प्रदेशमा राजनीतिक हलचल : सुदूरपश्चिममा उन्मुक्ति बाहिर, मधेसमा जनमत चिढियो

सुदूरपश्चिम : भागबन्डामा असहमति जनाउँदै नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा गएन

घनश्याम चौधरी

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले गठन भएको तीन महिनापछि सरकार विस्तार गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीले माओवादीबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा आफ्नो दल कांग्रेसबाट एक मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

एमालेका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिएर शाहलाई मुख्यमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेको उन्मुक्ति पार्टी भने दुई मन्त्रालय नपाएपछि सरकारबाहिरै बसेको छ । सोही कारण तीन महिनापछि मन्त्रिमण्डल विस्तार भए पनि सरकार अझै अपूर्ण छ । 

शुक्रबार माओवादीबाट सामाजिक विकासमन्त्रीमा झपटबहादुर साउद, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीमा रमेशसिंह धामी र सोही मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीमा गीतादेवी मालले शपथ लिएका छन् । त्यस्तै, कांग्रेसबाट पृथ्वीबहादुर सिंहले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको शपथ लिए । प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले नवनियुक्त मन्त्रीलाई शपथ गराएका हुन् । राज्यमन्त्रीलाई मुख्यमन्त्री शाहले शपथ गराए । 

गत २६ माघमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री शाहले दोस्रोपटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका हुन् । २७ माघमा शपथ लिएका उनले सोही दिन कांग्रेसबाट प्रकाशबहादुर देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र एकीकृत समाजवादीबाट नरेशबहादुर शाहीलाई आर्थिक मामिलामन्त्री नियुक्त गरेका थिए । 

मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सात मन्त्रालय रहेको प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित तीन, माओवादीबाट दुई र एक राज्यमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीबाट एक मन्त्री छन् । सरकारमा महिला समावेशिता कमजोर देखिएको छ । सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा एक महिलाको प्रतिनिधित्व छ । 

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी भने मन्त्रालय भागबन्डामा असहमति जनाउँदै सरकारमा सहभागी भएन । नागरिक उन्मुक्तिलाई एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री दिने मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव थियो, तर उसले दुईवटा मन्त्रालयमा दाबी गरेको थियो । नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा नआएपछि उसले पाउने भनेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले आफैँसँग राखेका छन् ।

मन्त्रालय बाँडफाँटमा उपेक्षित गर्न खोजिएपछि आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी नभएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले बताए । दुई मन्त्रालय नपाएसम्म आफूहरू सरकारमा नजाने उनले बताए । नागरिक उन्मुक्तिले सामाजिक विकास र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय दाबी गर्दै आएको थियो । 

नागरिक उन्मुक्तिले रामेश्वर चौधरी र लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारमा सहभागी हुनका लागि रामेश्वरले दलको नेता र लक्ष्मणकिशोरले प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी पार्टीका अरू सदस्यलाई दिएका थिए । मुख्यमन्त्री शाहले भने नागरिक उन्मुक्तिलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन छलफल भइरहेको बताएका छन् । 

उनले नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा छिट्टै सहभागी हुने दाबी गरे । ‘नागरिक उन्मुक्तिसँग पनि सरकारमा सहभागिताबारे छलफल भइरहेको छ । आज केही कुरामा सहमति हुन सकेन,’ शाहले भने, ‘उहाँहरू सरकारमा छिट्टै सहभागी हुने विश्वास लिएका छौँ ।’

मधेस : जनमत सरकारमा रहने या बाहिरिने निर्णय बजेटपछि मात्रै

पूर्वसहमतिविपरीत मधेसमा पनि सत्ता राजनीतिबाट धकेलिएको निष्कर्ष निकालेर जनमत पार्टी सत्तागठबन्धनसँग चिढिएको छ । गठबन्धनले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टीलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेपछि जनमत असन्तुष्ट बनेको हो । 

शुक्रबार बसेको गठबन्धन बैठकले जसपाका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवकै नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने निर्णय लिएको थियो । बैठकमा जनमत सहभागी थिएन । मागेको मन्त्रालय नपाएपछि जनमत संघीय सरकारबाट बाहिर निस्किसकेको छ । 

संघीय सरकारलाई उसले दिएको समर्थन भने कायमै छ । बजेटपछि यसबारे निर्णय लिने जनमतका महासचिव एवं प्रवक्ता चन्दन सिंहले बताए । ‘शुक्रबार गठबन्धन बैठकबारे हामीलाई कुनै खबर भएन । प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन छाड पनि भन्नुभएको छैन र भूमिका पनि दिइएको छैन । के गर्न खोजिएको हो, बुझिएको छैन । यद्यपि, बजेट भाषणसम्म हामीले कुर्नैपर्ने अवस्था छ । त्यसपछि मात्रै के गर्ने निर्णय गर्छौँ,’ सिंहले भने ।

चित्तबुझ्दो मन्त्रालय नपाएपछि संघीय सरकारबाट बाहिरिसकेको जनमत मधेस प्रदेशमा भने दुई मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा छ । जनमतलाई सरकारमा ल्याउन मुख्यमन्त्रीले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेको शिक्षा हटाएर शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालयमा गाभ्ने निर्णय गरेका थिए । त्यस्तै, जनमतले मागबमोजिम नै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय पनि पाएको थियो । मन्त्रालयको नाम हेरेफेर भए पनि सामाजिक विकासमन्त्री सुरिता साहले विवाद टुंगिन बाँकी रहेको बताइन् । 

