शरणार्थीका नाममा ठगी गर्ने बिचौलिया गिरोहको पछिल्ला पाँच वर्ष गृह मन्त्रालयमा रजगज

भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका जान लाखौँ बुझाएकाहरूले दुई वर्षअघि नै आफूहरू ठगिएको संकेत पाइसकेका थिए । पैसा बुझाएको लामो समय हुँदा पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । प्रमाणीकरणमा छुटेका शरणार्थीको सूचीमा पारेर लैजाने भनिए पनि त्यससम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएपछि उनीहरू गृह मन्त्रालय धाउन थाले । तर, यति गम्भीर विषयमा पनि गृहका अधिकारीहरूले उनीहरूको गुनासोमा चासो दिएनन् । 

यहीबीचमा रकम उठाउने बिचौलियाहरू सम्पर्कविहीन भए । पीडितहरूले प्रहरीमा उजुरी दिए, तर प्रहरीले पनि चासो दिएन । ०७९ वैशाखमै काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा केही पीडितले जाहेरी दिएका थिए । ठगी गर्नेलाई पक्राउ गर्न आग्रह गर्दै दाङका तत्कालीन सांसद बुद्धिराम भण्डारी आफैँ प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए । निरन्तरको दबाबपछि प्रहरीले गत वर्ष जेठमा बिचौलिया सानु भण्डारी र टंक गुरुङलाई पक्राउ त गर्‍यो, तर केही घन्टामै गुपचुप छुटे । गृह मन्त्रालयलगायत शक्तिकेन्द्रको दबाब झेल्न नसकेपछि प्रहरी उनीहरूलाई छाड्न बाध्य भयो । 

यति गम्भीर अपराधको छानबिनमा गृहका अधिकारीले कुनै चासो नदिनु बरु पक्राउ परेकालाई छुटाउन दबाब दिनुको रहस्य अहिले बल्ल खुलेको छ । ठगी गर्ने गिरोहसँगै गृह मन्त्रालयकै साँठगाँठ थियो । बिचौलियाहरूले पीडितहरूसँग उठाएको पैसामध्ये केही गृहकै उच्चपदस्थ कर्मचारीलगायतलाई बुझाएका थिए । अमेरिका पठाउन नसकेपछि सोही पैसा बुझाएर कारबाहीबाट जोगिने र पैसा पचाउने उनीहरूको रणनीति थियो । 

गत वर्ष पक्राउ परेका बिचौलियाहरू गृहकै आडमा जोगिएकोमा अहिले त्यसरी जोगाउने तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे आफैँ प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन् । अन्य केही छानबिनको दायरामा छन् । पाण्डेमाथि छानबिनका क्रममा गृह प्रशासन र बिचौलियाबीचको सम्बन्ध देखेर प्रहरी अधिकारी नै चकित छन् । सिडिओ सरुवादेखि भिजिट भिसाको सेटिङसम्मको विषयमा तत्कालीन गृहसचिव पाण्डे र पक्राउ परेका बिचौलिया केशव दुलालबीच कुराकानी भएको प्रहरीले भेट्टाएको छ । उनीहरूबीचको ह्वाट्सएप च्याटले गृह प्रशासन बिचौलियाको इसारामा चलेको देखिन्छ । 

पक्राउ परेकामध्ये दुलाल मात्र होइन, सानु भण्डारी र सन्देश शर्माको समेत गृह प्रशासनमा दबदबा थियो । दुलाल कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला परराष्ट्रमन्त्री हुँदा उनको पिए थिए । त्यतिवेला नै उनी दलाली कामका कारण विवादमा परेका थिए । कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्दै उनले आफूअनुकूल काम गराउँदै आएका थिए । त्यस्तै, भण्डारीले तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलाई आर्थिक प्रभावमा पारेका थिए । शर्मा भने सांसद टोपबहादुर रायमाझीका निकटस्थ थिए । उनीहरू तीनैजना मिलेर विभिन्न व्यक्तिसँग पैसा उठाई शक्तिकेन्द्रमा बुझाउने र आफूअनुुकूल काम गराउँदै आएका थिए । 

रोचक के छ भने सरकार फेरिँदा पनि गृह मन्त्रालयमा दुलाल, भण्डारी र शर्माको रजगज चलिरह्यो । विगत पाँच वर्षदेखि उनीहरूले गृह प्रशासनलाई आफूअनुकूल चलाएका थिए । उनीहरूकै स्वार्थअनुसार ०७६ जेठमा भुटानी शरणार्थीको स्थायी समाधानका लागि भन्दै पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थीको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलमा उनीहरूकै निकटस्थ व्यक्तिहरू राखिए । त्यतिवेला रामबहादुर थापा ‘बादल’ गृहमन्त्री र प्रेमकुमार राई गृहसचिव थिए । गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राईलगायतलाई हात लिएर उनीहरूले आफूअनुकूल काम गराएका थिए । राई हाल पक्राउ परिसकेका छन् । 

