१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ ७ सोमबार
  • Monday, 20 May, 2024
मुना कुँवर काठमाडाैं
२o८१ जेठ ७ सोमबार o७:४o:oo
Read Time : > 3 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

८० प्रतिशत प्रतिष्ठानमा अनुमति नलिई विदेशी श्रमिक

जिफन्टको अध्ययन भन्छ– १५ प्रतिशत प्रतिष्ठानले न्यूनतम पारिश्रमिक दिँदैनन्

Read Time : > 3 मिनेट
मुना कुँवर, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ ७ सोमबार o७:४o:oo

नेपालमा सञ्चालित अधिकांश प्रतिष्ठानहरूले सरकारसँग अनुमति नलिई विदेशी श्रमिक नियुक्त गर्ने गरेको पाइएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले गरेको श्रम अडिट प्रतिवेदनअनुसार विदेशीलाई काममा लगाउने प्रतिष्ठानमध्ये ८० प्रतिशतले सरकारसँग अनुमति लिएका छैनन् । यो संख्या अघिल्लो चार वर्षको तुलनामा १६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । 
जिफन्टले ०७५ मा गरेको श्रम अडिट प्रतिवेदनले ६४ प्रतिशत प्रतिष्ठानले सरकारसँग अनुमति नलिई विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाइएको पाइएको थियो । जिफन्टले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक गरेको श्रम अडिट प्रतिवेदन, २०७९ ले यस्तो देखाएको हो । संघले नेपालमा श्रम कानुन कार्यान्वयनको विद्यमान अवस्थाका विषयमा अध्ययन गर्न श्रम अडिट गरेको हो । जिफन्टले अध्ययनका लागि एक सय ४५ वटा प्रतिष्ठानहरूको श्रम अडिट गरेको थियो । 

प्रतिवेदनअनुसार सरकारसँग अनुमति लिने प्रक्रिया उल्टो गतिमा लागेको देखिन्छ । श्रम ऐनअनुसार विदेशी नागरिकलाई काममा लगाउँदा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागबाट अनिवार्य श्रम इजाजत लिनुपर्छ । भारतीय श्रमिकलाई काममा लगाउँदासमेत श्रम विभागमा अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ । तर, प्रतिवेदनमा भारतीय श्रमिकलाई काममा लगाएका प्रतिष्ठानले सरकारसँग अनुमति नलिएको पाइएको हो । 

श्रम ऐन, २०७५ को परिच्छेद ६ मा श्रम इजाजतसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा २२ ले विदेशीलाई काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार विभागबाट श्रम इजाजत नलिई रोजगारदाताले कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई श्रमिकका रूपमा काममा लगाउन पाइनेछैन । तर, रोजगारदाताले आफूलाई चाहिएको दक्ष श्रमिक नेपाली नागरिकबाट आपूर्ति हुन नसकेमा विदेशी श्रमिकलाई काममा भने लगाउने सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

विदेशी श्रमिक नियुक्त गर्दा रोजगारदाताले राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । विज्ञापनपछि पनि योग्य नेपाली श्रमिक नपाइएमा वा छनोट नभएमा सोको प्रमाणसहित विदेशी श्रमिक नियुक्त गर्नका लागि विभागमा निवेदन दिनुपर्नेछ । तर, नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, लगानी बोर्ड र नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संघ–संस्था वा अन्य आधिकारिक निकायहरूले नेपाल सरकार वा सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृति लिई गरेको लगानी सम्झौतामा उल्लेख भएको विषयमा प्राविधिक वा विज्ञका रूपमा विदेशी नागरिक नियुक्त गर्न सक्नेछ । 

त्यस्तै, ऐनको दफा २३ अनुसार विदेशी नागरिकले नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभागले विदेशी लगानी भएको वा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित प्रतिष्ठानको कार्यकारी प्रमुख र सो प्रतिष्ठानमा काम गर्न तोकिएबमोजिमको संख्याको श्रमिकलाई अनुमति दिन सक्नेछ ।  

