अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकार भन्छन्– महाशक्तिहरूको भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपाल तटस्थ रहनुपर्छ

अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकारले विश्व महाशक्तिबीच रणनीतिक र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको भन्दै नेपालले राष्ट्रिय हितका आधारमा सबैसँग सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताएका छन् । राप्रपा नेपालको विदेश विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले नेपाल कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सैनिक वा राजनीतिक गठबन्धनमा सामेल हुन नहुनेमा जोड दिए । 

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले फेरि दुईधु्रवीय प्रतिस्पर्धाले शीतयुद्धको सम्भावना रहेको बताए । भारत र चीन आर्थिक र सामरिक रूपमा शक्तिराष्ट्र बन्ने दिशामा रहेकाले नेपाल चनाखो हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । ‘महाशक्तिहरूको रणनीतिक र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा हाम्रो अडान स्पष्ट नहुँदा भविष्यमा राष्ट्रिय स्वार्थमा सम्झौता हुने सम्भावना रहन्छ,’ थापाले भने, ‘चीन र अमेरिका तथा भारत र चीनबीचको तनावबीच हामीले सन्तुलित सम्बन्धमा जोड दिनुपर्छ ।’ उनले अहिले महाशक्तिहरूले प्रस्तुत गरेको क्षेत्रीय सुरक्षा अवधारणाबारे नेपालले छलफल गरेर साझा र स्पष्ट दृष्टिकोण तयार गर्नुपर्ने थापाको भनाइ थियो । 

पूर्वकानुनमन्त्री एवं भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले हरेक शक्तिमुलुकसँग नेपालले सन्तुलनकारी सम्बन्ध राख्नुपर्ने बताए । आचार्यले छिमेकी भारतले परिवर्तित परिस्थितिअनुसार नेपालसँग सम्बन्ध राख्न नचाहेको अनुभव सुनाए । ‘नेपालसँगको सम्बन्ध सञ्चालनमा भारत २०औँ शताब्दीको सोचबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन ।

हामी २१औँ शताब्दीअनुकूलको सम्बन्ध चाहन्छौँ,’ आचार्यले भने, ‘हामी सन् १९५० को दशकको होइन, आधुनिक सम्बन्ध चाहन्छौँ ।’ अर्को सन्दर्भमा उनले भारत सरकारले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन बुझ्न नचाहेको उल्लेख गर्दै भारतीय जनतामा दबाब सिर्जना गर्न प्रयास गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपाल कुनै पनि सैनिक वा राजनीतिक आवरणको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनमा सहभागी हुन नहुने पनि सुझाव दिए । अहिलेको विश्व परिस्थिति जे–जस्तो छ, त्यहीबाट नेपालले फाइदा लिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

पूर्वपरराष्ट्रसचिव डा. मदनकुमार भट्टराईले छिमेकीहरूसँग नेपालले द्विपक्षीय सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘छिमेकीहरूको सन्दर्भमा त्रिपक्षीय मामिला आउनुहुँदैन, त्रिपक्षीयको चर्चा नै आवश्यक हुँदैन,’ भट्टराईले भने । उनले इपिजीका विषयमा नेपालका सदस्यले धेरै बोलेको, तर भारतीयले नबोलेको भन्दै यसमा धेरै चर्चा आवश्यक नभएको बताए । 

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाविज्ञ डा. निश्चलनाथ पाण्डेले विश्वमा नेपाल कूटनीतिक रूपमा एक्लिँदै गएको, ठूला मुलुकहरूबाट राजनीतिक तहको नभएर सहसचिव/उपसचिवस्तरका कर्मचारीको भ्रमणमा सीमित रहेको भन्दै नेपालमा सामरिक सोच, गृहकार्य र तत्परता नभएको टिप्पणी गरे । ‘नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप बढेको छ, विदेशीहरू सरकार निर्माण र विघटनमा सक्रिय छन्,’ पाण्डेले भने, ‘अदालत, शिक्षण संस्थान, प्रहरी, प्रशासन कमजोर छ । सेनालाई पनि कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ । नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वको खालीपन महसुस भएको छ, यो राम्रो होइन ।’  

सेनाका पूर्वउपरथी डा. पूर्ण सिलवालले मुलुकको परराष्ट्र सञ्चालनमा राजनीतिक दलहरूको विचार हाबी भएको, छिमेकी मुलुकहरू नेपालमैत्री नरहेको तथा वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा विविधतासमेत नरहेको टिप्पणी गरे । ‘नेपाल सम्भावनावेष्टित देश हो । तर, अहिले सम्भावना गुमाएका छौँ,’ सिलवालले भने, ‘तेस्रो विश्वयुद्ध हुने अवस्थामा हाम्रो पोजिसन के हुने ? भारत र चीन एकैठाउँमा उभिए भने वा भारत तटस्थ बसिदियो भने हामीलाई ठीकै होला । योभन्दा अर्को परिस्थितिमा हामीले लिने निर्णय के हो ? यसमा पर्याप्त छलफल आवश्यक छ ।’ 

नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)का सदस्य रहेका पूर्वजलस्रोतसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले राजनीतिक नेतृत्व तहमा रहेकाहरूले नेपालको राष्ट्रिय हितका विषयमा कहिल्यै पनि छलफल नगर्ने परिस्थिति दुःखद रहेको बताए । उनले सन् १९५० को सन्धिलाई परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले इपिजी गठन भएको, तर भारतको दबदबाका कारण यो कार्य सम्भव नभएको टिप्पणी गरे । तर, सन्धि आफैँमा नेपालको स्वतन्त्रता र आर्थिक विकासको बाधा नभएको उनको भनाइ थियो । ‘सन् १९५० को सन्धिले भारतीय नागरिकलाई नेपालमा निर्बाध रूपमा बस्न अनुमति दिँदैन । सिमाना खुला राख्नुपर्छ भन्ने कुरा सन्धिमा छैन,’ उपाध्यायले भने, ‘इपिजीको रिपोर्टमा सन्धि परिमार्जन गर्ने भनिएको छ र कस्तो सन्धि गर्ने पनि भनिएको छ ।’ 

रुसका लागि पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले वैदेशिक मामिला सञ्चालनमा नेपाल आफ्नै कथ्यमा उभिनुपर्ने बताए । श्रेष्ठले भने, ‘नेपालले भारत र चीनविरुद्ध गतिविधि गर्न छुट दिनुहुँदैन । विदेश नीतिमा सबै दल र सबै पक्ष विभाजित हुने होइन, एक भएर जानुपर्छ । सहमति हुनुपर्छ ।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक लालबाबु यादवले नेपालमा विदेश नीति नै नभएको बताए । ‘विदेश–नीति तलमाथि भयो भने देशको अस्तित्व र परिचय नै समाप्त हुन्छ, आन्तरिक नीति तलमाथि भएर त्यति धेरै फरक पर्दैन,’ यादवले भने, ‘विदेश–नीतिमा सबै दलहरू एउटै ठाउँमा उभिने परिस्थिति तयार हुनुपर्छ ।’ 
पूर्वराजदूत डा. अञ्जान शाक्यले नेपालको कृषि क्षेत्रलगायत आर्थिक हितका लागि वैदेशिक सम्बन्धमा जोड दिइन् ।