सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु गरेका छन् । मंगलबार गठबन्धन बैठकमा पेस भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा दलहरूको सुझाव लिएर अन्तिम रूप दिने तयारी छ । 

न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा संविधानको रक्षा, आर्थिक समृद्धि, सुशासन, सेवा प्रवाह र अत्यावश्यक कानुन निर्माणलगायतलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘धेरैजसो विषय यसअघिको पाँचदलीय गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमसँग मेल खान्छन्,’ एक नेताले भने, ‘ताजा जनादेशपछिको समीकरण भएकाले यसको मर्म पनि समेट्ने कोसिस छ ।’

नेसपा अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको सामान्य मस्यौदा बैठकमा प्रस्तुत भएको र यसमा दलहरूले आ–आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेर अन्तिम रूप दिइने बताए । ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रमको सामान्य ड्राफ्ट छलफलका लागि दलहरूलाई दिइएको छ । दलहरूले अध्ययन गरेर आ–आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नेछन् र न्यूनतम साझा कार्यक्रमले अन्तिम रूप पाउनेछ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

कांग्रेस मुख्य सचेतक तथा मस्यौदा लेखनको संयोजन गरेका नेता रमेश लेखकले बैठकमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा छलफलका लागि प्रस्तुत भएको बताए । ‘मूलतः बैठकमा छलफलका लागि सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा पेस भयो । पूर्ण रूपमा मस्यौदा तयार भइसकेको छैन । बुधबार यसबारे छलफल हुन्छ,’ उनले भने । 

लोसपा नेता शरत्सिंह भण्डारीले मस्यौदा अध्ययनका लागि वितरण भएको र दलहरूले अध्ययन गरेर आवश्यक संशोधन गरी अन्तिम रूप दिइने जानकारी दिए । ‘अध्ययनका लागि मस्यौदा वितरण गरिएको छ । दलहरूमा छलफलपछि आवश्यक संशोधन गरेर अन्तिम रूप दिइनेछ,’ उनले भने ।