सभामुख देवराज घिमिरेले अस्वाभाविक रूपमा बैठक धकेलेर असहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै सत्तापक्ष सशंकित, आफ्नो तजबिजी अधिकार खोस्न थालेको भन्दै सभामुख पनि असन्तुष्ट 

प्रतिनिधिसभामा सभामुख देवराज घिमिरे र सत्तापक्ष गठबन्धनबीच अविश्वास र टसल देखिन थालेको छ । सत्तासमीकरणमा हेरफेर भएलगत्तै दुवै पक्ष आ–आफ्नो अनुकूल सदन चलाउन प्रयासरत छन् । 

०७९ मंसिरको निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन २५ पुसबाट सुरु भएको थियो । ५ माघमा घिमिरे सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए । 

चालू अधिवेशनमा संक्रमणकालीन न्याय, संवैधानिक परिषद्, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी केही विधेयक अगाडि बढाउने सत्तागठबन्धनको तयारी छ । तर, सभामुख घिमिरेले अस्वाभाविक रूपमा बैठक धकेलेर असहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै सत्तापक्ष सशंकित छ । आफ्नो तजबिजी अधिकार खोस्न थालेको भन्दै सभामुख असन्तुष्ट छन् । 

हिउँदे अधिवेशन अन्त्यतिर पुगेका वेला सभामुख घिमिरेले सल्लाहविना लामो समय बैठक सारेर असहयोगी भूमिका खेलेको बुझाइ सत्तापक्षको छ । ‘उहाँ आफ्नो तजबिजी अधिकारभन्दा पनि आदेशबाट चल्न थाल्नुभएको छ । केही महत्वपूर्ण कानुन नबनाई नहुने अवस्था छ । सर्वाेच्च अदालतले ध्यानाकर्षण गरेको छ,’ गठबन्धनका एक नेता भन्छन्, ‘न्यायालय लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन छ । यस्ता संवेदनशील विषयलाई छिटो टुंग्याउन कानुन ल्याउने प्रक्रियामा सभामुखको गाम्भीर्यता देखिएन । सल्लाहविना लामो समय बैठक सारिदिने कार्य भयो । उहाँको भूमिका असहयोग गर्नेजस्तो देखियो ।’ माओवादीका एक सांसदले फास्ट ट्र्याकबाट आवश्यक कानुन बनाउने योजनामा सभामुखले बैठक लामो समय सारेर अप्ठ्यारो पार्दा अधिकार कटौतीको प्रस्ताव गरिएको दाबी गरे । 

प्रतिनिधिसभाका पछिल्ला बैठकको मिति हेर्ने हो भने एकदमै अन्तराल देखिन्छ । अतिआवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने भए पनि सदनलाई कुनै हतार देखिँदैन । अहिलेको नियमावलीले बैठकको मिति र समय तोक्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी विवाद सुल्झाउन नसकेर १७ फागुनको बैठक स्थगित गरेका सभामुख घिमिरेले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन देखाएर ५ चैतसम्म सारेका थिए । ५ चैतमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक पेस भएको थियो । ६ चैतको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिए । त्यसपछि सभामुखले अर्काे बैठक सीधै १२ चैतसम्म सारे र गृहजिल्ला झापा गए । सत्तापक्षले ७२ घन्टे संशोधन समयपछि ९ चैतमा बैठक राखेर टिआरसीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरे पनि सभामुखले तजबिजी अधिकारका रूपमा आफूखुसी १२ चैतमा बैठक राखे । जसले सदनमा छिटो पारित गराउन खोजिएको टिआरसी विधेयकमा समयको चाप थपिएको छ । किनभने हिउँदे अधिवेशन ढिलो २० चैतसम्म मात्रै चल्ने अवस्था छ । 

एकातिर सत्तापक्षले सर्वाेच्च अदालतको ध्यानाकर्षण देखाएर टिआरसीलगायत विधेयक फास्ट ट्र्याकमा पारित गर्न खोज्ने, अर्काेतिर एमालेले विषयगत समितिमा पर्याप्त छलफल गरेर जानुपर्ने अडान राख्ने र सभामुखले तजबिजी अधिकारबाट बैठक लम्ब्याएर समय कटाउने स्थितिले सदनमा अविश्वास बढाएको संसद् सचिवालयका एक पदाधिकारीले बताए । ‘अविश्वास गहिरिँदै गएको देखिन्छ । यही अवस्था रहे यो अधिवेशनले नियमावली पनि दिन नसक्ने स्थिति बन्छ,’ उनले भने, ‘सभामुखले सबै पक्षलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता देखिएको छ ।’ 

आफूमाथि अविश्वास गरेर सत्तारूढ सांसदले नयाँ नियमावलीको मस्यौदामा अधिकार कटौती गर्नुपर्ने संशोधन राखेपछि सभामुख घिमिरेले आइतबार साढे १० बजे संशोधनकर्तासहित दलहरूलाई संसद् भवनको शंकर हलमा छलफलका लागि बोलाएका छन् । सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार नियमावलीका साथै पेस भएका विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा सर्वदलीय बैठक बोलाएका हुन् । 

सभामुखको अधिकार कटौतीको प्रस्ताव राखिएको नियमावलीको मस्यौदा सम्भावित कार्यसूचीमा परेको छैन । आइतबारको बैठकमा पारित गर्ने भनिए पनि संसद् सचिवालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा नियमावलीको मस्यौदा छैन । 

सम्भावित कार्यसूचीमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने र संविधानसभा सदस्य गणेशप्रसाद बिमलीको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्ने उल्लेख छ । नियमावलीको विषय सर्वदलीय बैठकमा टुंगो लाग्ने एमाले सचेतक महेश बर्ताैला बताउँछन् । ‘सबै दलको सहमतिमा परिमार्जन भएर आएको नियमावलीलाई सत्ता प्रतिपक्षीको विषय बनाउनुहुँदैन । सभामुखज्यूले बोलाउनुभएको बैठकबाट एउटा निष्कर्षमा पुगिएला,’ उनले भने ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले नियमावलीसहित कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुनुको कारण सभामुखलाई सोध्नुपर्ने बताए । सभामुखको भूमिकाप्रति असन्तुष्टिको संकेत गर्दै लेखकले भने, ‘कसको कारणले किन कानुन निर्माणमा ढिलाइ भयो, नियमावली पास भएन, सभामुखलाई सोध्नुस् ।’ 

माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले केही कानुन यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने आफूहरूको प्रयत्न रहेको बताए । ‘भोलि टिआरसी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक आउँछ । प्रक्रिया अघि बढ्छ । यही अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रयत्नमा छौँ,’ उनले भने । नियमावली पनि क्रमशः अगाडि जाने उनको भनाइ छ । ‘केही संशोधन परेका छन्, छलफल भएर पारित हुन्छ । एजेन्डा धेरै भएर कार्यसूचीमा परेन । त्यसपछि क्रमशः आइहाल्छ,’ उनले भने । माओवादी सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले केही महत्वपूर्ण कानुन नबनाई अधिवेशन अन्त्य नहुने बताए ।