०४६ सालयताका उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न कानुन बनाऊँ : सांसद विष्ट

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचिव एवं सांसद गोकर्ण विष्टले ०४६ सालयता उच्च ओहोदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। 

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले स्रोत नखुलेका वा कर नतिरेका सम्पत्तिहरू जफत हुने गरी उच्च ओहोदामा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए। 

सचिव विष्टले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पनि उच्च ओहोदामा रहेकाहरूको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राज्यले जफत गर्नैपर्ने आवश्यकता औँल्याए। 

उनले भने, ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा आएको छ । म सम्मानित सदनसमक्ष राख्न चाहन्छु कि ०४६ सालपछाडि जति व्यक्तिहरू ओहोदामा आएका छन्। जति उच्च पदमा आएका छन्। ती सबै व्यक्तिको छानबिन गर्ने र स्रोत नदेखिने कर नतिरेको सम्पत्तिलाई जफत गर्ने गरी कानुन निर्माण गरियोस्। र, विशेष प्रकारको योजना बनाइयोस्। म यो प्रकारले आग्रह गर्न चाहन्छु।’

सचिव विष्टले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मुलुकको गम्भीरतालाई महसुस गरेर नआएकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए। सचिव विष्टले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने दाबीसमेत गरे।