Skip This
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायालयलाई नेतृत्व दिन व्यवस्थापिका र कार्यपालिकासँग आग्रह गरेका छन्। नेपाल बार काउन्सिलका उपाध्यक्षसमेत रहेका उनले कुनै पनि बहानामा प्रधानन्यायाधीशको पद कायममुकायमका भरमा रहन नहुने उल्लेख गरे।
‘म व्यवस्थापिकालाई जानकारी गराउन चाहन्छु, यो अति भयो। न्यायपालिकालाई नेतृत्व देऊ। १३ महिनादेखि कायममुकायमको भरमा न्यायालय चल्दा हामीलाई घोच्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशलाई कामु भन्ने अवस्था नरहोस्। छिट्टै उहाँले शपथ लिनुभएको देख्न पाइयोस्।’
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि १ फागुन २०७८ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश भएका थिए। कार्की असोज मध्यमा सेवानिवृत्त भएपछि हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीशका रूपमा छन्। तर संवैधानिक परिषदले संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिस नगरेका कारण उनको सुनुवाइ भएको छैन । उनले प्रधानन्यायाधीशका रुपमा शपथ पनि लिएका छैनन्।
काउन्सिलले अधिवक्ताको ३०औं परीक्षामा उत्तीर्ण भएका कानून व्यवसायीहरूका लागि सञ्चालित पूर्व व्यवसायीक आधारभूत तालिमको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै घिमिरेले बारले पटकपटक विभिन्न सम्मेलनमार्फत् यो विषय उठाउँदा पनि सुनुवाइ नहुनु दुखद रहेको बताए।
बारको फागुन १२ देखि १४ सम्म वीरगन्जमा भएको महिला कानून व्यवसायीहरूको सम्मेलन र कार्यकारिणी परिषदको बैठकपछि जारी घोषणापत्रमा यथाशीघ्र प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति तथा रिक्त अन्य न्यायाधीशका पदपूर्तिको माग गरिएको छ।
