मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण २१ सोमबार
  • Monday, 04 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०८० जेठ १२ शुक्रबार ०८:२८:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ : राणा

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०८० जेठ १२ शुक्रबार ०८:२८:००

राप्रपाका वरिष्ठ नेता पशुपतिशमशेर राणाले नेपाल र भारतबीच २८ वर्षअघि हस्ताक्षरित र संसद्बाट अनुमोदित एकीकृत महाकाली सन्धि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा सन्धिअन्तर्गत पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) टुंग्याउनुपर्ने उनको सुझाब छ । 

‘त्यतिवेला कर्णाली चिसापानीपछिको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् परियोजनाका रूपमा पञ्चेश्वर हुन सक्छ भन्ने हाम्रो मूल्यांकन थियो । एक दुई सय मेगावाटका स–साना परियोजना होइन, ठूलो परियोजना बनाएर मात्रै विकास सम्भव छ भन्ने तत्कालीन सरकारको निष्कर्ष थियो,’ त्यसवेला जलस्रोतमन्त्री रहेका राणाले आफ्नै निवासमा बिहीबार सुनाए, ‘हाम्रो लेआउट अफ द ल्यान्डअनुसार सिँचाइ आधा–आधाको सम्भावना हुँदैन । त्यसवेलाको सहमतिअनुसार डिपिआर टुंग्याउनुपर्छ । भारतको लगानीमा ऊर्जा आधा–आधा हुने गरी पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ 

नेपाल र भारतबीच २९ माघ ०५२ मा एकीकृत महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियो । शारदा बाँध, टनकपुर बाँध र पञ्चेश्वर परियोजनालाई मिलाएर एकीकृत महाकाली सन्धि गर्न दुई देश सहमत भएका थिए । सन्धिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री पिभी नरसिंह रावले हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दिल्लीमा हस्ताक्षर भएको थियो । सुरुमा सन्धिमा परराष्ट्रमन्त्रीको तहमा हस्ताक्षर भएको थियो । नेपालबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र उनका तत्कालीन भारतीय समकक्षी प्रणव मुखर्जीले हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइले उक्त सन्धिलाई ४ असोज ०५३ मा पारित गरेको थियो । 

‘पञ्चेश्वर यति लामो समयसम्म लम्बिन्छ भन्ने हामीले कल्पना नै गरेका थिएनौँ । हाम्रा सरकार अस्थिर हुनु र हाम्रो तदारुकता नहुनुका कारण पञ्चेश्वरको डिपिआर नै टुंगिन सकेन, कार्यान्वयन त धेरै परको विषय भयो,’ राणाले भने । सन्धि भएको करिब दुई दशकसम्म पञ्चेश्वरको कागज दराजमा थन्किएको, तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ०७१ मा नेपालमा पहिलोपटक आएपछि बल्ल पञ्चेश्वरको फाइल खुलेको उनको बुझाइ छ । 

‘हामीले आफूलाई बुझ्नुपर्छ । ठूलो देशले जलविद्युत्मा हामीमाथि ठगी गर्छ भन्ने सोच राखेर हामी केही पनि नगरी बस्ने ? हामी ठूलो छाती लिएर यसलाई टुंग्याउन किन नलाग्ने ?’ राणाले प्रश्न गरे, ‘हामीले बिजुली निकासी गर्ने भारत र बंगलादेश नै हो । यसलाई राष्ट्रवाद बनाएर केही नगरी बस्दा हामीले दुःख पाएका छौँ । राष्ट्रवाद साँघुरो होइन, फराकिलो विषय हो भन्ने मनन गरेर  जानुपर्छ ।’ अर्को प्रसंगमा राणाले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा आर्थिक मन्दी र असहज अवस्थाबाट नेपाललाई मुक्त गर्ने गरी तयारी गर्नुपर्ने सुझाब दिए । ‘सकभर अनुदान ल्याउने नभए पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउने वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिलेको मन्दीबाट मुक्ति पाउने जुक्ति निकाल्न उहाँले प्रयास गर्नुपर्छ,’ राणाले भने, ‘प्रधानमन्त्री हिन्दुस्तान जाँदैमा तलमाथि हुँदैन ।