चालू आवमा शिक्षा विकास निर्देशनालयले सञ्चालन गर्ने ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ विद्यार्थी भर्ना अभियानसहितका कार्यक्रम पूर्ण रूपमा प्रभावित

दुई मन्त्रीको लडाइँले मधेस प्रदेशको शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन नौ साता मात्रै बाँकी छँदा प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको बजेट दुई मन्त्रीको कार्यक्षेत्र विवादले कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

मधेस प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान प्रविधि र वाणिज्य मन्त्रालयबीचको अधिकार र दायित्वको लडाइँमा प्रदेशका शिक्षा विकास निर्देशनालय, कृषि विश्वविद्यालय, मधेस विश्वविद्यालय, शिक्षा तालिम केन्द्रसहितका निकायको योजना तथा कार्यक्रम प्रभावित भएको छ । यी दुई मन्त्रालयबीचको लडाइँले चालू आवमा शिक्षा विकास निर्देशनालयले सञ्चालन गर्ने ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ विद्यार्थी भर्ना अभियानसहितका कार्यक्रम पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन् ।

चालू आवमा प्रदेश सरकारले बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा ८ का किशोरीहरूलाई साइकल वितरण गर्न २२ करोड, सोही कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा १२ मा अध्ययनरत प्रदेशका किशोरीलाई ल्यापटप वितरणका लागि २० करोड, प्रचार प्रचारका लागि १६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तर, सामाजिक विकासमन्त्री सुरिता साह र शिक्षा विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्यमन्त्री महेशप्रसाद यादवबीचको स्वार्थको लडाइँले यी सबै कार्यक्रम अलपत्र परेका छन् । जसकारण शिक्षा विकास निर्देशनालयले चालू आवमा विद्यालय भर्ना अभियानसमेत चलाउन सकेन । वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी बजेट सञ्चालन गर्ने शिक्षा विकास निर्देशनालय आफ्नो मातहत रहेको भन्दै दुई मन्त्रीबीच विवाद हुने गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालय थियो । तर, मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव सरकारको नेतृत्वमा आएपछि जनमत पार्टीसहितका दलहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउन तत्कालीन मन्त्रालयहरूको नाम हेरफेर गरी कार्य विभाजन गरिएको थियो । सोही विभाजनअनुसार विज्ञान प्रविधि तथा वणिज्य आपूर्ति मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी शिक्षा, विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालय बनाइएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट शिक्षालाई हटाएर शिक्षा, विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालयमा गाभियो । उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता महेशप्रसाद यादवलाई दिएको थियो ।

मन्त्रालयको नाम हेरफेर भएपछि सोहीअनुसार कार्य विभाजन पनि गरिएकाले सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले शिक्षाको जिम्मेवारी शिक्षा, विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालयमा सरेको भन्दै त्यसको टिप्पणी, शिक्षातर्फको बजेट र कर्मचारीको दरबन्दीसहितको फाइल लिएर सदर गराउन सामाजिक विकासमन्त्री सुरिता साहकहाँ पुगेका थिए । तर, मन्त्री साहले आफ्नो मन्त्रालयबाट शिक्षालाई हटाउन नदिने भनेर फाइलमा हस्ताक्षर गर्न मानिनन् ।

‘पहिलोपटक सरकारले मन्त्रालयको नाम हेरफेर गर्‍यो र कार्यविभाजनअनुसार मैले सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट शिक्षा हटाएर शिक्षा, विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी लगाउनुपर्छ भनेर सात दिनभित्रै सबै तयारी गरेर मन्त्रीजीकहाँ सदर गराउन फाइल लिएर जाँदा उहाँले उक्त प्रक्रिया नै रोक्नुभयो । मन्त्रीजीले फाइल रोकेपछि काम अगाडि बढाउने कुरै आउँदैन,’ सचिव भट्टराईले भने ।

