चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा नेपालले एक अर्ब १७ करोड रुपैयाँबराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्राप्ति गरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा अत्यन्तै न्यून हो । गत वर्षको फागुनसम्ममा नेपालले १६ अर्ब ३० करोड विदेशी लगानी प्राप्ति गरेको थियो । यो तथ्यांकले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह अझ घटेको देखिन्छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चाप परिरहेका वेलामा विदेशी लगानी घट्नु राम्रो होइन ।

उद्योग विभागले चालू आवको फागुन मसान्तसम्ममा एक सय ५९ वटा उद्योगमा २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँबराबर विदेशी लगानी स्वीकृत गरेको छ । लगानी बोर्डबाट पनि विदेशी लगानी स्वीकृति भएका छन् । तर, २० अर्बको लगानी स्वीकृत हुँदा प्राप्ति भने एक अर्बहाराहारी मात्रै भएको देखिन्छ ।

माथि उल्लेखित दुई तथ्यांक र प्रवृत्तिले नेपालमा अपेक्षाअनुसार विदेशी लगानी आउन नसकेको र आए पनि त्यो कागजी प्रक्रियामै बढी अल्झने गरेको बुझ्न सकिन्छ । लगानीका लागि आवश्यक पुँजीको अभाव भोगिरहेको नेपालले त्यसको परिपूर्ति विदेशी लगानीबाट गर्नुपर्ने हो । तर, हामीले नेपाललाई विदेशी लगानीको आकर्षक गन्तव्य अझै बनाउन सकेका छैनौँ । लगानी सम्मेलन गरेका छौँ । सम्मेलनमा समेत ठूलो लगानीको प्रतिबद्धता आउँछ । तर, त्यो पनि कागजमा मात्रै सीमित हुने गरेको देखिन्छ । नेपालमा साना–ठूला लगानी आइरहेका छन् । तर, हाम्रो आवश्यकता र अपेक्षाअनुसार आउन सकेको छैन । सरकारले ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी भिœयाउन नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत र व्यावहारिक सुधार गर्नुपर्छ ।

निर्विकल्प विदेशी लगानी
नेपाललाई दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक २० खर्ब रुपैयाँ हाराहारी लगानी चाहिने बताइन्छ । नेपाल उद्योग परिसंघले सन् २०१९ मा गरेको एक अध्ययनले नेपाललाई पूर्वाधारको विकास गर्न २०३० सम्म न्यूनतम ७३ अर्ब डलर अतिरिक्त लगानीको खाँचो हुने देखाएको थियो । अर्थात् सन् २०२० देखि २०३० सम्म नेपाललाई सरकारले नियमित गर्ने विकास खर्चबाहेक नै पूर्वाधार क्षेत्रका लागि ७३ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने देखिएको थियो । अहिले वार्षिक १२–१३ खर्ब हाराहारी मात्रै राजस्व संकलन गरिरहेको नेपालसँग लगानीको अभाव परिपूर्ति गर्न ‘विदेशी स्रोत’ नै उपयुक्त विकल्प हो । यसर्थ, विदेशी लगानीविना नेपालले पर्याप्त पुँजी निर्माण, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन ।

नेपाल उद्योग परिसंघले सन् २०१९ मा गरेको एक अध्ययनले नेपाललाई पूर्वाधारको विकास गर्न २०३० सम्म न्यूनतम ७३ अर्ब डलर अतिरिक्त लगानीको खाँचो हुने देखाएको थियो।

अर्कोतर्फ नेपालले गत वर्ष १७ खर्ब रुपैयाँबराबरको व्यापार घाटा व्यहोरेको थियो । चालू आवको आठ महिनामा मात्रै पनि नेपालले नौ खर्बहाराहारी व्यापार घाटा बेहोरिसकेको छ । गत वर्ष नेपालले १९ खर्ब रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गरेको थियो । चालू आवमा समेत साढे १० खर्बबराबरको आयात भइसकेको छ । आयातमा करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा सीधा खपत हुने वस्तुको रहेको छ । वार्षिक ६–७ खर्ब रुपैयाँबराबरको कृषि तथा उपभोग्य वस्तुको आयात भइरहेको छ । नेपालले उद्योगमा बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याएर उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात बढाउन सक्छ । जसबाट व्यापार घाटासमेत न्यूनीकरण हुन्छ ।

