मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
२०७९ चैत १३ सोमबार ०८:५९:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

सहमतिपछि केएमसीका चिकित्सकले  बिरामी हेर्न थाले 

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ चैत १३ सोमबार ०८:५९:००

अस्पताल प्रशासनसँगको सहमतिपछि केएमसीका चिकित्सकले बिरामी हेर्न थालेका छन् । ड्युटी समय परिवर्तन र कडाइ गरेको भन्दै दुई सातादेखि काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी)को इमर्जेन्सीमा कार्यरत आवासीय (रेसिडेन्ड) चिकित्सक आन्दोलित बनेका थिए । उनीहरूले ८ चैतदेखि पेन डाउनसमेत गरेका थिए । अस्पताल प्रशासनले इमर्जेन्सीमा कार्यरत चिकित्सकले माग सम्बोधन गर्ने भएपछि आइतबार सहमति भएको हो ।

यसअघि अस्पताल प्रशासनले २४ घन्टा खट्नुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो । त्यसलगत्तै एक सय २५ जना चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । आफूहरूका माग सम्बोधन गर्ने र सेवा–सुविधा दिने सहमति भएपछि काममा फर्किएको एक चिकित्सकले जानकारी दिए । इमर्जेन्सीमा खटिएका चिकित्सक बिरामी नभए वा आवश्यक नपरे ड्युटीमा बस्नुपर्ने नियम अस्पताल प्रशासनले जारी गरेको थियो । 

सामान्यतया बिरामीको आवश्यकताअनुसार चिकित्सकहरू ड्युटीमा प्रवेश गरे हुन्थ्यो । तर, २ चैतदेखि अस्पताल प्रशासनले सो दिन इमर्जेन्सीमा तोकिएका चिकित्सकले ड्युटी नसकिएसम्म छाड्न नपाइने बाध्यकारी नियम जारी गरेको थियो । तीन–तीन दिनको फरकमा आवासीय चिकित्सकको ड्युटी इमर्जेन्सीमा पर्छ । जुन दिन ड्युटी परेको छ सो दिन इमर्जेन्सी कक्ष छाड्न नमिल्ने अस्पताल प्रशासनले जारी गरेको नियममा उल्लेख छ । तर, त्यसको विरोध गर्दै चिकित्सकहरूले पुरानै समय–तालिकाअनुसार खटाउन माग गरेका थिए । अस्पताल प्रशासनले उक्त माग सुनुवाइ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

त्यस्तै, इमर्जेन्सीमा खट्ने चिकित्सकलाई छुटै बस्ने रुम पनि दिने सहमति भएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । अस्पतालका निर्देशक केपी शर्माले उपचारमा अवरोध पुग्न थालेको भन्दै चिकित्सकहरूका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरेपछि आन्दोलनरत चिकित्सकहरूले आइतबारदेखि काम थालेका छन् । २ चैतमा ड्युटीमा रहेका आवासीय एक चिकित्सकलाई अस्पताल प्रशासनले निलम्बित गरेको थियो । सो निलम्बन पनि फुकुवा गर्ने सहमति भएको छ । निलम्बित चिकित्सकलाई यथाशीघ्र काममा फर्काउनुपर्ने, मूल्यांकनका आधारमा आवासीय चिकित्सकको पोस्टिङ हुनुपर्ने, आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत माग राखिएको थियो ।