Skip This
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगले गरेका सिफारिस पूर्ण कार्यान्वयनमा सरकारले प्रतिबद्धता जनाए पनि परिणाम सन्तोषजनक आउन नसकेको बताएका छन्।
शुक्रबार आयोगको २३औँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष मगरले यस्तो बताएका हुन्। उनले आयोगले सिफारिस गरेका कार्यान्वयनमा निरन्तर प्रतिबद्धता जनाए पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै गुनासो गरे।
उनले आयोगले सरकारलाई गरेको सिफारिस १५.३० प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन, २९.२ प्रतिशत आंशिक र कार्यान्वयन हुन नसकेको अझै ४५ प्रतिशत सिफारिस रहेको बताए।
पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि आयोगले सिफारिस गरेअनुसार पर्याप्त बजेट निकासा नहुँदा र छुट्टै कोषको अभावमा सबै पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको गुनासो गरे।
अध्यक्ष मगरले सिफारिस कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारसहित संसद्, नागरिक समाजलगायतका सरोकारवाला निकायहरू सबैले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए।
उनले आयोगका सिफारिसहरूलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्व सरकारको भएको दाबी गरे। अध्यक्ष मगरले संक्रमणकालीन न्यायको विषय छिटो टुंग्याइनुपर्छ भन्नेमा आयोग दृढ रहेको बताए।
