मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०८० बैशाख ३० शनिबार ०७:५२:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

मौद्रिक नीतिको समीक्षा पर्याप्त नभएको महासंघको ठहर

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०८० बैशाख ३० शनिबार ०७:५२:००

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रको सुझावलाई मौद्रिक नीतिको समीक्षाले आंशिक रूपमा मात्र सम्बोधन गरेको बताएको छ । महासंघले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यो समीक्षाले तत्काल बजार चलायमान नहुने ठहर गरेको हो ।  

खराब कर्जाको जोखिम, बढ्दै गएको मुद्रास्फीति, उच्च ब्याजदरलगायतका समस्यालाई यसले स्वीकार गरे पनि ठोस र पर्याप्त उपाय अवलम्बन नभएको महासंघले जनाएको छ । व्यवसायीहरूमा कर्जा तिर्ने क्षमता कम हुँदै गएको सन्दर्भमा आंशिक रूपमा ऋणको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सुविधा दिइए पनि त्यसमा उत्पादनमूलक क्षेत्र छुट्न नहुने महासंघको भनाइ छ । 

बैंकर्स संघले आगामी महिनाका लागि ब्याजदर यथावत् राख्ने निर्णय गरिसकेको हुँदा बैंकदर घटाए पनि तत्काल कर्जाको ब्याजदर घट्ने सम्भावना न्यून रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै, ऋणपत्रहरूलाई आगामी पुस ०८० सम्म कर्जा निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि यसबाट दीर्घकालीन समाधान नहुने महासंघको भनाइ छ । यस्तै, पुनर्कर्जाको सुविधा ऋणात्मक भएका क्षेत्रलाई मात्र नभएर मर्का परेका सबैलाई दिनुपर्ने महासंघको माग छ । महासंघले चालू पुँजी कर्जामा वार्षिक रूपमा सात दिनसम्म शून्य बक्यौता कायम गर्नेलगायतका व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ ।

यसैगरी, चालू पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यावहारिक भएको हुँदा हटाउन महासंघले माग गरेको छ । मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा आन्तरिक रेमिट्यान्स खुला नगरिएकाले विद्यार्थी, निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, साना व्यवसायीलगायत सर्वसाधारणलाई रकम पठाउन कठिनाई भइरहेको महासंघको भनाइ छ । 

सेयर कर्जा, व्यापारिक प्रयोजनका सवारीसाधन तथा घर कर्जामा लाग्दै आएको जोखिमभारको १५० प्रतिशतलाई १०० प्रतिशतमा ल्याइनुुपर्ने सुझाव नसमेटिँदा यो क्षेत्र थप संकुचित हुने महासंंघको भनाइ छ । अन्य क्षेत्रमा भन्दा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दिइने कर्जाको ब्याजदर कम हुने नीतिगत व्यवस्थाको यथाशीघ्र कार्यान्वयन हुनुुपर्ने सुुझाव पनि तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने महासंघ भनाइ छ । निजी क्षेत्रको सुझाव आंशिक रूपमा सम्बोधन भए पनि मन्दीतर्पm उन्मुख अर्थतन्त्र उकास्न पर्याप्त नहुनेतर्पm महासंघले निष्कर्ष निकालेको छ ।