बिचौलियाहरूले भनेअनुसारकै व्यक्ति झापाको सिडिओमा सरुवा भएको तथा उनीहरूकै सुझावअनुसार गृहले अन्य निर्णय गर्दै गएपछि आफूहरू विश्वासमा परेर मोटो रकम दिएको एक पीडित बताउँछन् । गृहकै अधिकारीले गोप्य प्रतिवेदन बिचौलियालाई दिएका थिए । त्यही प्रतिवेदनमा पछि नाम थपेर विश्वासमा लिँदै पीडितबाट थप पैसा असुलिएको थियो । ‘गृहका अधिकारीले सुरुमै वास्तविक कुरा गरिदिएको भए हामी पैसा बुझाउँदैन थियौँ,’ एक पीडितले भने, ‘उनीहरूले सहयोग गर्छाैँ मात्र भनेनन्, शरणार्थी परिचयपत्र बनाउन फोटो खिच्ने ठाउँमा पनि आफैँ आएका थिए ।’ सचिव मात्र होइन, अन्य सहसचिवहरूले पनि आफूहरूको समस्यामा कुनै चासो नदिएको पीडितहरू बताउँछन् । 

०७६ को माघमा महेश्वर न्यौपाने गृहसचिव भएपछि उनी पनि सो समूहका प्रिय भएका थिए । बयानका क्रममा बिचौलियाहरूले न्यौपानेले पनि सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा सघाएको बताएका छन् । ०७८ को असारमा सरकार फेरिएपछि गृह मन्त्रालयको नेतृत्व पनि फेरियो । मन्त्रीमा बालकृष्ण खाण तथा सचिवमा टेकनारायण पाण्डे आए । बिचौलिया समूहले उनीहरूलाई पनि सहजै प्रभावमा पारेर आफूअनुकूल काम गरेको देखिएको छ । सोही आधारमा पाण्डे पक्राउ परिसकेका छन् भने त्यतिवेला सघाउने अन्य व्यक्तिविरुद्ध प्रहरीले प्रमाण खोजिरहेको छ । यसबाट पछिल्लो करिब पाँच वर्षसम्म बिचौलिया गिरोहले गृह प्रशासनमा आफ्नो प्रभाव जमाएको देखिन्छ । यो घटनाले सिंगो गृह प्रशासनकै छविमा समेत दाग लागेको छ । 

राजेन्द्रसिंह भण्डारी यो अपराधको सुरुवात नै कार्यदल गठनबाट सुरु भएकाले गृह प्रशासनकै संलग्नता देखिएको बताउँछन् । ‘धेरै भुटानी शरणार्थी तेस्रो देश गइरहेका थिए, जान नचाहेकाहरू यहाँ थिए,’ उनले भने, ‘त्यसकारण कार्यदल गठनको आवश्यकता र औचित्य नै देखिन्न, त्यहीँबाट ठगीको आधार बन्यो, यो संगठित अपराध उपल्लो स्तरको राजनीतिक प्रपञ्च हो ।’ 

सरुवा–बढुवादेखि संरक्षणसम्म 
गृहकै एक अधिकारीका अनुसार सिडिओको सरुवा, प्रहरीको सरुवा–बढुवा तथा अन्य नीतिगत निर्णयमा पनि बिचौलियाको संलग्नता बढ्दै गएको थियो । रामबहादुर थापा र बालकृष्ण खाणको कार्यकालमा उनीनिकटका व्यक्तिहरूले खुलेआम यस्ता धन्दा चलाएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । खासगरी प्रहरीको सरुवा–बढुवामा आर्थिक चलखेल बढेको थियो । एसएसपीबाट गत साता अवकाश पाएका चक्रबहादुर सिंहले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउनेलाई त कारबाही हुँदै छ, पैसा असुलेर सरुवा–बढुवा गर्नेमाथि कारबाही कहिले हुन्छ सरकार ?’ प्रहरीको सरुवा–बढुवामा कुन हदसम्म चलखेल भइरहेको थियो भन्ने उनको यो स्टाटसबाट पनि झल्किन्छ । 

अवैध गतिविधिमा संलग्नलाई जोगाउनेदेखि कर्मचारीको सरुवासम्मका गतिविधिमा पनि उस्तै विकृति छ । ‘भिजिट भिसामा मानव तस्करी गर्नेले आफूअनुकूल कर्मचारी एयरपोर्ट अध्यागमनमा लैजान्छन्,’ गृहमा काम गरेका एक अधिकारीले भने, ‘तराईमा तस्करी गर्नेहरूले एसपीको सरुवा गराउँछन् ।’ त्यसैका लागि गृह मन्त्रालयमा नेताहरूको बढी आकर्षण हुन्छ भने सचिवको सरुवामा चर्काे संघर्ष हुने गरेको छ । गृह प्रशासनको कुनै अनुभव नभएका सचिव टेकनारायण पाण्डे स्वार्थ समूहकै योजनाअनुसार गृह मन्त्रालय पुगेको जानकारहरू बताउँछन् । 

पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले गृह प्रशासन मात्र नभई सिंगो राज्यसंयन्त्र नै बिचौलियाले चलाउँदै आएको दाबी गरे । ‘हाम्रो राज्यसंयन्त्र बिचौलिया संयन्त्रमा परिणत भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘गृह मन्त्रालय मात्र होइन, राज्यका हरेक निकाय बिचौलियाको षड्यन्त्रमा चलेका छन् ।’ यो ठगी राज्यबाटै हुन लागेको मानव तस्करी भएको उनको टिप्पणी छ । राज्यकै संलग्नतामा भएको अपराध भएकाले यसमा न्यायिक जाँचबुझ नै आवश्यक देखिएको उनको भनाइ छ ।