१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o जेठ ४ बिहीबार
  • Tuesday, 25 June, 2024
मुना कुँवर काठमाडाैं
२o८o जेठ ४ बिहीबार o६:२o:oo
Read Time : > 3 मिनेट
ad
ad
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

वैदेशिक रोजगारीमा गएका ३२ प्रतिशत नेपाली कामदार गैरकानुनी

पछिल्लो पाँच वर्षमा करिब ४८ प्रतिशतले संस्थागत र २० प्रतिशतले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिए

Read Time : > 3 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८o जेठ ४ बिहीबार o६:२o:oo

विदेश पुगेका नेपाली कामदारमध्ये करिब ३२ प्रतिशत गैरकानुनी प्रक्रियाबाट विभिन्न मुुलुक पुगेको एक अध्ययनले देखाएको छ । प्रवासी नेपाली समन्वय समिति (पिएनसिसी) र इक्विडिएम रिसर्च सेन्टरले सार्वजनिक गरेको आप्रवासनका क्रममा नेपाली श्रमिकले भोग्नुपरेको चुनौतीको अवस्था विषयक अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा करिब ४८ प्रतिशतले संस्थागत र २० प्रतिशतले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीमा गएको उल्लेख छ । अन्य कामदार भने गैरकानुनी माध्यमबाट विभिन्न मुलुकमा पुगेको इक्विडेम रिसर्च नेपालका कार्यकारी निर्देशक तथा अध्ययनका प्रमुख अनुसन्धानदाता रामेश्वर नेपालले बताए । उनीहरू भिजिट भिसाजस्ता गैरकानुनी प्रक्रियाबाट वैदेशिक रोजगारीमा पुगेको उनको भनाइ छ ।  

सन् २०१८ देखि २०२२ सम्ममा पिएनसिसीमा दर्ता भएका ११ हजार ६ सय १६ वटा घटनालाई अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको हो । अध्ययनका लागि इक्विडियमले पीडितसँग प्रत्यक्ष भेटेर तथा दर्ता भएका उजुरीको संख्यालाई विश्लेषण गरेको छ । अध्ययनले वैदेशिक रोजगारीका विभिन्न चरणमा नेपाली कामदार भिन्नभिन्न तरिकाले ठगिने गरेको देखाएको छ ।

 रोजगारीको चरणमा पनि उत्तिकै शोषण
स्वदेशमा नै भर्ना प्रक्रियामा ठगिएका नेपाली कामदार रोजगारीको चरणमा गन्तव्य मुलुकमा पनि उत्तिकै शोषणमा पर्ने गरेका छन् । कतिपय कामदारलाई रोजगारदाताले सम्झौतापत्र नै प्रतिस्थापन गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालमा म्यानपावर व्यवसायीमार्फत गरिएको सम्झौतालाई रद्द गरी रोजगारदाताले जबर्जस्ती अर्को सम्झौता गर्न लगाएको कामदारहरूको गुनासो छ ।

केही रोजगारदाताले भने अवैधानिक मानिएको काम गर्नसमेत लगाउने गरेको पाइएको छ । यसरी, गैरकानुनी काम गर्दा प्रहरीको फन्दामा समेत परेका छन् । रोजगारदाताको अनुमतिविना कामदारले कम्पनी वा मुलुक छोड्न नपाउने हुँदा जतिसुकै कठिन काम भए पनि सोही कम्पनीमा पीडित भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । कतिपय कामदारले कम्पनी छोडेर भाग्ने गरेका छन् । यसरी भागेको अवस्थामा कम्पनीले प्रहरीद्वारा पक्राउ गराउने हुँदा नेपाली कामदार अर्को जोखिममा पर्ने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । 

रोजगारदाता कम्पनीले कामदारको परिचय कार्ड समयमा नबनाइदिने र बनाइदिए पनि नवीकरण नगरिदिँदा सम्बन्धित मुलुकका लागि नेपाली कामदार अलेखबद्ध बन्नुपरेको अध्ययनमा छ । गन्तव्य मुलुकमा पुग्नेबित्तिकै रोजगारदाताले कामदारको परिचयात्मक कागजात नियन्त्रणमा लिने, हिंसा र दुव्र्यवहार गर्ने गरेको पनि अध्ययनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, गन्तव्य मुलुकमा सुरक्षित कार्यस्थल नहुँदा धेरै नेपाली कामदारले ज्यान गुमाएका छन् । पिएनसिसीमा पाँच वर्षमा दर्ता भएको उजुरीमध्ये १५७८ जनाको मृत्यु घटना दर्ता भएको छ । पिएनसिसीमा दर्ता भएको उजुरीमध्ये यो १३ प्रतिशत हो । त्यस्तै, पाँच सय २२  जना कामदार बेपत्ता भएको भन्दै कामदारका परिवारले उजुरी दिएका छन् । कामदारले स्वदेश फिर्तीको चरणमा समेत सास्ती भोग्नुपरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । पीडित कामदारलाई स्वदेशका निकायबाट राहत र क्षतिपूर्ति पाउनका लागि पनि समस्या झेल्नुपर्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

