न्याय खोज्न काठमाडौं आएका मधेस क्षेत्रका मिटरब्याजीपीडितको समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न सरकार तयार भएको छ । सरकार र पीडित पक्षबीच शक्तिशाली आयोग गठन गरेर समस्या समाधान गर्नेलगायत पाँचबुँदे सहमति भएको हो । तर, पीडितहरूले आयोग गठन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने भएका छन् । 

प्रदीप कोइराला, सहसचिव तथा सरकारी वार्ता टोलीको संयोजक
‘मिटरब्याजीपीडितसँग विभिन्न चरणमा वार्ता भए, आज सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार उनीहरूको समस्या अध्ययन गरी समाधान गर्न आयोग गठन गरिनेछ । आयोग गठनका लागि लगत्तै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृहले प्रस्ताव पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलगत्तै आयोग गठन हुनेछ र फटाफट काम अघि बढ्नेछ ।

सरकारी वार्ता टोली र मिटरब्याजीपीडितबीच शनिबार साँझ सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा वार्ता भएको थियो । सहमतिअनुसार आयोग निर्माणको प्रस्ताव अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस हुनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलगत्तै आयोग गठन हुनेछ । ‘मिटरब्याजीपीडितसँग विभिन्न चरणमा वार्ता भए, आज सहमति भएको छ,’ सरकारी वार्ता टोलीको संयोजक तथा गृहका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाले भने, ‘सहमतिअनुसार उनीहरूको समस्या अध्ययन गरी समाधान गर्न आयोग गठन गरिनेछ । आयोग गठनका लागि लगत्तै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृहले प्रस्ताव पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयलगत्तै आयोग गठन हुनेछ र फटाफट काम अघि बढ्नेछ ।’

गृहका अनुसार गठन हुने आयोगले मुलुकभरका मिटरब्याजीपीडितको उजुुरी संकलन गरेर त्यसमाथि छानबिन गर्नेछ । आयोगले यसअघि गृहका तत्कालीन सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा गठित मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण कार्यदलले पेस गरेका प्रतिवेदन पनि अध्ययन गर्नेछ । त्यसपछि कानुनअनुसारका कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको छ । उच्चस्तरीय आयोगले मुलुकभरका मिटरब्याजीपीडितको उजुरी अध्ययन गर्ने र आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने वार्ता टोली संयोजक तथा सहसचिव कोइरालाले बताए । 

‘गठन हुने आयोगले मुलुकभरका मिटरब्याजीपीडितको उजुरीमाथि छानबिन गर्नेछ । यसअघि पनि सरकारले कार्यदल गठन गरेको थियो । अध्ययनपछि उसले पनि प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमाथि पनि अध्ययन हुनेछ । त्यसपछि आवश्यक कारबाही गर्न प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । यो काम तुरुन्तै हुनेछ,’ उनले भने ।

गृहका अनुसार आयोगले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा पनि सहयोग गर्नेछ । गृहले डा. भुसालकै संयोजकत्वमा गठित समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा मिटरब्याजसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गर्दै छ । कानुनको मस्यौदा अहिले कानुन मन्त्रालय पुगेको छ । द्विपक्षीय वार्तामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय समन्वय–सहजीकरण समिति पनि गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

मनोज पासवान, मिटरब्याजीपीडित पक्षका वार्ता टोली संयोजक
सरकारसँग हाम्रो पाँचबुँदे सहमति भयो । हामीले शक्तिशाली आयोग गठनको माग गरेका थियौँ । मागअनुसार नै आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै आयोग गठनको निर्णय हुने सहमतिपत्रमा लेखिएको छ । त्यसो हुँदा अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ । आयोग गठनपछि मात्रै आन्दोलन स्थगित हुनेछ ।

समितिमा सम्बन्धित जिल्लास्थित नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल, मालपोत तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, बैंक तथा वित्तीय संस्था र मिटरब्याजीपीडितबाट प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । समितिले जिल्लाभरबाट मिटरब्याजीपीडितसँग सम्बन्धित उजुरी पुनः संकलन गर्नेछ । आयोगको समन्वयमा उजुरीमाथि अध्ययन गर्नेछ ।

यसअघि संकलित उजुरीमाथि पनि समितिले अध्ययन गर्नेछ र आवश्यक कारबाही गर्न आयोगमा सिफारिस गर्नेछ । सहसचिव कोइरालाले भने, ‘आयोगलाई सहयोग गर्न सम्बन्धित जिल्लामा जिल्लास्तरीय समन्वय–सहजीकरण समिति गठन गर्ने सहमतिसमेत भएको छ । समितिको संयोजक सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनेछन् । जसमा पीडितपक्षका प्रतिनिधिसहित सरोकारवाला अन्य निकाय पनि सहभागी हुनेछन् । समितिले जिल्लाका उजुरीमाथि छानबिन गरी कारबाहीका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।’ सरकारसँग सहमति भए पनि तत्काल आन्दोलन फिर्ता नगर्ने पीडितहरूको निष्कर्ष छ । मिटरब्याजीपीडित पक्षका वार्ता टोली संयोजक मनोज पासवानले सरकारसँग पाँचबुँदे सहमति भए पनि आन्दोलन तत्काल फिर्ता नहुने बताए । आयोग गठन भएपछि मात्रै आन्दोलन स्थगित गर्ने उनको भनाइ छ । 

‘सरकारसँग हाम्रो पाँचबुँदे सहमति भयो । हामीले शक्तिशाली आयोग गठनको माग गरेका थियौं । मागअनुसार नै आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै आयोग गठनको निर्णय हुने सहमतिपत्रमा लेखिएको छ । त्यसो हुँदा अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ । आयोग गठनपछि मात्रै आन्दोलन स्थगित हुनेछ,’ उनले भने । ऋण लिनेक्रममा बनेको जारी तमसुक नष्ट गर्ने, उच्चस्तरीय आयोग गठन, साहुकारको सम्पत्ति छानबिन, पीडितमाथि लगाइएका झुटा मुद्दा तथा पक्राउ पुर्जी खारेजीलगायतका विभिन्न नौबुँदे मागसहित पीडित आन्दोलनमा छन् । 

सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच भएका पाँच सहमति

१. मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २७ भदौ ०७९ को प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस शीघ्र एवं प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।

२. मिटरब्याजपीडितका समस्या सम्बोधनका लागि यो सहमति भएपश्चात् बस्ने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिमको आयोग गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने ।

३. मिटरब्याजपीडितका नियमित रूपमा आउने उजुरी–गुनासोलाई सम्बोधनका लागि मिटरब्याजपीडितको प्रतिनिधिसमेत रहने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लास्तरीय समन्वय/सहजीकरण समिति गठन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने । उक्त समितिले बुँदा २ बमोजिम गठन हुने आयोगको कामलाई सहयोग गर्ने, निःशुल्क कानुनी सहायता तथा सचेतनाका लागि सहजीकरण गर्ने ।

४. अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी कार्यलाई कसुर कायम गर्ने गरी सम्बन्धित कानुनमा संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढेकाले उक्त संशोधन प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्‍याउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

५. बुँदा २ बमोजिमको आयोग गठनको निर्णय भएसँगै मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष समिति, नेपालले गर्दै आएका आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिने ।