Read Time : > 1 मिनेट
२०८० जेठ १५ सोमबार ०८:३९:००

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त रूपमा रहेको संसदीय सुनुवाइ समिति गठन भएको छ । १५ सदस्यीय समितिमा एक महिनाअघि नै राष्ट्रिय सभाले तीन सदस्य अनुमोदन गरेको थियो भने प्रतिनिधिसभाले आइतबार १२ सदस्यको नाम अनुमोदन गरेको छ । यससँगै औपचारिक रूपमा समिति गठन भएको हो । 

संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली संशोधन गरेर संसद्ले सुनुवाइ समिति गठन गरेसँगै लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहँदै आएको सर्वाेच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश पाउने बाटो खुलेको छ । संवैधानिक परिषद्ले २५ फागुनमा वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिसकेको छ । 

अब सुनुवाइ समितिले कार्कीको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ । समितिले कार्कीको नाममा उजुरी आह्वान गर्ने, उजुरीकर्तासँग छलफल गर्ने र सुनुवाइ गरेर अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिनेछ । समितिले अनुमोदन गरेमा राष्ट्रपतिले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्नेछन् । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा १ फागुन ०७८ देखि महाभियोग लागेर निलम्बनमा परी २७ मंसिर ०७९ मा निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश पाएपछि न्यायालय १३ महिनादेखि कामुका भरमा चलिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने सुनुवाइ समितिको बैठक चाँडै बस्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । ‘कार्यव्यवस्थाले समिति गठन भएको जानकारी सचिवालयलाई पठाइसकेको छ । भोलिबाटै बैठक बस्न सक्ने अवस्था रह्यो । ज्येष्ठ सदस्यसँग सल्लाह गरेर शीघ्र बैठक बस्छ,’ प्रवक्ता एकराम गिरीले भने । पहिलो बैठकबाटै आन्तरिक कार्यविधिका साथै सुनुवाइका लागि प्राप्त भएको विषयवस्तुमाथि उजुरी आह्वान गर्न सक्ने गिरीको भनाइ छ । 

 दुई समिति अझै गठन भएनन्
नियमावली संशोधनसँगै संयुक्त समिति गठनको बाटो खुले पनि संसद्ले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठन गरेन । दलहरूले नाम नदिएकाले यो समिति गठन हुन सकेन । यसको नेतृत्व एमालेले पाउने दलीय सहमति छ । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति पनि गठन गर्ने भन्ने भएकाले दुवै समिति सँगै गठन गर्ने तयारी रहेको बताए । ‘केही दिनमा दुईवटै समिति बनाउँछौँ,’ उनले भने ।

सुनुवाइ समितिमा को–को ? 
समितिमा कांग्रेसबाट रमेशजंग रायमाझी, रमेश लेखक, ईश्वरी न्यौपाने, जीवन परियार र ज्ञानेन्द्र कार्की सदस्य छन् । समितिमा एमालेबाट देवेन्द्र दाहाल, पदम गिरी, महेशकुमार बर्तौला, लीलानाथ श्रेष्ठ र ईश्वरी जिएम सदस्य छन् । माओवादीबाट जगप्रसाद शर्मा र जनार्दन शर्मा, रास्वपाबाट डोलप्रसाद अर्याल, राप्रपाबाट पशुपतिशमशेर जबरा र जसपाबाट प्रकाश अधिकारी सदस्य छन् । समितिको नेतृत्व कांग्रेसले लिने प्रमुख दलबीच सहमति छ । ‘सभापति चयनको चरणमा पुगिसकेका छैनौँ । संसदीय दलमा सल्लाह गरेर सभापतिको नाम टुंग्याउँछौँ,’ कांग्रेस प्रमुख सचेतक लेखक भन्छन् ।