 उजुरीको संख्या बढ्दै 
प्रतिवेदनअनुसार पाँच वर्षको अवधिमा २०२२ मा सबैभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन् । सो वर्ष पिएनसिसीमा चार हजार तीन सय ४७ उजुरी दर्ता भएका थिए । सन् २०२१ मा दुई  हजार पाँच सय ५६, सन् २०२० मा दुई हजार तीन सय १०, सन् २०१९ मा एक हजार एक सय ४२ र सन् २०१८ मा एक हजार दुई सय ६१ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । 

त्यस्तै, पाँच वर्षको अवधिमा साउदी अरबमा धेरै उजुरी दर्ता भएका छन् । साउदी अरब नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्यमध्येको एक हो । सो अवधिमा साउदी अरबबाट तीन हजार तीन सय ४२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । मलेसियाबाट तीन हजार दुई सय २८, कतारबाट दुई  हजार तीन सय ५१, युएईबाट एक हजार आठ सय २५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । कुवेतबाट तीन सय ५७, ओमानबाट ९२, भारत ९१, जोर्डन ५५, बहराइन ४०, इराक २४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् भने अन्य मुलुकबाट दुई सय ११ वटा दर्ता भएका छन् । 

दर्ता भएका उजुरीलाई प्रदेशका आधारमा तुलना गर्दा मधेस प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको बढी उजुरी परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । कुल दर्ता भएको उजुरीमा मधेस प्रदेशको हिस्सा २७ दशमलव ९७ प्रतिशत रहेको छ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा मधेस प्रदेशबाट तीन हजार दुई सय ४९ उजुरी दर्ता भएका छन् । कोसी प्रदेशबाट भने दुई हजार दुई सय ८४ उजुरी दर्ता भएका छन् ।

दर्ता भएका उजुरीमध्ये कोसीको हिस्साको १९ दशमलव ६६ प्रतिशत छ । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशको १९ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको १५ दशमलव ७० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको १२ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको २ दशमलव ६३ प्रतिशत छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशको २ दशमलव ९४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, समुदायगत तुलना गर्दा पिएनसिसीमा दर्ता भएको उजुरीमध्ये पहाडी समुदायका जनजातिको कामदारको उजुरीको संख्या अधिक देखिएको छ । विगत पाँच वर्षमा यस समुदायको पाँच हजार दुई सय चारवटा उजुरी परेको देखिएको छ । पिएनसिसीमा परेको कुल उजुरी संख्याको यो ४४ दशमलब ८० प्रतिशत हो ।

 ९५ प्रतिशत नेपाली कामदार छनोटमै ठगिन्छन् 
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये ९५ प्रतिशत नेपाली कामदार भर्ना प्रक्रियामा नै ठगिने गरेको पिएनसिसी र इक्विडिएम रिसर्च नेपालको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई ३५ हजारदेखि चार लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म बुझाएका छन् । 

सरकारले ०७२ असारदेखि वैदेशिक रोजगारीलाई फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गरेको छ । नेपाली कामदारको मुख्य गन्तव्य मलेसियालगायतका खाडीका ६ मुलुकमा फ्री भिसा फ्री टिकटको घोषणा गरेको हो । मलेसिया र युएईसँग शून्य लागतको श्रमसम्झौता गरेको छ । तर, नेपाली कामदारले भने रोजगारी जान चार लाख ५० हजारसम्म तिर्नुपरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । चर्को भर्ना शुल्क भुक्तानीका लागि अधिकांश नेपाली कामदारले ऋण लिने गरेको अध्ययनको क्रममा बताएका छन् । कामदारले ३६ प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतम्मको ब्याजमा ऋण लिएर भर्ना शुल्क भुक्तानी गरेको पाइएको छ । नेपाली कामदारले ऋणको भारी नेपालबाट नै बोकेर जाने मुख्य अनुसन्धानदाता नेपालले बताए । 

केही कामदारलाई भने म्यानपावर व्यवसायीले रोजगारीमा नै नपठाएर दुःख दिने गरेको पनि पाइएको छ । म्यानपावर व्यवसायीले रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै पासपोर्ट जफत गर्ने र रकम पनि असुल गर्ने, तर नपठाउने गरेका हुन् । अध्ययनका अनुसार व्यवसायीले काम हुँदै छ भन्नेजस्ता बहाना बनाई कामदारबाट पासपोर्ट र रकम जफत गर्ने गरेको धेरै उजुरी दर्ता भएको अध्ययनमा छ । साथै, म्यानपावर व्यवसायीले एक भनेर अर्को मुलुकसमेत पठाउने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै, कामको प्रकृति नै फरक हुने र तलब, सेवा–सुविधा पनि कम हुने गरी पठाइदिने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

ad
ad
ad
ad