सप्तकोसीको कटान रोक्न बाँध निर्माण गरिँदै

सप्तकोसी नदीकटानबाट प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने उदयपुरको बेलका नगरपालिका– ८ मेखबारीमा बाँध निर्माण गर्न सुरु गरिएको छ। धार परिवर्तन गर्दै सप्तकोसी मानव बस्ती र खेतीयोग्य जमिनतिर सोझिएपछि बाँध निर्माण सुरु गरिएको हो।

सप्तकोसीको बहाव गाउँतिर मोडिएपछि मेखबारी क्षेत्र नदी कटानको उच्च जोखिममा परेको थियो। उक्त क्षेत्रको जमिन र बस्ती जोगाउन बाँध निर्माण सुरु गरिएको सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजनाका इन्जिनियर नित्यन्न झाले बताए। उनले भने, ‘मोरङ सिँचाइ आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र पनि उदयपुरको भाग पर्छ। त्यही भएकाले हाल एक सय ९० मिटरमा बाँध निर्माण सुरु गरिएको छ।’

भ्याटसहित ६ करोड २७ लाख ५ हजार तीन सय ७१ रुपैयाँ लागतमा बाँध निर्माण सुरु गरिएको इन्जिनियर झाले जानकारी दिए। ‘जम्मा पाँच सय मिटरमा बाँध बाध्नुपर्नेछ, जसमा हाल एक सय ९० मिटरको काम सुरु भएको छ,’ उनले भने।

सप्तकोसीले पश्चिमी किनाराबाट बाटो बनाउँदा उदयपुरको बेलका नगरपलिका वडा नं ८ को कोठु, चम्पापुर, मेखबारी र सोमबारेसम्मको गाउँबस्ती र खेतीयोग्य जमिन कटानको उच्च जोखिममा परेको छ। अर्काेतिर सुनसरी र मोरङ जिल्लाको सिँचाइका लागि बनाइएको आयोजनाको नहरमा पानीको अभाव हुने गरेकाले पनि बाँध महत्वपूर्ण भएको झाले बताए। उनले भने, ‘यस क्षेत्रको कटान नियन्त्रण र आयोजनाको नहरमा सदावहार पानी पठाउन अरू संरचनाहरूको समेत खाँचो छ।’ उक्त बाँधले सप्तकोसी किनारमा पर्ने बेलका नगरपालिका– ८ का दर्जनौँ गाउँ सुरक्षित हुने स्थानीय सुशान्त राईले बताए। उनले भने, ‘कोसीपीडित माथिल्लो क्षेत्रको लागि बाँध महत्वपूर्ण भए पनि तल्लो क्षेत्रमा जोखिम कायमै छ।’

कोसी कटानबाट बेलका नगरपालिका वडा नं ३ स्थित चिलिया टप्पु, श्रीलंका टप्पु, सिसौली टप्पु, एबिसी टप्पु, रामनगर, बोची, भागलपुर, क्रान्ति टोल, बानडाँडा र कोसी टप्पु आरक्ष उच्च जोखिममा रहेको बेलका नगरपालिकाका प्रमुख अशोक कार्कीले बताए। सिँचाइ तथा यातायात क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्यले नेपाल र भारतबीच सन् १९५४ अप्रिल २५ मा कोसी सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार चतरादेखि ब्यारेजसम्म दुवैतर्फ भारत सरकारले तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म काम नभएकाले जोखिम कायमै रहेको उनले बताए।

नगरप्रमुख कार्कीका अनुसार भारतीय विशेषज्ञ टोलीले सन १९८१ मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सप्तकोसी बाढीले भारततर्फका सात हजार छ सय ८० हेक्टर र नेपालतर्फका सात सय ३८ हेक्टर भूमि वर्षेनी क्षति हुने गरेको छ।