- वि.सं २o८o बैशाख ७ बिहीबार
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को पहिलो सात महिनामा ६ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । यो रकम गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २७ प्रतिशत बढी हो । यो तथ्यांकले अहिलेको अवस्थामा नेपाल भित्रने रेमिट्यान्स दर वृद्धि हुँदै गएको देखाउँछ । कोभिडपछि रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धि भएको हो । कोभिडको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदार पनि फर्किए । कोरिया जान तयारी अवस्थामा रहेको कामदार पनि रोकिए । जसकारण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा स्थिरता थियो । तर, कोभिडपछि नेपालमा मात्रै होइन विश्व नै आर्थिक मन्दीमा छ ।
यद्यपि, मलेसिया, कोरिया, जापान र खाडी मुलुकले कोभिडमा बन्द भएका कलकारखाना सञ्चालनमा ल्याए । उनीहरूले नयाँ–नयाँ परियोजना सञ्चालन गरे । त्यसैले नेपालमा कामदारको माग पनि ह्वात्तै बढेर आयो । मुलुकभित्रै रोजगारीको अवस्था सिर्जना नभएपछि नेपाली कामदारको विकल्प भनेको पनि वैदेशिक रोजगारी नै हो । पछिल्लो समयमा दैनिक दुई हजार नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । गन्तव्य मुलुक पुगेपछि पहिलो दुई महिनाको पारिश्रमिकले कामदारले आफ्नै खाने बस्ने व्यवस्थापन गर्न खर्च गर्छन् । तेस्रो महिनादेखि उनीहरूले नेपाल रकम पठाउन सुरु गर्छन् ।
हाम्रा छिमेकी भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायतका देशले रेमिट्यान्स पठाउने कामदारलाई इन्सेन्टिभ दिने गरेका छन्। नेपाल सरकारले त्यस्ता खालका सकारात्मक अभ्यासको सिको गर्नुपर्छ।
केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवको पहिलो सात महिनाको अवधिमा तीन लाख १४ हजार ६ सय ७६ जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिए । यो संख्या गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ५७.३ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै, एक लाख ६७ हजार सात सय आठजनाले पुन श्रम स्वीकृति लिए, यो संख्या गत आवको तुलनामा १० प्रतिशतले बढी हो ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार २२ लाख युवा मुलुकबाहिर छन् । तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ४६ लाखभन्दा बढी नेपाली नागरिक मुलुकबाहिर छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ८० प्रतिशत नेपाली नागरिक खाडी तथा मलेसिया पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपाल भित्रने रेमिट्यान्समा यिनै मुलुकको हिस्सा अधिक छ । नेपाल भित्रने रेमिट्यान्सको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २५ प्रतिशत हिस्सा रहेको सरकारी तथ्यांक नै छ ।
सन् १८१६ मा नेपालको बेलायतसँग सुगौली सन्धि भयो । त्यसयता बेलायतले नेपालीलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गर्ने व्यवस्था सुरु गर्यो । बेलायती सेनामा काम गर्ने नेपालीले आफ्नो कमाइ नेपालमा पठाउन थाले । तर, त्यसवेलामा नेपालमा आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको थालनी भएको थिएन । १९९४ सालमा नेपाल बैंक स्थापनापश्चात् नेपालमा आधुनिक बैंकिङ प्रणालीको सुरुवात भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक ०१३ मा स्थापना भए पनि नेपालको विदेशी विनिमय ०१७ सम्म भारतको केन्द्रीय बैंक, रिजर्भ बैंक अफ इन्डियाले व्यवस्थापन गर्ने परिपाटी थियो । ०१७ मा नेपालको भारतसँग व्यापार तथा पारवाहन सन्धि भएपछि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकको विदेशी विनिमयको व्यवस्थापन आफैँले गर्न थालेको हो । तसर्थ, अभिलेखलाई आधार माने हो भने ०१७ पछि औपचारिक विप्रेषणले प्रवेश पाएको देखिन्छ ।
०४२ मा वैदेशिक रोजगारी ऐन आइसकेपछि नेपालले वैदेशिक रोजगारीलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थित गर्दै आएको छ । ०५६ मा राष्ट्रिय श्रम नीति आयो भने ०६४ मा वैदेशिक रोजगार ऐन तथा वैदेशिक रोजगार नीति आयो । त्यसैगरी ०२८ मा श्रम विभाग गठन भएको थियो । ०५६ मा श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन विभाग स्थापना भयो । ०६५ मा वैदेशिक रोजगार विभाग स्थापना गरिएको हो । यी संस्थागत व्यवस्थाको कारण वैदेशिक विप्रेषण यो अवस्थामा आइपुगेको हो ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिट्यान्सको हिस्सा २५% रहेको सरकारी तथ्यांक छ।