नेपालमा पुँजी, प्रविधि र ट्रेन्ड ल्याउने काम विदेशी लगानीले गर्छन् । विदेशी लगानीले आफैँ बजारसमेत खोज्न सक्छन् । अहिले भइरहेका विदेशी लगानीका कम्पनीले समेत पुँजी निर्माणदेखि रोजगार सिर्जना र राजस्वमा महŒवपूर्ण योगदान गरिरहेका छन् । त्यसैले देशको समग्र विकासका लागि समेत विदेशी लगानी अपरिहार्य रहेको छ । 

विदेशी लगानीका समस्या 
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले विभिन्न किसिमका समस्या भोगिरहेका छन् । त्यसमध्ये कर तथा राजस्वसँग सम्बन्धित समस्या एक हो । खासगरी तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर उस्तै हुनु । कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको अन्तःशुल्कमा कुनै भिन्नता नहुनु । सार्क क्षेत्रमै सबैभन्दा बढी भन्सार तथा अन्तःशुल्क लगाइनु । यदि नेपालमा सञ्चालनमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई प्रवद्र्धन गर्दै थप लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने हो भने कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार, अन्तःशुल्कलगायत करमा दुई तहको फरक हुनुपर्छ । सरकारले बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग परामर्श गरी आगामी बजेटमा कर, भन्सारलगायत करका असमानतालाई सम्बोधन गर्ने र समग्र रूपमा भन्सार संरचना सुधार गर्न कच्चा पदार्थको सूची बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

दोस्रो समस्या खुद्रा व्यापारसम्बन्धी रहेको छ । सरकारले गैरकानुनी आयातलाई बढवा र नेपाल सरकारको राजस्वमा समेत नोक्सानी हुने गरी विदेशी लगानीका कम्पनीलाई खुद्रा व्यवसायमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध गरिएको छ । खुद्रा व्यापारलाई अधिकारीहरूले मनोमानी रूपमा व्यापार÷आयातका रूपमा मात्रै मान्ने गरेका छन्, जुन गलत हो । ऐनमा खुद्रा व्यापारको कुनै कानुनी परिभाषा गरिएको छैन । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले खुद्रा र थोकबाहेककालाई उद्योगका रूपमा राख्न ऐन संशोधन गरेको छ । तर, विदेशी लगानीलाई खुद्रा व्यापारमाथि लगाएको प्रतिबन्धबाट हटाउन विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐन संशोधन गरिएको छैन । यसर्थ, सरकारले व्यापार÷आयातमा समावेश नहुने गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र उद्योग विभागले ‘खुद्रा व्यवसाय’को परिभाषामा स्पष्ट पार्दै सर्कुलर जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, विदेशी लगानीसम्बन्धी कानुनमा खुद्रा व्यवसायलाई नकारात्मक सूचीबाट हटाउन ऐनको तालिका परिमार्जन गर्नुपर्छ ।

अर्कोतर्फ गैरकानुनी आयात रोक्न सकिएको छैन । त्यस्तै, म्याद सकिएका उत्पादनमा नक्कली लेबल लगाउनेलाई समेत प्रभावकारी रूपमा कानुनको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन । यस्ता चोरी–निकासी तथा अवैध कार्यलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न नसक्दा त्यसबाट बदनामी भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ब्रान्ड हुने गरेका छन् ।

तेस्रो समस्या भनेको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण नहुनु र चोरी–निकासी बढ्नु हो । हेर्दा उस्तै देखिने, नक्कली र समानान्तर आयात रोकिन सकेका छैनन् । उस्तै देखिने, नक्कली र समानान्तर आयातका सामानले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन गरिरहेका छन् । यसले नेपाल सरकार र बहुराष्ट्रिय कम्पनी दुवैको आम्दानी खोसिरहेको छ, राजस्वमा असर परिरहेको छ । यसबाट आमउपभोक्तासमेत प्रभावित छन् । बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको वर्तमान अवस्थाका कारण (कोका केस)आदि ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्ने योजना त्यागेका छन् । त्यसैले, मन्त्रालय र भन्सार विभागले भन्सार नाकामा समानान्तर आयात र नक्कली सामानको आयात रोक्न बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार धारकलाई सहयोग र समर्थन गर्नुपर्छ । आन्तरिक राजस्व विभाग, वाणिज्य विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएर चोरी–निकासी तथा नक्कललाई रोक्नुपर्छ । नेपालमा प्रख्यात (अन्तर्राष्ट्रिय) ट्रेडमार्कको सूची बनाएर संरक्षण गर्न आवश्यक छ । यसर्थ, भन्सारदर, बौद्धिक सम्पत्ति, अवैध आयातलगायतमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले भोगेका समस्या समाधान गर्न सके थप लगानीको वातावरण बन्ने थियो । यसबाट एकातर्फ भएका विदेशी लगानी प्रवद्र्धन हुन्थ्यो भने अर्कातर्फ नयाँ लगानी आकर्षित गर्न सकिन्थ्यो ।

