फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

राष्ट्रपतिबाट गृहमै फर्कियो प्रस्ताव : मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर पुनः राष्ट्रपतिकहाँ जाने

रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने प्रक्रिया

राष्ट्रपति कार्यालयले भन्यो– प्रचलित कानुन, यससम्बन्धी अदालतको फैसला, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत नहुने गरी कानुनबमोजिम गर्नू

राष्ट्रपति कार्यालयले टीकापुर घटनामा जन्मकैद सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले प्रस्ताव फिर्ता अस्वीकार नभएर प्रक्रियाअनुसार भएको जानकारी दिएको छ । 

राष्ट्रपतिका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरलेप्रक्रियाअनुसार नै प्रस्ताव गृहमा पठाइएको र थप प्रक्रियापछि पुनः राष्ट्रपति कार्यालयमा आउने बताए । ‘गृहबाट आएको निवेदनलाई कानुनअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्ने प्रक्रियाका लागि पत्र पठाइएको हो । अब गृहले मन्त्रिपरिषद्मा लान्छ र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिकोमा नै आउनेछ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

राष्ट्रपति कार्यालयले ‘प्रचलित कानुन, यससम्बन्धी अदालतको फैसला, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत नहुने गरी कानुनबमोजिम गर्नू’ भन्दै प्रस्ताव गृहमा फिर्ता गरेको हो । गृहको प्रस्ताव बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको थियो । 

जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको तयारीअनुसार प्रक्रिया थालिएको हो । टीकापुर काण्डमा जन्मकैद सजाय भोगिरहेका चौधरी हाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक छन् भने उनको पार्टी सत्तागठबन्धनमा छ । तर, संसद् अधिवेशन जारी रहेका वेला यो प्रस्तावले राजनीतिक रूप र विवाद लिने जोखिम छ । 

संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिबाट आममाफीको व्यवस्था गरिएको छ । यसमा ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

२ जेठमा सर्वोच्च अदालतले पूर्वसांसद तथा टीकापुर घटनाका मुख्य अभियुक्त चौधरीलाई जन्मकैद हुने उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गरेको थियो । कैलालीको टीकापुरमा ७ भदौ ०७२ मा भएको झडपमा एक नाबालकसहित नौजनाको ज्यान गएको घटनामा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले फैसला गरेको थियो । 

सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ संशोधन गर्न विधेयक दर्ता गरिसकेको छ । दफा ११६ (क) थपेर ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने’ प्रस्ताव गरिएको विधेयक गत बिहीबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । 

के छ कानुनी व्यवस्था ?
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले गृहको निवेदनअनुसार तोकादेश दिएका हुन् । ऐनको दफा १५९ मा यसबारे व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसार सजाय माफीको प्रक्रियाका लागि ‘अदालतको फैसलाबमोजिम ताेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तबी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । निवेदनमा अन्तिम फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार गृहले बुधबार राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो । 

गृहको निवेदनपछि ‘निवेदन आवश्यक कारबाहीका लागि राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाएमा सो मन्त्रालयले देहायका कुराहरू विचार गरी निजलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुल्तबी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने सम्बन्धमा निर्णयका लागि नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । शुक्रबार सोहीअनुसार आवश्यक कारबाहीका लागि राष्ट्रपतिले गृहमा पठाएका हुन् । अब गृहले मन्त्रिपरिषद् हुँदै राष्ट्रपतिकोमा पुगेर माफीको अन्तिम टुंगो लगाउनेछ ।