समाचार प्रिन्ट संस्करण

मिटरब्याजलाई अपराध करार गर्ने कानुन संशोधन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा 

केही दिनभित्रै संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस हुने, मिटरब्याजीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कारबाही हुने

सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध करार गर्न कानुन संशोधनको प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । संशोधनका लागि प्रस्तावित मस्यौदा विधेयक समितिबाट समेत पास भइसकेकाले केही दिनभित्रै सो प्रस्ताव संसद्मा पेस गरिने भएको छ ।

सरकारले गत १४ चैतमा मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार कानुन संशोधन गर्ने निर्णय भएको थियो । सरकारले मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताका विभिन्न दफा संशोधन गर्न मस्यौदा प्रस्ताव तयार गरेको छ । 

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले केही दिनभित्रै प्रस्ताव संसद्मा पेस गरिने जानकारी दिए । ‘मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरियो । त्यसका लागि कानुनका दफा संशोधन गर्नुपर्ने थियो । सरकारले आवश्यक मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । आवश्यक सुझावपछि विधेयक समितिले पास गरिसकेको छ । केही दिनभित्रै संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस हुनेछ । संसद्बाट पास भएलगत्तै यो कार्यान्वयनमा आउनेछ,’ उनले भने ।

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन्
मिटरब्याजलाई अपराध घोषणा गरियो । त्यसका लागि कानुनका दफा संशोधन गर्नुपर्ने थियो । सरकारले आवश्यक मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । आवश्यक सुझावपछि विधेयक समितिले पास गरिसकेको छ । केही दिनभित्रै संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस हुनेछ । संसद्बाट पास भएलगत्तै यो कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार मिटरब्याजलाई अपराध करार गर्न विशेष गरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (क)मा अनुचित लेनदेन गर्न नहुने व्यवस्था थप गरिएको छ । कानुन उल्लंघन गरेमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । त्यस्तै, अनुचित लेनदेनका क्रममा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएको देखिए बदर हुनेछ । 

संशोधित प्रस्तावनाअनुसार अनुचित लेनदेन भन्नाले लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम लिए दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गर्दाकै बखत ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको बुझाएको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने कार्यलाई भनिएको छ । त्यस्तै, प्रचलित कानुनमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋणीको साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋणीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण गर्ने, अनुचित लेनदेनका आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने कार्यलाई पनि अनुचित कार्य भनी संशोधन प्रस्तावमा परिभाषित गरिएको छ । 

संशोधित मस्यौदा प्रस्तावनाअनुसार मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ४७७ को खण्ड (ज) मा ‘लिखत तयार गर्दाका बखत साहु र ऋणीको कम्तीमा एक–एकजना साक्षीको नाम, थर र ठेगाना’ थप गरिएको छ । सोही ऐनको दफा ४८८ मा ‘तर पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लेनदेन कारोबार नगर्दै वा घरसारमा गरेको अवस्था भएमा त्यस्तो रकम भराइदिइने छैन’ पनि थप गरिएको छ ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ मा भएको ‘विनिमय अधिकारपत्रमार्फत कारोबार हुने’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘विनिमय अधिकारपत्रमार्फत वा बैंकिङ तथा वित्तीय संस्थासँग कारोबार हुने’ थप गरिएको छ । त्यस्तै, सोही दफाको उपदफा २ मा स्थानीय तहमा दर्ता नभएका लेनदेन कारोबारका लिखत कानुन प्रारम्भ भएको ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान थप गरिएको छ । दर्ता हुन आएका लेनदेन कारोबारका लिखतको सत्यता जाँच गर्ने अधिकार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई रहने सोही दफामा थप गरिएको छ ।

‘उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत स्थानीय तहमा दर्ता नभएका लेनदेन कारोबारका लिखतहरू यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र दर्ता गर्नुपर्नेछ । लिखत गर्दा गर्नुअघि सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यस्तो लिखतबमोजिमका कारोबारको सत्यता सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्नेछ,’ प्रस्तावित उपदफा २ मा भनिएको छ । त्यस्तै, संशोधित मस्यौदा प्रस्तावअनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३० मा मिटरब्याजीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कारबाही हुने व्यवस्था थप गरिएको छ । थप गरिएको उपदफामा भनिएको छ, ‘अनुसन्धान अधिकारीले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्दा साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा प्रचलित कानुनबमोजिम सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही चलाइनेछ ।’

ऐनको दफा ११७ मा उपदफा २ मा रहेको ‘सर्वसाधारणको ठगी’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘सर्वसाधारणको ठगी, अनुचित लेनदेन’ भन्ने शब्द राखिएको छ । त्यस्तै, संशोधित मस्यौदा प्रस्तावअनुसार एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाएका मिटरब्याजी कैद सजायबापतको रकम भुक्तानी गरेर मुक्त हुन सक्नेछन् । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५५ को दपदफा १ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनबमोजिम एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुने कुनै कसुरमा पहिलोपटक कसुरदार ठहरी कैदको सजाय भएको कसुरदारलाई अदालतले कैदमा राख्नुको सट्टा त्यस्तो कैदबापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त ठहर्‍याएरमा त्यस्तो रकम लिई कैदमा बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।’