चौथो समस्या भनेको प्रक्रियागत झन्झट नै हो । विदेशी लगानी भित्र्याउनदेखि नाफा लैजानेसम्म विभिन्नखाले प्रक्रियागत तथा कानुनी झन्झट रहेको छ । लगानी र नाफा लैजाने विषयमा उदार नहुँदासम्म विदेशी लगानी आउन सक्दैन । यस्ता तमाम समस्याको अविलम्ब समाधान खोजेर लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ । 

‘एमएनसी’को प्रवर्द्धन र संवाद आवश्यक 
नेपालमा सञ्चालनमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनी (एमएनसी)को अवस्था नै ‘वेदेशिक लगानीको लागि’ ऐन हुन् । अर्थात्, सञ्चालनमा रहेका कम्पनीलाई हेरेर, उनीहरूको अवस्था बुझेर तथा उनीहरूसँग अन्तत्र्रिmया गरेर थप लगानी आउँछन् । कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले जुनसुकै मुलुकमा लगानी गर्नुपूर्व सम्बन्धित देशको नीति, नियम, परिस्थिति, सुरक्षा र लगानीको प्रतिफललाई बुझ्छन् । यसका लागि आफ्नो कूटनीतिक नियोगबाट जानकारी लिन्छन् । त्यसपछि त्यहाँ सञ्चालनरत विदेशी लगानीका कम्पनीबाट जानकारी लिन्छन् । त्यसैले सरकारले विदेशी लगानीको वातावरण बनाउन तथा थप लगानी आकर्षण गर्न यहाँ सञ्चालनमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग संवाद गर्नुपर्छ, उनीहरूको प्रवद्र्धन तथा संरक्षण गर्नुपर्छ । सरकारले बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लगानीकर्ता तथा व्यवस्थापकलाई बोलाएर उनीहरूका समस्या समाधान गरिदिनुपर्छ । सञ्चालनमा रहेका बहुराष्ट्रिय कम्पनीको थप लगानी र लगानी विविधीकरणको वातावरण बनाइदिनुपर्छ । उनीहरूबाट सल्लाह–सुझाव लिनुपर्छ । त्यसो गर्न सके विदेशी लगानीका वास्तविक समस्या पहिचान र त्यसको समाधान हुन सक्छ । 

स्थायी संरचना आवश्यक 
अहिले पनि उद्योग विभाग, औद्योगिक प्रवर्द्धन बोर्ड, लगानी बोर्ड नेपाललगायतले विदेशी लगानी प्रवद्र्धन तथा आकर्षणका लागि काम गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालय र अन्य विकासे मन्त्रालयले पनि काम गरिरहेका छन्, तर, त्यो पर्याप्त छैन । समन्वय र सुधारको खाँचो छ । त्यसबाहेक विदेशी लगानीका गुनासो व्यवस्थापन गर्न, समस्या पहिचान तथा समाधान खोज्न केन्द्रीयस्तरमा एक स्थायी संरचना भए अझ राम्रो हुन्थ्यो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पालामा करिब तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षता रहने गरी उद्योग वाणिज्य प्रवद्र्धन संवाद परिषद् गठन गरियो । त्यसमा विभिन्न क्षेत्र र संघसंस्थाका प्रतिनिधि राखिएको छ । उक्त परिषद्मा बहुराष्ट्रिय कम्पनी (एमएनसी)को प्रतिनिधित्वसमेत रहेको थियो । एमएनसीको संयोजकत्व गर्दै मलाई परिषद्को सदस्यसमेत बनाइएको थियो । उक्त परिषद्मा प्रधानमन्त्रीले सुझाव माग्नुभयो । मैले यहाँका मुख्य–मुख्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग बसेर छलफल गरेर समस्या, समस्या समाधानका उपाय तथा आवश्यक सुझाव पठाएको थिएँ । तर, ती सुझाव कार्यान्वयन भएको देखिएन । हालसम्म पनि त्यो परिषद्को बैठक बोलाइएको छैन । परिषद् खारेज भएको पत्र पनि आएको छैन । त्यस्ता संस्थालाई सक्रिय बनाउन सके लगानीका क्षेत्रमा राम्रो काम गर्न सकिन्थ्यो जस्तो लाग्छ ।