केन्द्रमा सत्तासमीकरण परिवर्तन भएसँगै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नियुक्त भएको ७५औँ दिनमा अल्पमतमा परेका छन्। एमाले संसदीय दलका नेता समेत रहेका अधिकारी २५ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

नेकपा एमालेका २२, नेकपा माओवादी केन्द्रका आठ, राप्रपाका दुई र मनाङ १ (ख) बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्विरोध निर्वाचित भएका र पछि एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका राजीव गुरुङ गरि ३३ जनाको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङबाट नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए।

माओवादीले समर्थन गरेको र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको ७५औँ दिनमा माओवादीले समर्थन फित्र्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री अधिकारीको अल्पमतमा परे सगै उनको पद समेत धरापमा परेको छ।

पाँच दलको प्रतिनिधित्व रहेको ६० सदस्य गण्डकी प्रदेश सभामा नेपाली काग्रेसका २७, एमालेका २२, नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित आठ, राप्रपाका दुई र एकीकृत समाजवादीका एक सदस्य छन्।

माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले बिहीबार पार्टी गण्डकीका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानलाई सरकारबाट बाहिरिन निर्देशन दिएका थिए।

प्रचण्डको निदेशन सगै शुक्रबार माओवादी गण्डकी संसदीय दलको बैठक बसि सरकारलाई दिएको समर्थन फित्र्ता सगै सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने निर्णय गरेको नेता चुमानले जानकारी दिए। दलको बैठकमा पाँच जना प्रदेश सभा सदस्य सगै पार्टीका नेताहरु उपस्थित रहेका थिए।

संसदीय दलको निर्णयअनुसार माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फित्र्ता सगै सरकारमा सहभागी दुई मन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन्।

सात सदस्य मन्त्रिपरिषदमा एमालेका चार, माओवादीका दुई र राप्रपाका एक जना रहेका थिए। माओवादीका तर्फबाट मन्त्री भएका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री हरिबहादुर चुमान र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रेशम बहादुर जुग्जालीले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई राजिनामा बुझाएका हुन्। 

माओवादीले दिएको समर्थन फित्र्ता सगै मुख्यमन्त्री अधिकारीले ३० दिनभित्र विश्वास मत लिनुपर्नेछ। विश्वासको मत पाएमा अधिकारीको पद यथावत रहनेछ।

अधिकारी विश्वासको मत लिन असफल भए प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन्।

माओवादीको समर्थन फित्ता सगै मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाउने अवस्था गण्डकीमा छैन। मुख्यमन्त्री अधिकारीको पक्षमा एमालेका २२ र राप्रपाका दुई गरि २४ जनाको मात्र समर्थन रहने प्रष्ट छ। 

जवकी सरकारले विश्वासको मत पाउन ३१ जना सदस्यको समर्थन आवश्यक रहन्छ हाल हेर्दा अधिकारीले त्यो संख्यामा समर्थन पाउने अवस्था भने छैन ।

मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा २७ सदस्य रहेको काग्रेस, सभामुख सहित आठ सदस्य रहेको माओवादी र एक सदस्य रहेको एकीकृत समावादी गरि ३६ जना विपक्षमा देखिएका छन्। 

नयाँ सरकार गठनका लागि गण्डकीमा कांग्रेस र माओवादीको संख्याले मात्र आवश्यक बहुमत पुग्छ। अधिकारीले विश्वासको मत लिन असफल भए नेपाली काग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डे गण्डकीको मुख्यमन्त्री हुने करिब निश्चित छ।