 ९ प्रतिशत प्रतिष्ठानले दिँदैनन् चाडपर्व खर्च 
अझै पनि १५ दशमलव ३० प्रतिशत प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई न्यूनतम १५ हजार पारिश्रमिक पनि नदिने गरेको पाइएको छ । श्रम अडिट प्रतिवेदनअनुसार क्रियाशील रहेका र तुलनात्मक रूपमा ठूला उद्योग–प्रतिष्ठानमा समेत सबै श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएको पाइएको हो । ०७५ सालको श्रम अडिट प्रतिवेदनमा न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने श्रमिकको संख्या २७ दशमलव १२ प्रतिशत रहेको थियो । तुलनात्मक न्यूनतम पारिश्रमिक भुक्तानी नगर्ने प्रतिष्ठानको संख्या ११ दशमलव ८२ प्रतिशतले घटेको छ । 

यसैगरी, श्रमिकहरूलाई प्रत्येक वर्ष दिनुपर्ने चार्डपर्व खर्च ९ दशमलव २१ प्रतिशत प्रतिष्ठानले दिएका छैनन् । ०७५ सालमा ११ दशमलव ८६ प्रतिशत प्रतिष्ठानले चाडपर्व खर्च नदिएको अवस्था थियो ।  श्रम ऐनमा एक वर्ष सेवा गरेका सबै श्रमिकलाई प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष आधा दिनको पारिश्रमिक वृद्धि (ग्रेड वृद्धि) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाअनुसार श्रमिकहरूको तलब वृद्धि हुनुको सट्टा सञ्चयको ग्रेड वृद्धि गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानको संख्या अझ घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ०७५ सालमा ग्रेड वृद्धि अर्थात् वार्षिक तलब वृद्धि नगर्ने प्रतिष्ठान १७ प्रतिशत रहेको थियो । यो संख्या वृद्धि भएर २८ दशमलव ६७ प्रतिशत पुगेको छ । 

यसैगरी, ०७५ को श्रम अडिट प्रतिवेदनमा ८३ प्रतिशत उद्योग प्रतिष्ठानले एक महिनाकै अन्तरालमा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको थियो । तर, ०७९ मा एक महिनाकै अन्तरालमा पारिश्रमिक दिने उद्योग प्रतिष्ठान घटेर ७० दशमलव ५० प्रतिशत भएको छ । श्रम अडिट गरेका प्रतिष्ठानहरूमध्ये ४६ दशमलव ४० प्रतिशत प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई दैनिक आठ घन्टाभन्दा बढी काममा लगाउने गरेको पाइएको छ । ०७५ सालमा गरिएको श्रम अडिट प्रतिवेदनले भने ५९ दशमलव ३२ प्रतिशत प्रतिष्ठानले श्रमिकलाई अतिरिक्त समय काममा लगाउने गरेको पाइएको थियो ।

 रोजगार सम्झौता गर्न अनिच्छुक
रोजगारदाताहरू अझै पनि श्रमिकहरूसँग रोजगार सम्झौता गर्न अनिच्छुक देखिएका छन् । नियमित श्रमिकको संख्या घट्नु र अन्य प्रकारका श्रमिकको संख्या बढ्नुले रोजगारदाता रोजगार सम्झौताबाट भाग्न खोजेको देखिने जिफन्टका अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

श्रम अडिट गरिएका प्रतिष्ठानहरूमा ५७ दशमलव १८ प्रतिशत श्रमिक नियमित रोजगारीमा छन् । तर, यो वर्ष कार्यगत, समयगत र आंशिक समयको रोजगारीमा श्रमिक राख्ने प्रवृत्ति वृद्धि भएको छ । जसअनुसार कार्यगत रोजगारीमा १३ दशमलव शून्य ९ प्रतिशत, समयगत रोजगारीमा १६ दशमलव १७ प्रतिशत, आंशिक समय काम गर्ने श्रमिक १ दशमलव ९६ प्रतिशत र आकस्मिक तथा अन्य प्रकारको रोजगारीमा ४ दशमलव ३० प्रतिशत रहेका छन् । यसैगरी, श्रमिक आपूर्तिकर्तामार्फत काम गर्ने श्रमिक संख्या ७ दशमलव ३० प्रतिशत रहेको छ ।

