एमाले सांसद योगेश भट्टराईको अभिव्यक्तिप्रति माओवादी सांसदहरूको प्रतिवाद, छलफल नै विषयान्तर 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा भइरहेको छलफलमा विवाद सिर्जना भएको छ । छलफलको पहिलो दिन प्रतिनिधिसभामा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पछिल्लो आर्थिक संकटलाई सम्बोधन नगर्ने र दिशाहीन गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको जिकिर गर्दै पुनर्लेखन गर्न माग गरेका वेला दोस्रो दिन सोमबार ‘जनयुद्ध’ शब्दमा सांसदहरूबीच जुहारी चलेको हो । 

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित जनयुद्ध शब्दमा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले सदनमा भइरहेको छलफलका क्रममा असहमति जनाए । नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा भएका आन्दोलनहरूको व्याख्या गर्दै जनयुद्ध भन्ने शब्द उच्चारण गरिएको भन्दै भट्टराईले कांग्रेसले स्विकारेको हो भनेर प्रश्न गरे । ‘यस विषयमा संविधानसभामा पर्याप्त बहस भएको थियो । ०७२ को संविधानपछि नेपालका कुनै पनि सरकारी दस्तावेजमा यो शब्द उल्लेख भएको छैन । पहिलोपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो शब्द राष्ट्रपतिको मुखबाट वाचन गर्न लगाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘बिपी, किसुनजी र गिरिजाबाबुजस्ता व्यक्तित्वपछिको एउटा निम्छरो कांग्रेसको यो हालत के हो ?’ 

कांग्रेसले १ नम्बर बुँदामा उल्लेखित जनयुद्ध शब्द स्वीकार गरे कांग्रेसको इतिहासको अन्त्य हुने जिकिर पनि भट्टराईले गरे । ‘यो शब्द र स्पिरिटलाई स्विकार्ने हो भने इतिहासले कांग्रेसलाई बाइबाई गर्छ । यसको जवाफ शेरबहादुर देउवाबाट पाए हुन्थ्यो । पार्टी सभापति तथा गठबन्धन प्रमुख नेता देउवाको स्वीकृतिविना यो नीति तथा कार्यक्रम कसरी बन्यो होला ?’ उनले प्रश्न गरे ।  

एमाले सचिव भट्टराईले जनयुद्ध शब्दमा आपत्ति जनाएपछि त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिन आएका माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले सदनको रोस्ट्रमबाटै प्रतिवाद गरे र जनयुद्धबारे प्रश्न उठाउनुअघि एकपटक डिक्सनरी पल्टाएर हेर्न अनुरोध गरे । ‘के त्यो माछा युद्ध थियो, भालु युद्ध थियो, जंगलका अर्नाहरू लडेका थिए कि रूख–ढुंगा लडेका थिए ?’ पौडेलले प्रश्न गरे, ‘माननीयज्यू डिक्सनरी हेर्नुहोला । मानिसले लडेको युद्धलाई कि जनआन्दोलन भनिन्छ कि जनयुद्ध भनिन्छ । मानिसका छोराछोरी लडेको युद्ध थियो । बिर्सिनुभयो बृहत् शान्ति सम्झौता ? तपाईको नेताले १२ बुँदेमा हस्ताक्षर गरेको बिर्सिनुभयो ? हामी त्यही शृंखलामा छौँ ।’ 

नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाउन र संविधासभाबाट संविधान बनाउनका निम्ति जनयुद्ध लडिएको भन्दै माओवादी सचिव पौडेलले थपे, ‘म हजारपटक आँखा जुधाएर बहस गर्न तयार छु, आउनुस् बहसमा । नेपाली जनताले एकात्मक शाहवंशीय राजतन्त्र अन्त्य गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनका निम्ति लडाइँ लडिएको हो । हामीले सबै पक्षसँग सहकार्य गर्‍यौँ, जनआन्दोलनमा आयौँ, सलाम छ । तर इतिहासलाई नबिर्सौं ।’ 