केन्द्रमा एमालेसहितको गठबन्धन रहेका वेला मधेस प्रदेशमा जसपाले सरकारको नेतृत्व पाएको थियो । त्यतिवेला जसपा र जनमतबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति बनेको थियो । तर, सत्ता समीकरण फेरिएपछि जनमतले नेतृत्व पाउने सम्भावना टरेको छ । 

समीकरण बदलिएसँगै कांग्रेस र लोसपाको ‘इन्ट्री’ले मधेस प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार पूर्ण हुन सकेको थिएन । यही कारण केन्द्रमा नयाँ समीकरण बने पनि यहाँ कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपा सरकारमा सहभागी हुन सकेका थिएनन् । तर, शुक्रबार केन्द्रमा भएको सहमतिपछि सरकारमा कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपा सरकारमा जान तयार भएका छन् । 

कांग्रेस मधेस प्रदेश सभापति कृष्ण यादवले अब हुने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जनमतलाई बाहिर राख्ने निर्णय नभएको बताउँछन् । पहिलो चरणमा जसपाकै सरकारलाई निरन्तरता र दोस्रो चरणमा कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा प्याकेजमै सहमति हुने उनले बताए । 

‘हामी मधेस प्रदेशका नेता पनि गठबन्धनको बैठकमा पुगेका थियौँ । अहिले जसपाको पालो हो, उसैलाई निरन्तरता दिने निर्णय भयो । त्यसपछि कसले चलाउने भन्ने प्याकेजमै मिलाउने सहमति भयो । शीर्ष नेताले ‘अहिले तपाईंहरू सरकारमा जानुस्, दोस्रो चरणमा सातै प्रदेशको भागबन्डा हामी प्याकेजमा मिलाउँछौँ’ भन्नुभयो,’ कांग्रेस मधेस प्रदेश सभापति यादवले भने । 

जसपा प्रवक्ता एवं प्रदेश सांसद मनीष सुमनले सत्तागठबन्धनको बैठकले मधेस प्रदेश सरकार विस्तारमा देखिएको जटिलता टुंग्याएको बताए । ‘नयाँ सत्ता समीकरण बनेसँगै कांग्रेस र लोसपाले पनि मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि आँखा लगाएको अवस्था थियो,’ उनले भने, ‘तर, शीर्ष नेताहरूसहित बसेको बैठकमा तत्काललाई हाम्रै सरकारले निरन्तरता पाउने सहमति भयो । बाँकी अर्को चरणको नेतृत्वको विषयमा पछि प्याकेजमै मिलाउने कुरा छ ।’

जसपाका अर्का एक नेता भने मधेस प्रदेशको सरकारबाट जनमतलाई बाहिर राख्ने तयारी भएको बताउँछन् । ‘एक त जनमत केन्द्र सरकारबाट पनि बाहिरियो,’ ती नेताले भने, ‘अर्को उसले उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन र उपनिर्वाचनमा सत्तागठबन्धनकै उम्मेदवारविरुद्ध उम्मेदवारी दियो । त्यसकारण सत्तागठबन्धनलाई राख्नुहुन्न भन्ने हाम्रो मत छ । मन्त्रिपरिषद् हेरफेरमा अब उसले एक मात्रै मन्त्रालय पाउने सम्भावना भएकाले पनि जनमत बाहिरिन सक्छ ।’

जनमत पार्टीका नेता बिपी साह पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा जनमतको शक्तिसन्तुलन कस्तो हुन्छ, त्यो हेरेर मात्रै थप निर्णय गर्ने तयारी रहेको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म बैठक र बैठकमा भएको निर्णयबारे हामीलाई कुनै औपचारिक जानकारी छैन,’ उनले भने, ‘औपचारिक जानकारी आइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा यो सरकारमा हाम्रो शक्तिसन्तुलन कस्तो हुन्छ, त्यो हेर्छौँ । त्यसपछि पार्टीमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’

मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वको विषय टुंग्याउन शुक्रबार बोलाइएको सत्तागठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, जसपाबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, एकीकृत समाजवादीबाट अध्यक्ष माधव नेपाल, लोसपाबाट अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहित वरिष्ठ नेता शरत्सिंह भण्डारी सहभागी थिए । सँगसँगै मधेस प्रदेशका नेताहरू पनि बैठकमा उपस्थित थिए । 

मधेस प्रदेशमा अहिले एमाले र जनमत दुवै सरकारमा नरहेको अवस्था पनि सरकार टिकाउने बहुमत छ । कुल एक सय सात सदस्यमध्ये बहुमतका लागि ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । सरकारलाई कांग्रेसका २२, जसपाका १६, लोसपाका नौ, माओवादीका नौ, एकीकृत समाजवादीका सात, राप्रपा, संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्तिका एक–एक र पाँच स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ । सबै जोड्दा ७१ पुग्छ, जुन सरकार टिकाउन काफी छ । उता एमालेका २३ र जनमतका १३ सांसद छन् ।