एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा संघीयताको विकल्प खोज्नुपर्ने भनी आवाज उठ्नुलाई कसरी लिनुभएको छ ?
एमालेको सन्दर्भमा यो माग उठ्नु सर्वथा अनौठो होइन । किनकि, संघीयताको मामिलामा एमालेको इतिहास शंकास्पद देखिँदै आएको छ । संघीयता प्राप्तिका लागि धेरै नेपालीलीले ज्यान दिएको भए पनि र संविधानमा संघीयता लेखिएको भए पनि एमालेले यसको कार्यान्वयनका क्रममा भने जहिल्यै ओठे प्रतिबद्धता मात्र जनायो, ठोस प्रतिबद्धता कहिल्यै जनाएन । त्यसैले, अहिले उसको केन्द्रीय कमिटीमा संघीयताको विकल्प खोज्ने आवाज उठ्नु नौलो परिघटना होइन, त्यहाँ वर्षौंदेखि सुषुप्त अवस्थामा रहेको संघीयताविरोधी भावनाले टाउको उठाएको मात्र हो ।  

पार्टीको आधिकारिक फोमरमै संघीयता खारेजीको माग उठ्ने अवस्था किन आयो होला ?
दोस्रो जनआन्दोलनपछि नयाँ संविधान जसरी बन्यो, यसको अगुवाइ गर्ने नेताहरूमध्ये एक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सुरुदेखि नै संघीयताविरोधी हुनुहुन्थ्यो । पटकपटक सत्तामा पुग्दा उहाँ संवैधानिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन लागिपरेको हामीले देखेकै हौँ । त्यसैले, अन्य कारणले भन्दा पनि एमाले नेतृत्वको संघीयताविरोधी चरित्रकै कारण यस्तो माग उठेको हो । 

संघीयता साँच्चै असफल भएर यस्तो माग उठेको त होइन ?
संघीयता नेपालका लागि नौलो प्रयोग हो । कुनै पनि प्रणाली आफैँमा पूर्ण हुँदैन । यसको कार्यान्वयनका क्रममा केही कमी कमजोरी देखन पनि सक्छन् । तिनलाई परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । प्रश्न उठ्यो भन्दैमा एकात्मक व्यवस्थामा जानुपर्छ भन्नु पश्चगामी सोच मात्र हो ।