सरकारसँग चारबुँदे सहमतिपछि यौन हिंसापीडित विनु यादवले अनशन स्थगित गरेकी छिन् । १५ दिनदेखि अनशनरत यादवको सम्पूर्ण माग सम्बोधन गर्ने, पीडकलाई कानुनको दायरामा ल्याउने तथा पीडित यादवलाई न्याय दिलाई छाड्ने वचन दिएर उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बुधबार बेलुका जुस पिलाएर अनशन स्थगित गराएका हुन् । 

गृह मन्त्रालय र यादवबीच भएको सहमतिअनुसार रामेछापका प्रदीप कठायतले विवाह अगाडि र पछाडि जबर्जस्ती करणी उद्योग गरेकाले उनलाई र पीडकको पक्ष लिएर विनुमाथि ज्यादती गर्ने प्रहरी अधिकारीलगायत सबैलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउनेगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुद्दा चलाउनेछ ।

त्यस्तै, अदातलमा विचाराधीन रहेका विषय अदालतबाट निरुपण हुने, अन्य मागका सम्बन्धमा क्षेत्राधिकार रहेको निकायमा लेखी पठाउने र विनुको स्वास्थ्योपचार र जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक सहयोग गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा लेखी पठाउने सहमति समेत भएको छ ।

आफूमाथि जबर्जस्ती करणीको उजुरी फिर्ता गर्न दबाब दिने तत्कालीन प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) सुरज कार्कीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने, उत्पीडकको पक्ष लिएर फैसला गर्ने न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने र आफूमाथि यौन उत्पीडन गर्ने काका ससुरा पवन कठायतलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग विनुको छ ।

राष्ट्रिय महिला आयोगकी सदस्य कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा, अधिवक्ता इन्द्रप्रसाद अर्याल, गृह मन्त्रालयका उपसचिव उमाकान्त अधिकारी र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी प्रमुख अधिकृत ममता विष्टको रोहवरमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेत र पीडित यादवले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।