सत्तागठबन्धनको बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँटको प्रस्ताव पेस, सहमति जुटाउन आज फेरि बैठक

मन्त्रिपरिषद् विस्तारको गृहकार्यमा लागेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँटको प्रस्ताव गरेका छन् । उनले गरेको प्रस्तावमा केही दलले चित्त नबुझाएकाले सहमति जुटाउन बुधबार बिहान पुनः बैठक बस्दै छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
दलहरूसँगको छलफलका आधारमा प्रस्ताव तयार पारेको छु । यसमा छलफल गरेर अघि बढौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तत्काल सरकारमा सहभागी नभए पनि उसका लागि मन्त्रालय छुट्याउनुपर्नेछ । दलहरूका दाबी स्वाभाविक भए पनि सबैलाई मिलाउनुपर्ने र संवैधानिक व्यवस्थामा २५ सदस्यीयभन्दा बढी मन्त्रिपरिषद् बनाउन नपाइने भएकाले बाध्यता बुझिदिनुहोला ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसलाई आठ, माओवादीलाई पाँच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई तीन, एकीकृत समाजवादी र  जसपालाई दुई–दुई मन्त्रालय रहने गरी प्रस्ताव गरेका छन् । यसबाहेक जनमत पार्टी, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्रबाट एक–एक मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा छ ।

नेताहरूसँग छलफल गरेर मन्त्रालय बाँडफाँटको प्रस्ताव बनाउन गठबन्धनका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मा दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनमा रहेका सबै दलका नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेर मन्त्रालय बाँडफाँटसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेका थिए । सोही प्रस्ताव मंगलबार गठबन्धनको बैठकमा पेस गरेका हुन् । 

बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले सबै दलसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेर प्रस्ताव तयार पारेको बताएका थिए । ‘दलहरूसँगको छलफलका आधारमा प्रस्ताव तयार पारेको छु । यसमा छलफल गरेर अघि बढौँ,’ प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय बाँडफाँटको प्रस्ताव गर्दै बैठकमा भनेका थिए ।

बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीले रास्वपा तत्काल सरकारमा सहभागी नभए पनि उसका लागि मन्त्रालय छुट्याउनुपर्ने बताएका थिए । रास्वपा मंगलबार गठबन्धनको बैठकमा सहभागी थिएन । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले गठबन्धनको बैठकअघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग छलफल गरेका थिए ।

दलहरूका दाबी स्वाभाविक भए पनि सबैलाई मिलाउनुपर्ने र संवैधानिक व्यवस्थाका २५ सदस्यीयभन्दा बढी मन्त्रिपरिषद् बनाउन नपाइने भएकाले बाध्यता बुझिदिन आग्रह गरेका थिए । दलहरूले दाबी छाडिसकेका छैनन् । कांग्रेसले नौ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । एकीकृत समाजवादी र जसपाले तीन–तीन मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । जनमत र लोसपाले थप एक–एक राज्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । 

दलले अडान नछाडेपछि आन्तरिक छलफल गरेर बुधबार पुनः बस्ने गरी मंगलबारको बैठक सकिएको छ । संघीय मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

माओवादी महासचिव देव गुरुङले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयमा मोटामोटी छलफल भएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारको विषयले गठबन्धनको बैठकमा प्रवेश पाएको छ । आज मोटामोटी छलफल भयो । भोलि टुंग्याउने कुरा छ,’ गुरुङले भने । 

प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव

बालुवाटारमा मंगलबार बसेको सत्तागठबन्धनको बैठक

गठबन्धनको ठूलो दल कांग्रेसलाई आठ, माओवादीलाई पाँच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई तीन, एकीकृत समाजवादी र जसपालाई दुई–दुई मन्त्रालय दिइने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ । यसबाहेक जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति र स्वतन्त्रबाट एक–एक मन्त्री बनाउने उनको प्रस्ताव छ ।

दलहरूको दाबी
दलहरूका दाबी स्वाभाविक भए पनि सबैलाई मिलाउनुपर्ने र संवैधानिक व्यवस्थामा २५ सदस्यीयभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउन नपाइने भएकाले बाध्यता बुझिदिन आग्रह गरेका थिए । तर, दलहरूले दाबी छाडिसकेका छैनन् । कांग्रेसले नौ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । एकीकृत समाजवादी र जसपाले तीन–तीन तथा जनमत र लोसपाले थप एक–एक राज्यमन्त्री पाउनुपर्ने दाबी बैठकमा गरेका छन् । 

न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार, सुझाव लिएर अन्तिम रूप दिने तयारी
सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरूले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु गरेका छन् । मंगलबार गठबन्धन बैठकमा पेस भएको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा दलहरूको सुझाव लिएर अन्तिम रूप दिने तयारी छ । 

न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा संविधानको रक्षा, आर्थिक समृद्धि, सुशासन, सेवा प्रवाह र अत्यावश्यक कानुन निर्माणलगायतलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘धेरैजसो विषय यसअघिको पाँचदलीय गठबन्धनको न्यूनतम साझा कार्यक्रमसँग मेल खान्छन्,’ एक नेताले भने, ‘ताजा जनादेशपछिको समीकरण भएकाले यसको मर्म पनि समेट्ने कोसिस छ ।’

नेसपा अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको सामान्य मस्यौदा बैठकमा प्रस्तुत भएको र यसमा दलहरूले आ–आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेर अन्तिम रूप दिइने बताए । ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रमको सामान्य ड्राफ्ट छलफलका लागि दलहरूलाई दिइएको छ । दलहरूले अध्ययन गरेर आ–आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नेछन् र न्यूनतम साझा कार्यक्रमले अन्तिम रूप पाउनेछ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

कांग्रेस मुख्य सचेतक तथा मस्यौदा लेखनको संयोजन गरेका नेता रमेश लेखकले बैठकमा न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा छलफलका लागि प्रस्तुत भएको बताए । ‘मूलतः बैठकमा छलफलका लागि सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा पेस भयो । पूर्ण रूपमा मस्यौदा तयार भइसकेको छैन । बुधबार यसबारे छलफल हुन्छ,’ उनले भने । 

लोसपा नेता शरत्सिंह भण्डारीले मस्यौदा अध्ययनका लागि वितरण भएको र दलहरूले अध्ययन गरेर आवश्यक संशोधन गरी अन्तिम रूप दिइने जानकारी दिए । ‘अध्ययनका लागि मस्यौदा वितरण गरिएको छ । दलहरूमा छलफलपछि आवश्यक संशोधन गरेर अन्तिम रूप दिइनेछ,’ उनले भने ।