महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानीसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय नबनाउन आग्रह गरेका छन्। 

शुक्रबार महान्यायाधिवक्ता बनेको सय दिनको कामकारबाहीबारे जानकारी गराउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन्। 

उनले राहदानी प्रकरण महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रमाणहरूको मूल्यांकन गरी प्रक्रियागत रूपमा नै टुंग्याएको दाबी गरे। राहदानीको विषयमा अदालतले प्रक्रियागत त्रुटि छ भनेर कतै नलेखेको उल्लेख गर्दै प्रक्रियागत रूपमा नै अनुसन्धान सकिएकाले मुद्दा नचलाउने निर्णय लिएको उनले बताए। 

उनले राहदानीसम्बन्धी मुद्दा नचलाउने निर्णय कसैको दबाबमा नभई विवेकपूर्ण रूपमा गरिएको स्पष्ट पारे। उनले अदालतको फैसलाले नै कतै पनि प्रक्रियागत त्रुटि रहेको उल्लेख नगरेकाले यसलाई कुनै राजनीतिक सौदाबाजीको विषयसँग जोड्नु अन्याय हुने बताए। 

उनले राहदानीको मुद्दा नचलाउने निर्णयको स्वामित्व महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लिने भन्दै राजनीतिक विषयसँग जोड्न आवश्यक नरहेको जिकिर गरे।  

उनले भने, ‘जहाँसम्म राहदानी प्रकरणको कुरा छ, यसलाई म धेरै भन्न चाहन्नँ । राहदानी प्रकरणको सम्बन्धमा हामीले प्रमाणहरूको मूल्यांकन गरेर प्रक्रियागत रूपमा आएका कुरालाई हामीले टुंग्याएका हौँ । कहिलेकाहीँ हाम्रो तथ्यका रूपमा पनि समस्या हुन्छ, हामीले नेपाल प्रहरीलाई भनेका छौँ अनुसन्धान पूरा नभईकन आएको डकुमेन्ट हामी स्वीकार गर्दैनौँ भनेका छौँ । अनुसन्धानको प्रक्रियामा कहीँ त्रुटि छ भनेर अदालतले कतै लेखेको रहेनछ । भनेपछि अनुसन्धान पूरा भएर प्रक्रियागत आयो, त्यसपछि काठमाडौं सरकारी वकिल कार्यालयमा आयो, त्यसपछि उच्चमा गयो, मकहाँ आउँदा पनि यहाँभित्र पनि एकजना सहन्यायाधिवक्ता र एकजना नायव महान्यायाधिवक्ताको माध्यमबाट आउँछ । राहदानी प्रक्रियागत रूपमा आइसकेपछि प्रमाणको मूल्यांकन गरेर विवेकको प्रयोग गरेर गरिएको निर्णय हो, त्यसैले यसलाई कुनै राजनीतिक सौदाबाजीको विषयसँग जोडिनु अन्याय हुन्छ, त्यसो गरिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ। हाम्रो निर्णयको स्वामित्व हामीले लिएका छौँ । हामीले विश्वासका साथ यो निर्णय गरेका हौँ । कानुन र प्रमाणको मूल्यांकन गरेर हामीले विवेकपूर्ण काम गरेका छौँ, राजनीतिक कुरासँग जोडिनु आवश्यक छैन।’

महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले बलात्कारका घटनामा पीडितहरूले बयान फेर्ने कुरालाई मध्यनजर गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले साक्षीको सुरक्षाका लागि आवश्यक काम गरिरहेको स्पष्ट पारे।