आव ०५०/५१ मा भारतबाहेक तेस्रो मुलुकमा तीन हजार ६ सय नेपाली वैदेशिक रोजगारी गएको तथ्यांक भेटिन्छ । त्यसपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढ्न थालेको हो । ०५०/५१ देखि ०५३/५४ को अवधिमा नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा जान सुरु गरेको पाइन्छ । ०५४/५५ देखि ०६१/६२ को अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा उलेख्य वृद्धि भयो । १ फागुन ०५४ देखि सर्वसाधारण नेपालीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि राहदानी बनाउने व्यवस्था सुरु गरेपश्चात् ग्रामीण क्षेत्रबाट समेत वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्तिले तीव्रता पायो । यो समयावधिमा म्यानपावर कम्पनीका स्थापना हुन थाले । आव ०६१/६२ पछि माओवादी सशस्त्र आन्दोलनमा सक्रिय जनशक्ति कामको खोजीमा विदेशमा जाने प्रवृत्तिले थप तीव्रता पायो । आव ०७०/७१ मा मात्र पाँच लाख २७ हजार नेपाली कामदार भिसा लिएर तेस्रो मुलुकमा रोजगारीका लागि गएको पाइन्छ । ०७२ वैशाखपछि भने मलेसिया रोजगारी बन्द भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यामा कमी आउन थालेको हो । कोभिडले वैदेशिक रोजगारी अवस्था ज्यादै नाजुक बन्यो, तर अहिले भने यो पहिलेकै अवस्थामा पुगेको छ ।
कामदारलाई इन्सेन्टिभ प्रदान गर्नुपर्छ
वैदेशिक रोजगारीमा गएर नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउने नेपाली कामदारका लागि नेपाल सरकारले इन्सेन्टिभ प्रदान गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्स एसोसिएसन नेपालले धेरै पहिलादेखि नै यो विषयमा पैरवी गर्दै आएको छ । हामीले कामदारका लागि विभिन्न खालका छुट, अनुदान तथा प्रोत्साहन मुलुकका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छौँ ।
गत वर्ष हामीले सरकारलाई बैंकिङ माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने कामदारलाई पासपोर्ट नवीकरण गर्दा र श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्दा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेका थियौँ । त्यस्तै, पब्लिक कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने आइपिओ १० प्रतिशत आरक्षण छुटटाउन सिफारिस गरेका थियौँ । हाम्रो सिफारिसअनुसार नेपाल धितोपत्र बोर्डले पब्लिक कम्पनीको आइपिओमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था त गर्यो । तर, लक्षित वर्गसम्म यसको पहुँच भने पुग्न सकेको छैन । अर्थात् यसको प्रचारप्रसारमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन ।
त्यस्तै, बैंकिङ च्यानलमार्फत रेमिट्यान्स पठाउने कामदारलाई पासपोर्ट नवीकरण र श्रम स्वीकृति नवीकरणमा ५० प्रतिशत छुट गर्नुपर्ने सिफारिसचाहिँ सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा भने राखेको छ । तर, यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । तसर्थ सरकारले जतिसक्दो छिटो बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसो गर्दा कामदार बैंकिङ च्यानलमार्फत रेमिट्यान्स पठाउन प्रेरित हुन्छन् ।
कामदारले पठाउने रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुगेको छ । तर, रेमिट्यान्स पठाउने कामदार भने अझै सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन् । त्यसैले रेमिट्यान्सलाई विकाससँग जोड्न र कामदारको सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले रेमिट्यान्सलाई ठूला परियोजनामा लगानी गर्नुपर्छ । यस्ता परियोजनामा कामदारको पनि स्वामित्व रहने गरी लगानी गरिनुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा कामदारले सरकारप्रतिको अपनत्वको महसुस गर्छ ।
त्यस्तै, हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानलगायत मुलुकले रेमिट्यान्स पठाउने कामदारलाई इन्सेन्टिभ दिने गरेका छन् । नेपाल सरकारले त्यस्ता खालका सकारात्मक अभ्यासको सिको गर्नुपर्छ । कम्तीमा पनि वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्कने कामदारलाई एयरपोर्टमा नै कुनै सम्मानजनक गतिविधि गर्न सकियो भने पनि कामदार सरकारप्रति सकारात्मक हुने थिए ।
हुन्डी रोक्न नेपालमा हुने अवैध कारोबार रोक्नुपर्छ
सरकारले विदेशबाट नेपालमा रकम पठाउन औपचारिक माध्यमको प्रयोग गर्न प्रेरित गरे पनि अझै हुन्डी रोकिएको छैन । यो नेपालको लागि दुःखद हो । सरकारले गरेको लबिङ र कार्यान्वयन कहीँकतै ग्याप भएको देख्न सकिन्छ ।
केही कामदारले भने हुन्डी हुन सक्ने जोखिमको आकलन गर्न नसक्दा नेपाल पैसा पठाउन हुन्डीको प्रयोग गर्छन् । बैंकसम्म आफैँ पुग्नुपर्छ भने हुन्डीवालाहरू उनीहरू भएको ठाउँमै पुग्छन् । सहज हुने ठानेर पनि उनीहरूले हुन्डी गर्छन् । तर, यसको दीर्घकालीन नकारात्मक असरको भने उनीहरूलाई अनुमान हुँदैन ।
नेपाली व्यापारीले विदेशमा सामान ल्याएर गर्ने कारोबारमा हुन्डीकै रकम प्रयोग हुन्छ । जबसम्म सरकारले यस्तो कारोबार रोक्न सक्दैन तबसम्म हुन्डीको कारोबार भई नै रहन्छ । त्यस्तै, विदेशबाट नेपालमा हुने अवैध सुन र आइफोनजस्ता सामग्री कारोबारमा पनि हुन्डीको रकम नै प्रयोग हुन्छ । यसलाई सरकारले नियन्त्रण नगरेसम्म त हुन्डीले निरन्तरता पाइरहन्छ । त्यस्तै, कतिपय म्यानपावर कम्पनीले कामदारले पठाएबापत गन्तव्य मुलुकको एजेन्टलाई कमिसन बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो खालको आर्थिक कारोबारमा पनि हुन्डी नै प्रयोग हुन्छ । तसर्थ सरकारले फ्री भिसा फ्री टिकटको व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा नल्याएसम्म हुन्डी रोकिँदैन ।