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले मिटरब्याजपीडितको समस्या सम्वोधन गर्न कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । ‘मिटरब्याजपीडितको समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले कानुन संशोधन गर्ने मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । यसका लागि विधेयक समिति गठन भएको थियो । अध्ययन र सुझावपछि समितिले उक्त प्रस्तावित मस्यौदा पास गरिसकेको छ । अबको केही दिनभित्रै यसले कानुनी रूप लिनेछ,’ उनले भने ।

कानुन नहुँदा कारबाहीमा सकस 
साहुकारविरुद्ध कारबाहीको आह्वानपछि देशभर परेका उजुरीमध्ये ६० प्रतिशत थप अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न भन्दै सिडिओ कार्यालयले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई सिफारिस गरेर पठाएको छ । साहुकार र पीडितबीच भएको लेनदेन र त्यसपछि भएका जालसाजी तथा विश्वासघात गरिएको हुँदा अधिकांश घटना मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को धारा २४९ अन्तर्गत ठगी र सोही ऐन दफा २५३ अन्तर्गत आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुर आकर्षित हुने देखिन्छ । प्रहरीले पनि पक्राउ परेको र अब पक्राउ पर्ने साहुकारविरुद्ध सोही कसुरअन्तर्गत कारबाही अघि बढाउने भने पनि कार्यान्वयनमा भने आएको छैन । 

कानुनतः ठगी कसुरअन्तर्गत कारबाही गर्न पीडितसँग रकम लेनदेनको प्रमाण अनिवार्य चाहिन्छ । मुद्दा फैसला गर्दा अदालतले कागजात नै हेर्छ, जुन साहुकार पीडितसँग छैन । तर, साहुकारसँग ऋण दिँदा बखतको तमसुक जीवित छ । त्यसो हुँदा विद्यमान कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाउँदा साहुकार होइन, उल्टो पीडित जेल जानुपर्ने देखिन्छ । कथंकदाचित ठगी अभियोग प्रमाणित भए अभियुक्तलाई अधिकतम सात वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ । आपराधिक लाभ लिन नहुने कसुर प्रमाणित भए अभियुक्तविरुद्ध एक वर्षदेखि सात वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ । साहुकारपीडितको हकमा उल्लेखित कसुर प्रमाण भएर कारबाही नै हुँदा पीडितले न्याय पाउने देखिँदैन । किनकि पीडितले जाली तमसुक नष्ट गरी साहुकारलाई भुक्तानी गरेको रकम र दृष्टिबन्धकको जग्गा फिर्ता लिन खोजिरहेका छन्, जुन विद्यमान कानुनबाट मात्रै सम्भव देखिँदैन ।

जाँचबुझ आयोगले गर्‍यो उजुरी आह्वान 
मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले पीडितहरूसँग उजुरी आह्वान गरेको छ । १७ देखि ३१ वैशाखसम्म उजुरी दिन आयोगले आग्रह गरेको छ । ७७ जिल्लाकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उजुरी गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । उजुरीलाई व्यवस्थित गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याजपीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको छ । जहाँ कर्मचारीले नै निवेदन फारम भरिदिने आयोगले जनाएको छ । 

यसपटक उजुरीलाई सुरुमै वर्गीकरण हुने गरी निवेदनको ढाँचा तयार गरिएको छ । उजुरीलाई सुरुमै वर्गीकरण गरेर त्यहीअनुसार छानबिन अघि बढाइने आयोगका सदस्य उत्तमराज सुवेदीले जानकारी दिए । गत २० चैतमा सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । हाल आयोगका पदाधिकारीले गृह मन्त्रालयमै बसेर पुराना प्रतिवेदनको अध्ययन गरिरहेका छन् । आगामी १७ वैशाखदेखि जनकपुरमा कार्यालय स्थापना गरी काम सुरु गरिने आयोगले जनाएको छ । जनकपुरको हुलाक कार्यालयमा आयोगको कार्यालय राख्न लागिएको छ । 

मिटरब्याजीपीडितका समस्या मुलुकभरबाट आउन थालेपछि सरकारले गत २७ साउनमा उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले त्यसवेला पनि महिना दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन मुलुकभरका पीडितलाई आह्वान गरेको थियो । मिटरब्याजको पासोमा मुलुकभर झन्डै दुई लाख पीडित रहेको भनिएको छ । तर, त्यसवेला दुई हजार सात सय ४८ मात्रै उजुरी परेका थिए । जसमध्ये दुई सय १० उजुरी समाधान भएका छन् । ५१ वटा अदालतमा विचाराधीन छन् । चार सय ७२ उजुरी छलफलका क्रममा छन् । बाँकी रहेका दुई हजार १५ मध्ये ६० प्रतिशत उजुरी अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाइएका छन् । तर, उजुरीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छैन ।

अहिले पनि मधेसका विभिन्न जिल्लाबाट आएका मिटरब्याजपीडित रत्नपार्कको शान्तिबाटिकामा धर्नामा छन् । पीडितहरूले सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै २० चैतदेखि धर्नामा बसेका हुन् । सरकारसँग पटक–पटक छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको छैन । यसअघि मधेसबाट आएका पीडितको एक समूह सरकारसँगको वार्तापछि घर फर्केको थियो ।