शिक्षा, विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्यमन्त्री यादवले मन्त्रालयको नाम हेरफेर र कार्यविभाजनको हिसाबले प्रदेशको शिक्षाको जिम्मेवारी आफ्नो मातहत आएको भन्दै शिक्षासँग सम्बन्धित सबै निकायलाई कार्य अगाडि नबढाउन निर्देशन दिए । शिक्षा विकास निर्देशनालयको बोर्डमा अझै सामाजिक विकास मन्त्रालय नै लेखिएको छ । शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक चूडामणि फुँयालले भने, ‘पहिलोपटक सरकारले मन्त्रालयको नाम हेरफेर गरी मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी र कार्यविभाजन हेरफेर गर्दा पनि हाम्रो कार्यालय कुन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको भनेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कुनै परिपत्र आएन । तर, प्रदेश सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार हाम्रो कार्यालय शिक्षा, विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको थियो ।

त्यसपछि दुवै मन्त्रीले फोन गरेर शिक्षा विकास मन्त्रालय आफ्नो मन्त्रालयमातहत रहेको भन्दै कसैको निर्देशन नमान्न भनेपछि हामी अन्योलमा छौँ ।’ गत ९ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुनः मन्त्रालयहरूको नाम र दायित्व हेरफेरको निर्णय गरेको थियो । सरकारले दोस्रोपटक मन्त्रालयको नाम र दायित्व परिवर्तन गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ । 

मधेस प्रदेशका निमित्त प्रमुख सचिव किशोर चौधरीले दुई मन्त्रालयबीच कार्यक्षेत्रको विवाद रहे पनि मधेस प्रदेश सरकार कार्यविभाजन, २०७९ को नियमावली कार्यान्वयनमा आएपछि सबै विवाद समाधान हुने बताउँछन् । कार्यविभाजन नियमावली कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिइसकेको उनको भनाइ छ । ९ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले २१ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेस प्रदेश सरकार कार्यविभाजन, २०७९ को नियमावलीमा शिक्षा तथा समाजकल्याण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अलग–अलग गरेको छ । नियमावली लागू भएपछि शिक्षासँग सम्पूर्ण कार्यको जिम्मेवारी शिक्षा तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमातहत गएको छ । स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कार्यहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत गएको छ । 

शिक्षामन्त्री महेशप्रसाद यादव भन्छन्–बजेट चलाउने उद्देश्यले सामाजिकमन्त्रीले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिनन्

मैले मन्त्रीको शपथ लिँदा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेको शिक्षा हटाएर शिक्षा, विज्ञान प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालयमा ल्याउने भनेर निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भयो । त्यसका लागि मन्त्रालयहरूको कार्यविभाजनसमेत तोकियो । सोही कार्यविभाजनअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव शिक्षालाई हाम्रो मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गर्न सामाजिक विकासमन्त्री सुरिता साहजीकहाँ फाइल लिएर जाँदा उहाँले सदर गर्नुभएन । साहले चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षाको बजेट आफ्नो मन्त्रालयबाट विनियोजन भएको र त्यसको कार्यान्वयन पनि आफ्नै मन्त्रालयबाट हुनुपर्छ भनेर जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न चाहनुभएन । 

सामाजिक विकासमन्त्री सुरिता साह भन्छिन्– बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आउने भनेर रोकेको हो

मन्त्रालयको नाम हेरफेर भए पनि शिक्षाको सम्पूर्ण बजेट हाम्रै मन्त्रालयबाट विनियोजन भएको हो । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा बजेट हेरफेर तथा जिम्मेवारी सार्नुले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकाले यो वर्ष जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन होस् भनेर रोकेकी हुँ । शिक्षासम्बन्धी बजेट हाम्रो मन्त्रालयभन्दा पनि विभिन्न निकायमार्फत खर्च हुने गरेकाले मन्त्रीले बजेट रोक्यो भन्नु गलत कुरा हो । मैले शिक्षामन्त्रीको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको होइन । दोस्रोपटक मन्त्रालयहरूको नाम हेरफेर गरिएको छ । त्यसकारण मन्त्रीहरूले नयाँ जिम्मेवारी पाएपछि सबै समस्याको समाधान हुनेछ ।