सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षभन्दा उपसभामुख र उपाध्यक्षको तलब बढी

संघीय संसद्का पदाधिकारीहरूको तलब असमान छ । सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको तलब उपसभामुख र उपाध्यक्षको भन्दा कम छ । संसद् सचिवालयले त्यसलाई ‘करेक्सन’ गर्न चारपटक सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

 सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले अहिले मासिक पारिश्रमिक ६७ हजार तीन सय २० रुपैयाँ बुझ्छन् । तर, उपसभामुख र उपाध्यक्षले ७२ हजार सात सय ३० पाउँछन् । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबाहेक संघीय संसद्का सबै पदाधिकारी र सदस्यको तलब बढाएको थियो । जसअनुसार उपसभामुख र उपाध्यक्षकै बराबरीमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, मुख्य सचेतकको तलब पुग्यो । विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक, समितिका सभापति र सचेतकको पारिश्रमिक ६९ हजार ३० कायम गरियो । सांसदको तलब बढेर ६६ हजार ७० पुग्यो ।

सरकारले ०७८ साउनदेखि लागू हुने गरी राज्यका विभिन्न पदाधिकारीको तलबमान बढाउने क्रममा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबाहेक संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिकमा हेरफेर गर्दा असमान भएपछि सच्याउन गृहकार्य भयो । पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय तलब–सुविधा आयोग गठन गरियो ।

आयोगले २१ फागुनमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै समयसापेक्ष र वरीयताक्रमअनुसारको न्यायोचित तलबमान सिफारिस गरेको छ । तर, उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउँदा सभामुख र अध्यक्षभन्दा उपसभामुख र उपाध्यक्षसहित अन्य पदाधिकारीको सुविधा बढी भई असमानता कायमै छ ।

संसद् सचिवालयले असमान तलबमान मिलाउन महासचिवस्तरीय निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयलाई पटक–पटक ताकेता गरे पनि सुनुवाइ नभएको प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए । ‘सम्माननीयज्यूहरूको तलब मिलान गर्न सरकारसँग पटक–पटक पहल गरे पनि कुनै निर्णय भएको छैन । माथिल्लो तहबाट निर्णय नहुँदा त्यत्तिकै छ । दुई–तीन वर्षदेखि मिलाउन पहल गरिरहेका छौँ । अहिले सुझाव आयोग बनेको छ । आउँदो आर्थिक वर्षदेखि मिलान हुने अपेक्षामा छौँ,’ उनले भने । असमान तलब भए पनि आलोचना हुने डरले सभामुख र अध्यक्षले यो विषयमा आफैँ बोल्न गाह्रो मानेको सचिवालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । 

पाँच विशिष्ट पदाधिकारीको तलब बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मै
मन्त्रिपरिषद्ले ३१ भदौ ०७६ मा गठन गरेको विशिष्ट पदाधिकारीको तलब, भत्ता र सुविधा सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको तलब–सुविधा वृद्धि प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालमा पेस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका तत्कालीन सचिव (हाल अवकाश) लक्ष्मण अर्याल नेतृत्वको समितिले गत साउनको दोस्रो साता प्रतिवेदन पेस गरे पनि आर्थिक मन्दीका कारण सरकारले कुनै निर्णय लिएको छैन । 

समितिले राष्ट्रपतिको तलब दुई लाख ५० हजार, उपराष्ट्रपतिको एक लाख ५० हजार, प्रधानमन्त्रीको एक लाख १० हजार तथा सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको ९५ हजार कायम गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । समितिले कर्मचारीको पछिल्लो तीन वर्षको तलब वृद्धि (०७६ मा १६ प्रतिशत, ०७८ मा दुई हजार र ०७९ मा १५ प्रतिशत) लाई आधार मानेर तलब बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।

तलब मिलान गर्न पटक– पटक आग्रह गरेका छौँ
एकराम गिरी, प्रवक्ता, संसद् सचिवालय
सम्माननीयज्यूहरूको तलब मिलान गर्न सरकारसँग पटक–पटक पहल गरे पनि कुनै निर्णय भएको छैन । माथिल्लो तहबाट निर्णय नहुँदा त्यत्तिकै छ । दुई–तीन वर्षदेखि मिलाउन पहल गरिरहेका छौँ । अहिले सुझाव आयोग बनेको छ । आउँदो आर्थिक वर्षदेखि मिलान हुने अपेक्षामा छौँ ।