अर्थ प्रिन्ट संस्करण

चालू वर्षको भन्दा सानो आकारको बजेट तयार

योजना आयोगले दिएको १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङआसपासमै बजेट बन्दै

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउने भएको छ । स्रोतमा देखिएको संकुचन र कार्यान्वयन क्षमतामा देखिएका कमजोरीका कारण सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट सानो आकारको ल्याउने भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा करिब ५ प्रतिशतबराबरले आकार घटाएर बजेटलाई अन्तिम रूप दिइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ दिएको छ । जुन चालू आवको बजेटको भन्दा ६ प्रतिशतले कम हो । चालू आवमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडबराबरको बजेट ल्याएको छ । आगामी आवका लागि १७ खर्ब ननाघ्ने गरी बजेटलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । बजेट सिलिङकै नजिक रहेर तयार भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘बजेट कार्यान्वयनयोग्य ल्याउनुपर्छ भनेर सुझाव आएका छन्, अर्थमन्त्रीज्यू पनि यस कुरामा सहमत हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘बजेट ठूलो बनाउने त ठाउँ नै छैन, स्रोत नै पुग्दैन, त्यसैले यस वर्ष १७ खर्ब नबढ्ने गरी बजेटलाई फाइनल गर्ने तयारी छ ।’ यद्यपि, चालू आवको भन्दा ४ देखि ६ प्रतिशतसम्मले आकार घटाएर बजेट ल्याउने तयारी भए पनि अंकको अझै टुंगो लाग्न बाँकी रहेको उनले बताए । 

पछिल्ला १० वर्षयता सरकारले कुल विनियोजित बजेटको औसत ८१.३१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । तर, पछिल्ला १० वर्षमा सरकारले अघिल्लो वर्षको वास्तविक खर्चभन्दा औसत ४४ प्रतिशत बढाएर बजेट ल्याउने गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्यायो । जुन गएको आवको वास्तविक खर्चभन्दा ३६.९७ प्रतिशतले बढी हो । यसरी अस्वाभाविक ठूलो बजेट ल्याउने प्रवृत्तिलाई तोडेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि खर्चयोग्य छरितो बजेट ल्याउनुपर्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । 

अन्तिम तयारीमा अर्थ मन्त्रालय
१५ जेठमा संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेटलाई अन्तिम रूप दिइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए । ‘संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत भइसकेका छन्, नीति–कार्यक्रमसमेत पास भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सिद्धान्त र प्राथमिकता एवं नीति–कार्यक्रममा आधारित भएर बजेट बनिरहेको छ ।’

कसरी हुँदै छ स्रोतको जोहो ?
योजना आयोगले आगामी आवमा १२ खर्ब ५७ अर्ब राजस्व संकलन हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक सहायता दुई खर्ब एक अर्ब र आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ३० अर्ब मात्रै परिचालन गर्न सकिने अनुमान गरेको छ । सोही आधारमा आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ दिएको हो । तर, आगामी वर्ष राजस्व संकलन १२ खर्बभन्दा बढी हुन नसक्ने राष्ट्र बैंकलगायतका निकायले सुझाव दिएका छन् । त्यस्तै, आन्तरिक ऋण पनि दुई खर्ब ५० अर्बभन्दा नबढाउन उनीहरूले सुझाव दिएका छन् । ‘दुई खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋण, ५० अर्ब हाराहारी वैदेशिक अनुदान, दुई खर्ब वैदेशिक ऋण र १२ खर्ब हाराहारी राजस्व अनुमान राखेर करिब १७ खर्ब ५० अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने स्पेस पनि छ,’ अर्थका एक अर्का सहसचिवले भने, ‘तर, आन्तरिक ऋण कम उठाउनुपर्ने र वैदेशिक अनुदान नआउने तथा वैदेशिक ऋण पनि कम नै उठडाउनुपर्ने कारण जेट १७ खर्ब हाराहारीको मात्रै ल्याउने तयारी देखिन्छ ।’

