विश्व डिजिटल संस्करण

राष्ट्रसंघद्वारा तालिबानको अनुपस्थितिमै अफगानिस्तान संकटबारे वार्ता

अफगानिस्तानका महिलालाई काम गर्न र बालिकाहरूलाई विद्यालय जान प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न दबाब दिने विषयमा शासकहरूसँग कसरी समन्वय गर्ने भन्ने विषयमा सोमबारदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघको नेतृत्वमा कतारमा सुरु वार्तामा तालिबान अनुपस्थित हुने भएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले दुई दिनसम्म सञ्चालन गरेको वार्तामा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन र रुसका साथै प्रमुख युरोपेली सहायता दाताहरू र पाकिस्तानजस्ता प्रमुख छिमेकीहरूका साथै करिब २५ देश र समूहका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्।

बैठकमा तालिवान सरकारलाई आमन्त्रण गरिएको छैन र बैठकअघि नै प्रशासनको मान्यताको प्रश्नसमेत उठेको छ। सन् २०२१ को अगस्टमा सत्तामा फर्केका तालिबान शासकहरूलाई मान्यता दिने कुनै पनि कदमको विरोधमा अफगानी महिलाहरूको एउटा सानो समूहले काबुलमा सप्ताहान्तमा विरोध प्रदर्शन गरेको थियो।

अफगान महिला समूहको गठबन्धनले आइतबार दोहा बैठकलाई लेखेको खुलापत्रमा कुनै पनि देशले औपचारिक सम्बन्धबारे विशेष विचार गर्न र यही अवस्थामा तालिबानलाई मान्यता नदिन आग्रह गरेको छ। 

संयुक्त राष्ट्रसंघ र संयुक्त राज्य अमेरिकाले मान्यता कार्यसूचीमा नरहेको बताउँदै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव अमिना मोहम्मदले गत महिना दोहाको बैठकले तालिबान सरकारलाई ‘सैद्धान्तिक मान्यता’ दिने ‘सानो कदम’ पत्ता लगाउन सक्ने बताएकी थिइन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघले उक्त टिप्पणीको गलत व्याख्या गरिएको जनाएको छ। कुनै पनि देशले तालिबान प्रशासनसँग औपचारिक सम्बन्ध स्थापित गरेका छैनन् र संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले मात्र तय गर्न सक्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटेर्रेस दोहा पुग्नुअघि उनको कार्यालयले महिला तथा बालिकाको अधिकार, समावेशी शासन, आतंकवाद र लागुपदार्थको ओसारपसारविरुद्ध लड्नका लागि तालिबानसँग कसरी सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायभित्र साझा समझदारी हासिल गर्ने उद्देश्यले उक्त बैठक आयोजना गरिएको जनाएको छ।