- वि.सं २o८१ बैशाख २४ सोमबार
संवैधानिक परिषद् बैठक निष्कर्षविहीन
प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न लामो समयपछि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक विपक्षी दलका नेता केपी ओलीको अडानका कारण निष्कर्षविहीन भएको छ । ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भएकाले कानुनी रिक्तताकै अवस्थामा संविधानको धारा २८४ मा टेकेर सर्वसम्मत रूपमा बुधबार बसेको बैठक संसदीय समितिको भागबन्डाको विषयले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न असफल भएको हो ।
विपक्षी दलका नेता ओलीको निवास बालकोटमा सोमबार भएको शीर्ष तहको छलफलमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने सहमति जुटेको थियो । परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ८ वैशाखमा बैठक आह्वान गरेका थिए । तर, परिषद् सदस्यसमेत रहेका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना रुस भ्रमणमा जाने भएपछि दुई दिनअगाडि सारेर प्रधानमन्त्रीले बुधबार बैठक राखेका थिए ।
पूर्णबहादुर खड्का, कानुनमन्त्री
परिषद् एजेन्डामा औपचारिक रूपमा प्रवेश गर्यो । प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउनुपर्ने सबै विवरण पेस गर्नुभयो । विभिन्न खालका छलफल भए । त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन सकेनौँ ।
बैठकको सुरुवातमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्ने एजेन्डा रहेको जानकारी गराएका थिए । ‘परिषद् एजेन्डामा औपचारिक रूपमा प्रवेश ग¥यो । प्रधानमन्त्रीले नियुक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउनुपर्ने सबै विवरण पेस गर्नुभयो । विभिन्न खालका छलफल भए । त्यसलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सकेनौँ,’ परिषद्का सदस्य एवं कानुनमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने । खड्काले परिषद्का सदस्यबाट केही कुरा छलफलमा आएको र त्यसमा थप छलफलको आवश्यकता महसुस भएकाले बैठक स्थगित गरिएको बताए । ‘यसबीच केही अनौपचारिक छलफलको पनि आवश्यकता पर्छ । हामी चाँडै निर्णयमा पुग्छौँ,’ उनले भने ।
मन्त्री खड्काले थप छलफलको आवश्यकता भएको विषयवस्तु खुलाएनन् । तर, परिषद्मा सहभागी एक सदस्यका अनुसार विपक्षी दलका नेता ओलीले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति नबनाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुको औचित्य नभएको जिकिर गरेपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त समितिको रूपमा रहेको सुनुवाइ समिति गठनमा एक त कानुनी उल्झन छ भने अर्काेतिर भागबन्डा पनि मिलेको छैन । सुनुवाइ समिति बनाउन संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेछ । यसका लागि मस्यौदा समिति पनि बनेको छैन । अर्काेतिर एमालेले दलीय संख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको माग गरेको छ, यसो हुँदा माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले सुनुवाइ समितिमा स्थान पाउँदैन ।
सत्तारुढ दलहरू भने सहमति र सहकार्यका आधारमा समाजवादीलाई प्रतिनिधित्व गराउने पक्षमा छन् । यति मात्रै होइन, प्रतिनिधिसभाका १० र संयुक्त दुई गरी १२ वटा समितिमा एमालेले संसदीय हैसियतअनुसार लेखासहित चारवटा समितिको नेतृत्व मागेको छ । यो बार्गेनिङमा एकातिर नयाँ नियमावली बनिसके पनि समिति गठनमा ढिलाइ भइरहेको छ भने अर्काेतिर प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत संवैधानिक परिषद्, टिआरसी र संवैधानिक परिषद् विधेयक पनि प्रक्रियामा जान सकेको छैन । यो भागबन्डाको असर संवैधानिक परिषद्मा पनि परेको छ ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक सदनमा विचाराधीन रही कानुनी रिक्तताको अवस्थामा परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गर्न विपक्षी दलको नेताको पनि सहमति चाहिन्छ । ओली सहमत नहुँदा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस हुन सक्दैन । ‘शीर्ष तहमा पोलिटिकल नेगोसिएसन नभएसम्म प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुने अवस्था छैन,’ परिषद्का एक सदस्य भन्छन्, ‘बीचमा सहमतिको वातावरण बन्यो भने राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष १२ वैशाखमा रुसबाट फर्किएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्ला ।’