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले जनयुद्ध शब्द नीति तथा कार्यक्रममा घुसाउने र कांग्रेसलाई बोकाएको भनेर आत्मरतिमा रमाउन पाइने भन्दै तर त्यसले आमरूपमा कुनै फरक नपार्ने बताए । ‘जनता र देशको जीवनमा फरक पार्नुपर्छ । जुन यो नीति तथा कार्यक्रममा छैन,’ उनले भने । जसपाका राजकिशोर यादवले राजनीतिक दोहोरी जनताले हेर्न नचाहेको र यसले देश संकटको खाडलमा पर्ने चेतावनी दिए । माओवादीकै माधव सापकोटाले बा(केपी ओली)लाई खुसी पार्ने नाममा निष्ठा बन्धकी नराख्न भट्टराईलाई सुझाव दिए । जनयुद्धलाई महान् क्रान्ति भन्दै सापकाटाले रोस्ट्रमबाटै जनयुद्ध जिन्दावाद भनेर जवाफ दिएका थिए । माओवादीकै नारायणी शर्माले जनयुद्ध भएको कारणले निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर यो व्यवस्था आएको स्मरण गराउँदै यसलाई सम्मान गर्न आग्रह गरिन् । 

समस्या सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको छ : नेपाल
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले समस्या सम्बोधन गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि सोमबार आफ्नो धारणा राख्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले देशको समस्या पहिचान गरेको नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक रहेको बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम कागजको खोस्टो मात्रै पाइनँ । अर्थतन्त्रको पुनउत्थान गर्ने, राज्यका सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने, विकास निर्माणको कार्यमा तीव्रता दिने, सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गर्ने, सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन गर्ने, राष्ट्रिय हितको संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने उद्देश्य नीति तथा कार्यक्रममा आगाडि सारिएको छ,’ नेपालले भने । 

नीति तथा कार्यक्रमबाट संकटोन्मुख अर्थतन्त्र जोगिने आधार देखिएन : एमाले 
एमालेले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमबाट संकटोन्मुख देशको अर्थतन्त्र जोगिने कुनै आधार नदेखिएको टिप्पणी गरेको छ । पार्टीको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले बुधबार वक्तव्य जारी गर्दै त्यस्तो टिप्पणी गरेको हो । ‘विद्यमान अर्थ राजनीतिक तथा सामाजिक चुनौतीलाई आत्मसात् गर्न नसक्दा नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता स्पष्ट हुन सकेको छैन ।बटुलबाटुल गरेर सबै विषय समेट्न खोज्दा यसको गन्तव्य नै दिशाहीन र अन्योलग्रस्त भएको छ,’ प्रतिष्ठानका अध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यो नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट अहिले देशले भोगेका जटिल समस्यासँगै संकटोन्मुख भएको अर्थतन्त्र जोगिने कुनै आधार देखिँदैन ।’ 

एमालेको थिंकट्यांकका रूपमा काम गर्ने प्रतिष्ठानले महत्वपूर्ण विषयमा समसामयिक धारणा प्रस्तुत गर्नुका साथै पार्टी र नेतृत्वलाई राष्ट्रिय महत्वका विषयमा नीतिगत सुझाव दिने गर्दछ । अहिले सरकारको राजस्वले चालू खर्च धान्न नसक्ने, तलबभत्ता, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षाभत्ता एवं सम्पन्न भइसकेका विकास कार्यको खर्चको भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्थामा नीति तथा कार्यक्रमले ठुल्ठूला नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्ने, चालू खर्च बढाउने तथा प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने कार्यक्रमसमेत समावेश गरेकाले आगामी दिनमा अझ गहिरो आर्थिक संकट निम्त्याउने र कार्यक्रमको उधारो वाचाले जनतालाई झनै निराश तुल्याउने एमालेको निष्कर्ष छ ।