मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० फाल्गुण २१ सोमबार
  • Monday, 04 March, 2024
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं
२०७९ चैत ४ शनिबार ०६:१०:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सिमेन्ट उद्योगद्वारा चुनढुंगा खानी दोहन मुद्दामा विशेषको फैसला : कर्मचारी, सिमेन्ट उद्योगीसहित २७ जनालाई सफाइ

Read Time : > 2 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं
२०७९ चैत ४ शनिबार ०६:१०:००

सिमेन्ट उद्योगले चुनढुंगा निकालेपछि पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिकास्थित एक डाँडो । फाइल तस्बिर

सवा अर्ब बिगोदाबीसहित अख्तियारले दायर गरेको थियो मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, सिमेन्ट उद्योगीसहित २७ प्रतिवादी कायम गर्दै १२ माघ ०७८ मा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा करिब सवा अर्ब बिगो दाबी गरिएको थियो । शुक्रबार विशेषका सदस्यत्रय रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले उनीहरूलाई सफाइ दिएको छ ।

...                                                 ...

विशेष अदालतले नौ कर्मचारी तथा नौ सिमेन्ट उद्योग तथा तिनका सञ्चालकलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको छ । शुक्रबार विशेषका सदस्यत्रय रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले २७ जनालाई सफाइ दिएको हो । 

अख्तियारले खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित २७ प्रतिवादी कायम गर्दै १२ माघ ०७८ मा राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा दायर गरेको थियो । तत्कालीन उपमहानिर्देशक घिमिरेसहितका कर्मचारीले सिमेन्ट उद्योगसँगको मिलेमतोमा राजस्व चुहावट गरी नेपाल सरकारलाई नोक्सानी पुर्‍याएको अभियोग लगाइएको थियो । तर, उनीहरू सबैलाई विशेषले सफाइ दिने फैसला गरेको छ । 

अनुमति लिएभन्दा बढी परिमाणमा चुनढुंगा खानी दोहन गरेको भन्दै सबैभन्दा बढी पशुपति मुरारका सञ्चालक रहेको सिद्धार्थ मिनेरल्स प्रालिलाई ४९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । अख्तियारले शरद गोयल सञ्चालक रहेको मारुती सिमेन्टस्माथि साढे २० करोड, विष्णुप्रसाद न्यौपाने सञ्चालक रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टलाई १६ करोड ३१ लाख र ऋषि अग्रवाल सञ्चालक रहेको अन्नपूर्ण क्वेरिजलाई ११ करोड १७ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । 

यसैगरी युनाइटेड सिमेन्टस् प्रालि तथा सञ्चालक नरेश दुगडसँग नौ करोड ६९ लाख र सोनापुर मिनेरल्स एन्ड आयल लिमिटेड तथा सञ्चालक निपेश तायलसँग ६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो । अख्तियारले डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग र सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठमाथि पाँच करोड ४३ लाख तथा कञ्चन क्वेरिज प्रालि र सञ्चालक भीमबहादुर थापा क्षेत्रीमाथि तीन करोड आठ लाख रुपैयाँ बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । उदयपुर मिनेरल्स टेक प्रालिका प्रबलजंग पाण्डे र उनको उद्योगलाई एक करोड ७९ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै प्रतिवादी बनाइएको थियो । 

एकै विषयमा दुईथरी प्रतिवेदन 
खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक घिमिरेले ३१ असार ०७६ मा विभागमा सिमेन्ट उद्योगहरूबाट उठाउनुपर्ने राजस्वबारे एक प्रतिवेदन बुझाएका थिए । तीन सदस्यीय समितिको नेतृत्व गर्दै उनले बुझाएको प्रतिवेदनमा नौवटा सिमेन्ट उद्योगले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा उल्लेख निर्धारित परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको निष्कर्षसहित ती सिमेन्ट उद्योगलाई कारबाही सिफारिस गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा उनले ती उद्योगबाट एक अर्ब २६ करोड १९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम राजस्व उठाउनुपर्ने राय दिएका थिए । 

तर, आफैँ नेतृत्वको समितिले राजस्व उठाउन दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको साटो घिमिरेले यसै विषयको छानबिनका लागि १५ जेठ ०७७ मा अर्को समिति गठन गरे । विभागका सुपरिटेन्डेन्ट माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरे नेतृत्वको समिति ‘बदनियतपूर्वक’ गठन गरेको अख्तियारको निष्कर्ष थियो । उक्त दोस्रो समितिले ‘नेपाल सरकारलाई नोक्सान हुने गरी र निजी उद्योग तथा कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी गलत प्रतिवेदन तयार गरेको’ भन्दै मुद्दा दायर भएको हो । 

दोस्रो समितिले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ र ०७५/७६ का लागि तोकिएको माइनिङ स्किममा वार्षिक क्षमताभन्दा बढी चुनढुंगा उत्खनन गर्ने नौवटा कम्पनीलाई वार्षिक एक–एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । राजस्व उठाउने कर्तव्यबाट विमुख भई सामान्य जरिवाना मात्र गरेर सरकारलाई एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान भएको अख्तियारको ठहर थियो । राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै तत्कालीन उपनिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेलाई आठदेखि १० वर्षसम्म कैद र नोक्सानी गरेबापतको रकम बिगो माग दाबी गरिएको थियो । 

सुपरिटेन्डेन्ट माइनिङ इन्जिनियर जयराज घिमिरेसमेतको उक्त समितिमा कानुन उपसचिव सपना अधिकारीले कानुनको आफूखुसी गलत व्याख्या गरी बदनियतपूर्वक कम्पनीहरूलाई राजस्व असुल गर्नबाट उन्मुक्ति दिएको आरोप अख्तियारको थियो । गलत प्रतिवेदन दिएको र उद्योगीसँग मिलेमतो तथा उनीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको भन्दै उनीहरूउपर एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बिगो र १० वर्षसम्म सजाय हुनुपर्ने मागसहित मुद्दा दायर भएको थियो । 

यसैगरी, यस मुद्दामा उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल मेकानिकल इन्जिनियर प्रशान्त बोहरा, सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जियोलोजिस्ट डा. सौनक भण्डारीलाई पनि दोस्रो समितिमा रही उद्योगहरूलाई उन्मुक्ति दिएको अभियोग लगाइएको थियो । उनीहरूसमेत सहभागी समितिले राजस्व लिनु नपर्ने र वार्षिक एक–एक लाख रुपैयाँ जरिवाना मात्र लिए पुग्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । स्पष्ट कानुनी प्रावधानको मर्मविपरीत अर्बौँ राजस्व चुहावट गरेको भन्दै तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय माग गरिएकोमा उनीहरूले समेत सफाइ पाएका हुन् ।