रुस जानुअघि अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पनि सहमति हुन नसकेकाले कुनै निर्णय नभएको र अर्काे बैठकमा सिफारिस हुन सक्ने बताए । परिषद्का एक सदस्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको एजेन्डा राखेपछि विपक्षी दलका नेता ओलीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, सुशीला कार्कीको प्रसंग कोट्याएका थिए । ‘चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउनुभएको थियो । उहाँको महाभियोग के भयो ? उहाँ कहिले रिटायर्ड हुनुभयो ?’ ओलीको भनाइ थियो, ‘महाभियोग लगाएर छोड्दा उहाँ (चोलेन्द्र)माथि अन्याय भएको छ । कहिले सुशीलालाई महाभियोग लगाएको छ, कहिले अर्काेलाई लगाएको छ, गर्न खोजेको के हो ? हामी अहिले के गर्दै छौँ ?’ओलीले पहिले खबर नपाएको गुनासो राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीले मैले फोन गरेर जानकारी गराएको र पत्र दलमा पठाएको भनेपछि ओलीले ४८ घन्टा समयको कुरा उठाएका थिए । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा बैठक बस्नुभन्दा ४८ घन्टाअघि सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यद्यपि यो ऐन अहिले निष्क्रिय अवस्थामा छ ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष रुस जाने भएर अगाडि सारिएको, फोन गरेर सूचित गरेको र सूचना दलको कार्यालयमा पठाएको बताएका थिए । त्यसपछि ओलीले कानुनमन्त्री खोइ भनेर प्रश्न गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीतिर देखाउँदै मंगलबार नै कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको र राष्ट्रपतिले नियुक्तसमेत गरिसकेको जानकारी गराए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘तपाईंकै निवासमा तपार्इंले संवैधानिक परिषद् बोलाउनुस् भनेको होइन ? सहमतिअनुसार नै बैठक बोलाएको हुँ । आज त फर्मालिटी मात्रै हो । एजेन्डामा साइन गरेर पास गरौँ ।’ त्यसपछि जवाफमा ओलीले संसदीय सुनुवाइ समिति नटुंग्याई नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्ने भएकाले पहिला समिति टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखे । ‘संवैधानिक परिषद्मा मात्र विपक्षी चाहिने, अरु वेला बेवास्ता गर्ने ?’ ओलीले गुनासो गरे, ‘सबै विषय सँगसँगै लैजाऔँ । पहिला समितिको विषय टुंग्याऔँ । अनि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेर अघि बढौँ । यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी तयार छ ।’
ओलीले बैठकको माइन्युटमा हस्ताक्षर गराउँदा विपक्षीलाई हेपेको भनेर गुनासोसमेत गरेका थिए । ‘विपक्षी दलको नेतालाई क्रमसंख्यामा तल राखेको भनेर उहाँले आपत्ति जनाउनुभयो,’ एक सदस्य भन्छन्, ‘पछि टिपेक्स लगाएर उहाँको नाम माथि राखेपछि हस्ताक्षर गर्नुभयो ।’
ओली र प्रचण्डबीच संवाद भइरहँदा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना रुस जाने हतारोमा थिए । ११ बजेको उड्नुपर्ने तिमिल्सिनाले ‘यो मेरो क्षमताको कुरा होइन । तपाईंहरू मिलाउनुस्’ भनेर उठेका थिए । जाँदाजाँदै उनले सहमति भए आफू रुसबाट फर्केर माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उपसभामुख इन्दिरा रानाले सर्वाेच्च अदालतमा निष्ठावान् व्यक्ति ल्याउनुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् । ‘राइट म्यान राइट प्लेस हुनुपर्छ । स्वच्छ र सम्माननीय छवि भएको हुनुपर्छ । तर, अहिले राजनीतिक प्रकृतिको सिफारिस हुँदो रहेछ । मैले बुझ्दा वरिष्ठतमका आधारमा हरिकृष्ण कार्की नै ठिक हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन् ।
सभामुख देवराज घिमिरेले सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने र आमचासोको विषय भएकाले प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया चाँडो टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । बैठकमा सहमति नभएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुख र कानुनमन्त्री निस्किएका थिए भने विपक्षी दलका नेता र प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री कार्यालयको अर्काे कोठामा छिरेका थिए ।
