- वि.सं २o७९ चैत २४ शुक्रबार
महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेउपर राहदानी कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णयको स्वामित्व महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लिने बताएका छन् ।
पदभार सम्हालेको सय दिन पुगेको अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा उनले यसलाई राजनीतिक रूप नदिनसमेत आग्रह गरे ।
‘मान्छेलाई के भ्रम हुँदोरहेछ भने महान्यायाधिवक्ता भनेको राजनीतिक नियुक्ति हो । कसैले सट्ट भनिसकेपछि सही गर्ने होला,’ कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले भने, ‘तर, त्यसो होइन । प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरिसकेपछि कतै त्रुटि छ भनेर लेखेको छैन । अनुसन्धान पूरा भएर प्रक्रियागत रूपमा आएको हो ।’
प्रहरीले अनुसन्धान सकाएपछि जिल्ला र उच्च सरकारी वकिलबाट आएको निर्णय एक सहन्यायाधिवक्ता र एक नायब महान्यायाधिवक्ता हुँदै आएको र सदर भएको उनको भनाइ थियो ।
‘योचाहिँ प्रक्रियागत रूपमा आइसकेपछि प्रमाणको मूल्यांकन गरी र विवेक प्रयोग गरी गरिएको निर्णय हो । त्यसकारण यसलाई कुनै राजनीतिक सौदाबाजीको विषयसँग जोड्नु अन्याय हुन्छ । त्यसो गरिनुहुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो निर्णयको स्वामित्व हामीले लिएका छौँ । हामीले कानुन र प्रमाणको मूल्यांकन गरेर विश्वासका साथ निर्णय लिएका हौँ । कुन दिन प¥यो, के भयो भन्ने संयोगका कुरा हुन् । यसमा हामी चासो राख्दैनौँ ।’
महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले ६ चैतमा लामिछानेउपर राहदानी कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णयलाई अन्तिम रूप दिएका थिए । जसपछि यो विवेकसम्मत र निराधार रहेको दाबीसहित सिन्धुलीका युवराज पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा २० चैतमा रवि लामिछानेउपर अनुसन्धान र मुद्दा दायर हुनुपर्ने तथा महान्यायाधिवक्ताको निर्णय खारेज हुनुपर्ने मागसहित रिट दायर गरेका थिए ।
न्यायाधीश हरि फुँयालको इजलासले २२ चैतमा महान्यायाधिवक्ता पोखरेलसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई समेत कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ता पोखरेलका अनुसार प्रहरीले मुद्दा चलाउन प्रमाण नपुगेको भनी निकै अघि प्रतिवेदन तयार गरे पनि उनले नै हतार नगर्न तथा अनुसन्धान पूरा भई आएपछि मात्र कुनै निर्णय गर्ने भनी रोकेका थिए । तर, अनुसन्धान पूरा नभई आएका कागजात आफूले नहेर्ने बताएपछि प्रहरीले अनुसन्धान टुंग्याई प्रमाण नपुग्ने जनाएको उनको भनाइ छ ।