करका दरमा उद्यमीका चासो, के छ तयारी ? 
सरकारले राजस्व बढाउन करको दरमा हेरफेर गर्ने सम्भावना रहेको भन्दै उद्यमी–व्यवसायीले चासो दिइरहेका छन् । विगतमा कुनै एक व्यावसायिक घरानालाई लाभ मिल्ने गरी करका दर हेरफेर हुने गरेको प्रवृत्ति देखिएका कारण कतिपय उद्योगी–व्यवसायी भने सशंकित देखिएका छन् । अहिले विद्युतीय सवारीसाधन तथा एसेम्बल उद्योगमा दिँदै आएको कर छुटमा हेरफेर गर्ने, विलासिताका वस्तुको भन्सारदर बढाउने तथा नेगेटिभ लिस्टका सामग्रीमा थप कर लगाउने तयारी भइरहेको बजेट निर्माणमा सहभागी अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘करका दरमा के–के हेरफेर गर्ने भनेर १४ गते मात्रै टुंगो लाग्छ,’ एक सहसचिवले भने । उद्यमीहरूले भने करका दरलाई यथावत् राखेर दायरा बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । 

सांसद विकास कोष के होला ? 

सांसद विकास कोषका नामले परिचित ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ खारेज भएको दुई आर्थिक वर्ष भइसकेको छ । तर, प्रमुख सत्ताघटक दल कांग्रेसकै सांसदहरूले खारेज भइसकेको उक्त कार्यक्रम आगामी बजेटमार्फत ब्यँुताउन अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेका छन् । गत १२ वैशाखमा कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सांसद विकास कोष ब्युँताउन उनीहरूले माग गरेका थिए । त्यसयता उनीहरूले अर्थमन्त्रीलाई सांसद विकास कोषमार्फत १०–१० करोडको व्यवस्था गर्न दबाब दिइरहेका छन् । अर्थमन्त्री भने यस कार्यक्रमलाई पुनः ब्युँताउने मुडमा छैनन् । ‘स्रोतमा चाप परेको अहिलेको अवस्थामा खारेज भइसकेको उक्त कार्यक्रम ल्याउन हुँदैन, यसमा अर्थमन्त्री पनि कन्भिन्स हुनुहुन्छ,’ अर्थमन्त्रीका एक सल्लाहकारले भने, ‘तर, सांसद विकास कोष कार्यक्रम पुनः सुरु गर्न उहाँलाई ठूलो दबाब छ, दबाब थेग्न सक्नुभएन भने आउन सक्छ ।’ 

संघीय सरकारले स्थानीय विकास साझेदार कार्यक्रमका नाममा सांसदहरूमार्फत वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च गर्दै आएको थियो । कोभिड– १९ महामारी सुरु भएपछि भारतले सरकारले सांसदमार्फत खर्च हुने कार्यक्रम स्थगन गर्‍यो । नेपालले पनि यस्तो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने चौतर्फी आवाज उठ्यो । त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट अध्यादेश सार्वजनिक गर्दै स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरेको घोषणा गरे । त्यसपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गरेर ल्याएको बजेटमा पनि सांसदलाई बजेट दिइएन । शर्माले ल्याएको चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा पनि यस्तो कार्यक्रम छैन । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत दलका कतिपय सांसद तथा अर्थशास्त्रीहरूले भने खारेज भइसकेको सांसद विकास कोषलाई ब्युँताउन नहुने बताउँदै आएका छन् । रास्वपाकी सांसद सुमना श्रेष्ठले संघीय प्रणालीमा शक्तिको विकेन्द्रीकरण अवधारणाविरुद्ध दुई सय ६५ व्यक्तिका मातहतमा पैसा थुपार्नु उचित होला कि जनतामा आधारभूत आवश्यकता पूर्ति उचित होला ? भन्दै सांसद विकास कोषलाई ब्युँताउन नदिन आह्वान गरेकी छिन् । 

सांसद विकास कोषजस्तो कार्यक्रम अहिलेको अवस्थामा ल्याउन नहुने अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचन बताउँछन् । ‘खारेज भइसकेको यस्तो कार्यक्रम ल्याउनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले जथाभावी पैसा बाँड्ने, पैसा छर्ने कार्यक्रम ल्याउनुहुँदैन, पुँजी निर्माण हुने कार्यक्रम मात्रै अघि बढाउनुपर्छ ।’