निकुञ्जभित्रका बस्तीको सकस : विकास निर्माण ठप्प, स्थानीय धमाधम विस्थापित हुँदै

वन र वन्यजन्तु संरक्षणका लागि स्थापित लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले सरकारी ऐन–नियम कार्यान्वयन गर्दा हेलम्बु गाउँपालिका– १ मा सात सय घरधुरी सकसमा परेका छन् । वनको ठूलो क्षेत्रफल बस्तीभन्दा माथि छ । तर, निकुञ्जले सिमाना तोक्दा वडा नम्बर १ को पूरै बस्तीलाई बफरजोन बनाएकाले ह्योल्मोवासी मर्कामा परेका हुन् । 

केही वर्षयता निकुञ्जको ज्यादती खप्न नसकेर मेलम्ची घ्याङ र तार्केघ्याङका धेरै स्थानीय गाउँ छोडेर अन्यत्र गएका छन् । तार्तोङ, निमाडोङ्बु, मेलम्ची घ्याङ, तार्केघ्याङ, तिम्बु, सर्काथली, सेतेघ्याङ, टासीथाङ, नाकोते, चिरीघ्याङ, पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका– ७ को गोब्रे, २ को गङखर्क र रिबर्मा गाउँलगायत बस्ती निकुञ्जभित्र पर्छन् । ०३२ मा स्थापना भएको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्र सुरुमा बस्तीतिर थिएन । धेरैपछि नापी गरेर हेलम्बु र पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाको थुप्रै बस्तीलाई निकुञ्ज क्षेत्रभित्र समेटियो । हाल हेलम्बुको तिम्बुमा निकुञ्जको रेन्जरपोस्ट छ । त्यसमाथि रहेका एक दर्जन बस्तीलाई निकुञ्जले ज्यादती गरेको स्थानीय बताउँछन् । 

निमा ग्याल्जेन शेर्पा अध्यक्ष, हेलम्बु गाउँपालिका
गाउँपालिका सरकारबाट विनियोजन भएका ५–१० लाख बजेटको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने परिपाटी छ । तर, निकुञ्जले इआइए प्रमाणपत्र नभए काम गर्न दिँदैन । निकुञ्जको ज्यादतीले बस्तीहरू विस्थापित हुने खतरा बढेको छ ।

मेलम्चीघ्याङका उर्गेन शेर्पाले निकुञ्जका कारण हेलम्बुवासी घाँस–दाउरा गर्न वन जान नपाएको बताए । गाईबस्तु चरणमा जान प्रतिबन्ध छ । घर बनाउँदा ढुंगा झिक्न निकुञ्जको अनुमति लिनुपर्छ । आफ्नै गाउँको ढुंगा प्रयोग गरेर घर बनाउँदा निकुञ्जलाई कर तिर्नुपर्छ । बारीमा लगाएको मकै, गहुँ, जौ, आलु, मूलाजस्ता बाली राति बँदेल आएर सिध्याउँछ । जंगली जनावरले बस्तीमा उपद्रो गर्दा गुनासो बोकेर रेन्जरपोस्ट पुग्ने स्थानीयको दुखेसोप्रति निकुञ्जले कुनै प्रतिक्रिया दिँदैन । 

‘हेलम्बुवासी गाउँ छाडेर अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था आएको छ,’ जनताको कुरा सरकारले सुनुवाइ नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै उर्गेनले निकुञ्जप्रति प्रश्न गरे, ‘घरवरपरका प्राकृतिक स्रोत–साधन प्रयोग गर्दा निकुञ्जले गाउँलेसँग किन कर लिन्छ ?’ 

प्राकृतिक स्रोत–साधन प्रयोग गरेबापत निकुञ्जले स्थानीयसँग जथाभावी कर लिने गरेकाले हेलम्बु गाउँपालिका पनि दोधारमा परेको छ । गाउँपालिकाले विनियोजन गरेको बजेटसमेत कार्यान्वयन नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । गुरु पद्मसम्भव र मिलारेपाले तपस्या गरेको ठाउँ भएकाले यो क्षेत्रका स्थानीय शान्तिप्रिय छन् । जंगली जनावरप्रति कहिल्यै हिंसा गर्दैनन् । 

तिम्बुबाट मेलम्चीघ्याङ जाने मोटरबाटो निर्माणका लागि एसियाली डेभलपमेन्ट बैंक (एडिबी)बाट गत वर्ष २९ करोड बजेट आएको थियो । निकुञ्जले अवरोध सिर्जना गरेपछि त्यो रकम फिर्ता भएको छ । गाउँपालिकाबाट मोटरबाटो, गोरेटो बाटो र अन्य पूर्वाधारमा विनियोजन गरेको बजेट निकुञ्जले कार्यान्वयन गर्न दिएको छैन । हरेक विकास निर्माणमा वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरेर प्रमाणपत्र ल्याउनुपर्ने निकुञ्जको नियमको कारण विकास निर्माण ठप्प भएको हो । 

‘गाउँ सरकारबाट विनियोजन भएका ५–१० लाख रुपैयाँ बजेटको काम उपभोक्ता समितिले गर्ने परिपाटी छ । तर, निकुञ्जले इआइए प्रमाणपत्र नभए काम गर्न दिँदैन,’ हेलम्बु गाउँपालिका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले भने, ‘निकुञ्जको ज्यादतीले बस्तीहरू विस्थापित हुने खतरा बढेको छ ।’ बफरजोन क्षेत्रमा रहेका बस्तीको विकास स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने शेर्पाको भनाइ छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहानस्थल यहीँ पर्छ । आयोजनाले दिएको बजेटसमेत कार्यान्वयन गर्न निकुञ्जले भाँजो हाल्ने गरेको उनले दुखेसो पोखे । 

लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी सहायक अधिकृत मिलन सापकोटाले ०२९ को राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन ऐनअनुसार काम गरेको दाबी गरे । ऐन–कानुन वेलावेलामा संशोधन भइरहेको बताउँदै सापकोटाले भने, ‘सरकारले गरेको आदेश हामीले कार्यान्वयन गरेका हौँ । स्थानीयलाई परेको मर्का पनि सरकारले नै ऐन संशोधन गरेर व्यावहारिक ढंगले सल्ट्याउनुपर्छ ।’ विकास र वातावरण संरक्षण सँगसँगै हुनुपर्ने बफरजोन क्षेत्रको नियमानुसार विकास निर्माण कार्यक्रमलाई त्यसरी नै गर्न स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गरेको उनले बताए ।

हेलम्बु– १ मा सबै प्राकृतिक स्रोत–साधन उपभोगबापतको कर संकलन निकुञ्जका कर्मचारीले गरिरहेका छन् । तर, गाउँको विकासमा एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्दैनन् । ‘कर निकुञ्जले उठाउने विकास निर्माणको काम गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने नियम कसरी ठीक हुन्छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष शेर्पाले प्रश्न गरे । बफरजोन एरियाको नियमको ज्यादतीले स्थानीयवासी धमाधम विस्थापित हुन थालेको शेर्पाले सुनाए । हेलम्बुवासीले स्थानीय सरकारसँग मिलेर केन्द्रीय सरकारसँग वनभित्र नपर्ने वडा नम्बर १ का सबै बस्तीलाई बफरजोन एरियाबाट मुक्त गराउन संघर्ष गर्ने भएका छन् ।