चार वर्षअगाडि ६१ प्रतिशत श्रमिक नियमित रोजगारीमा कार्यरत रहेका थिए । तर, यसपटकको श्रम अडिटबाट नियमित रोजगारीमा काम गर्ने श्रमिक करिब चार प्रतिशतले घटेका छन् । र, अन्य प्रकारका रोजगारीमा पहिले ३९ प्रतिशत श्रमिक रहेकोमा अहिले वृद्धि भएर ४२ दशमलव ८२ प्रतिशत पुगेको छ । श्रमिकसँग रोजगार सम्झौता नै नगरी कार्यगत, समयगत र आंशिक रोजगारीमा राख्ने गरेका छन् । यसबाट रोजगारदाताहरू श्रमिकसँग रोजगार सम्झौता गर्न नचाहेको स्पष्ट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अहिले पनि श्रम ऐन–नियमअनुसार रोजगार सम्झौता नगरी श्रमिकलाई काममा लगाउने प्रवृत्ति कायम रहेको छ । श्रम अडिट गरिएको ६९ दशमलव ९३ प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्र श्रमिकसँग रोजगार सम्झौता गरेका छन् । जबकि चार वर्षअगाडि रोजगार सम्झौता गर्ने प्रतिष्ठानको अनुपात ५५ दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको थियो । यस वर्षको श्रम अडिटबाट रोजगार सम्झौता गरेर श्रमिकलाई काममा लगाउने अनुपात १४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर, यसले खासै सकारात्मक संकेत नदेखिएको जिफन्ट अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ । 

 प्रशिक्षार्थी श्रमिक भर्ना गर्ने ट्रेन्ड 
नेपालमा सञ्चालित प्रतिष्ठानमा प्रशिक्षार्थी श्रमिक भर्ना ह्वात्तै बढेको छ । चार वर्षको अवधिमा प्रतिष्ठानहरूमा २० प्रतिशतभन्दा बढी प्रशिक्षार्थी श्रमिक नियुक्त गरिएको पाइएको छ । जसमध्ये १९.१५ प्रतिशत तालिमी श्रमिक र २.१५ प्रतिशत प्रशिक्षार्थी श्रमिक रहेका छन् । चार वर्षअघि नगण्य मात्रामा तालिमी र प्रशिक्षार्थी रहेका थिए । तर, गत वर्ष गरिएको श्रम अडिट प्रतिवेदनले २० प्रतिशतभन्दा बढी तालिमी र प्रशिक्षार्थी श्रमिक नियुक्त गरेको पाइएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रतिष्ठानहरूले तालिमी र प्रशिक्षार्थी श्रमिकलाई  श्रमिकको वर्गीकरणमा राखेका छैनन् । प्रतिष्ठानहरूले श्रमिकहरूलाई नयाँ नयाँ तरिकाबाट श्रम शोषण गर्न प्रशिक्षार्थी श्रमिक भर्ना गर्ने प्रवृत्ति भइरहेको जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले बताए ।

‘प्रष्तिठानहरूले श्रमिकहरूलाई विदेश जान सजिलो हुन्छ भन्दै श्रमिकहरूलाई तालिमी र प्रशिक्षार्थीका रूपमा भर्ना गर्ने गरेका छन् । नियमित श्रमिकका रूपमा भर्ना गर्दा ऐनबमोजिमको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा दिनुपर्ने भएपछि प्रलोभनमा पार्दै तालिमी र प्रशिक्षार्थीका रूपमा श्रमिक नियुक्त गर्ने गरेका छन्,’ उनले भने ।

तालिमी र प्रशिक्षार्थीका रूपमा श्रमिकको शोषण 
विनोद श्रेष्ठ, अध्यक्ष, जिफन्ट

रोजगारदाताले कुनै न कुनै रूपमा श्रमिकलाई शोषण गर्ने क्रम घटेको छैन । अहिले देखिएको नयाँ शोषणको रूप भनेको तालिमी र प्रशिक्षार्थी श्रमिक हुन् । रोजगारदाताले विदेश जान सजिलो हुन्छ भन्दै तालिमी र प्रशिक्षार्थीका नाममा श्रमिकलाई काममा लगाउने गरेका छन् ।

ad
ad