१८औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o बैशाख १२ मंगलबार
  • Friday, 09 May, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२o८o बैशाख १२ मंगलबार २१:५४:oo
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

मन्त्री गुरुङ भन्छिन् - निजी आवास पुनर्निर्माणमा भूकम्पपीडितलाई न्याय मिलेन

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८o बैशाख १२ मंगलबार २१:५४:oo

सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्दा निजी आवास निर्माणमा असन्तुष्टि जनाएकी छिन् । पुनर्निर्माणको काम अन्तिम अवस्थामा आइपुगेका वेला मन्त्री गुरुङले निजी निवासको डिजाइन व्यावहारिक नभएको बताएकी हुन् । 

राष्ट्रिय विपत् जाेखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘निजी निवासको व्याहारिक डिजाइन भएन । हाम्रो समाजमा संयुक्त परिवार छ । तर, दुई कोठाको निश्चित डिजाइनको घरमा ६–७ वा ९–१० जना कसरी बस्छन् होला भनेर ध्यान गएन ।’ 

मञ्चले ‘पुनर्लाभबाट उत्थानशीलसम्मः नेपालको हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकास मार्गतर्फको घोषणा कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको पहिलो भेला’ आयोजना गरेको हो । भेलालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले भूकम्पपीडितले अनुदानबाट बनेका घरको अपनत्व नलिएको र मनको घर नठानेको आफूले पाएको बताइन् । 

‘किसानले गाईभैँसी पाल्छन्, खेती गर्छन्  । तर, उत्पादन गरेको वस्तु, खानेकुरा एउटा दुई कोठेघरमा कसरी व्यवस्थापन गर्लान् भनेर सोचिएन,’ उनले भनिन्, ‘आगामी दिनमा पुनर्निर्माणका काम गर्दा सामाजिक संरचना, सामाजिक धरातल बुझ्न जरुरी छ ।’

मन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सक्रिय हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् । 

‘विपतको सामना गर्नेभन्दा पनि विपत् पूर्वतयारी र घटना हुन नदिने वातावरण सिर्जना गर्ने त्यसपछि विपतकाे सामना पनि गर्ने अवधारणाअनुसार प्राधिकरण अगाडि बढाइएको हो,’ उनले भनिन्, ‘तर, त्याे जिम्मेवारीका हिसाबले अगाडि बढेको छैन ।’ 

अल्पकालीन, दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्ने र विपत् व्यवस्थापनका लागि एकीकृत युनिट आवश्यक रहेको उनले सुनाइन् ।

दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने भेलामा विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा हालसम्म गरिएका प्रयास, चुनौती, समाधान र भावी दिशानिर्देशबारे छलफल हुनेछ । २२ वटा सत्र सञ्चालन हुनेछन्, जसमा विज्ञहरूको कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ ।