चिनियाँ राजदूत चेन सोङ भन्छन्– नेपाल–चीन सम्बन्धका लागि बिआरआई कोसेढुंगा साबित हुनेछ

राष्ट्रपति सी जिनपिङको अवधारणाअनुसार चीनले बहुचर्चित परियोजना बेल्ट एन्ड रोड (बिआरआई) अघि सारेको एक दशक पूरा भएको छ । नेपालले त्यसको ढाँचामा सहकार्यसम्बन्धी हस्ताक्षर गरेको पनि ६ वर्ष भएको छ । बिआरआईको एक दशक र त्यसमा नेपालको अनुभवबारे मिश्रित बहस सुरु भएको छ । 

अहिलेसम्म एउटा पनि परियोजना बिआरआईको ढाँचामा कार्यान्वयन नभए पनि सरकारले बिआरआई कार्यान्वयनको मोडालिटीबारे चीनसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘बिआरआई सम्झौताको सफल कार्यान्वयनमा हामी दृढ छौँ । एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छौँ,’ फ्रेन्ड्स अफ सिल्क रोड क्लब नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘विकसित अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई हामीले नजिकबाट नियालिरहेका छौँ । हामी बिआरआई कार्यान्वयनको मोडालिटीमा चीनसँग छलफल गर्न तयार छौँ ।’ उनले चीनको नाम उल्लेख नगरी कुनै पनि ऋणको पासोमा नेपाल नपर्ने पनि स्पष्ट पारे । 

एमाले उपमहासचिव एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा सहमति भए पनि दुई देशबीच परियोजनागत रूपमा छलफल हुने विश्वास व्यक्त गरे । ‘नेपाल छिमेकीहरूको विकासमा जोडिनुपर्छ । हामी उपेक्षित टापुका रूपमा बस्न सक्दैनौँ,’ ज्ञवालीले भने, ‘सरकारले बिआरआईअन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयनका लागि सक्रियता देखाउनुपर्छ ।’ 

चिनियाँ राजदूत चेन सोङले चिनियाँ ऋणको गलपासो नभएर ऋणबारे कथ्यको गलपासो खतरनाक भएको बताए । नेपाल–चीन सम्बन्धका लागि बिआरआई कोसेढुंगा साबित हुने उनले बताए । दुई देशबीच रेल, विद्युतीय प्रसारण लाइन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलगायत विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर)को अवधारणा अगाडि सारेलगत्तै ०७० मा नेपालले समर्थन गरेको थियो । पछि त्यसको नाम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) तय भयो । नेपाल र चीनबीच २९ वैशाख ०७४ मा बिआरआई फ्रेमवर्कअन्तर्गत सहकार्य गर्ने औपचारिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो ।

चीनका लागि पूर्वराजदूत लीलामणि पौड्यालले बिआरआईबारे चीनविरोधी खेमाले बनाएको धारणामा नेपाली समाज लाग्न नहुने बताए । ‘चीनलाई बिआरआईका आठ परियोजनाको सूची सपिङ लिस्टका रूपमा हामीले बुझायौँ । धेरै परियोजनामा प्रगति भएन । एआइआइबीबाट हामीले लाभ लिनै सकेनौँ,’ पौडेलले भने । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. खड्ग केसीले वर्तमान सरकार कमजोर वैधतामा टेकेको टिप्पणी गर्दै बिआरआई कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गरे । ‘नेपाललाई अहित हुने ऋण ल्याउनुहुँदैन । तर, परियोजनाबारे छलफल नै नभई, ऋणबारे छलफल हुनुपूर्व नै ऋणको गलपासोमा पर्न लागेको भन्ने चर्चा उपयुक्त हुँदैन । पहिला छलफल र संवाद त गर्नुपर्‍यो नि,’ केसीले भने, ‘बढी ब्याजदरमा चिनियाँ ऋण ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा कुनै पनि नेपाली नागरिक छैनन् । तर, संवाद नै हुनुअघि ऋणको पासो भन्न मिल्दैन ।’ उनले राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा सबै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए । काठमाडौं विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डा. उद्धव प्याकुरेलले तिब्बतसँग चीनको संवेदनशीलता रहेको र तिब्बतसँग मात्रै नेपालको सीमा जोडिएका कारण चीनको सीमा नेपालका लागि दीर्घकालीन रूपमा सहज हुनेमा शंका व्यक्त गरे । 

विकास अर्थशास्त्री भोजराज पौडेलले बिआरआईका एक दशकमा नेपालले के प्राप्त गर्‍यो भन्नेबारे छलफल गरेर बिआरआईसँगको आगामी सहकार्य तय गर्नुपर्ने बताए । उनले रेल्वे नभएर चार लेनको कोदारी राजमार्ग बनाउन सुझाब दिए । ‘नेपाल बिआरआईको संस्थापक सदस्य हो भने नेपाल किन अटाएन ? एक किलोमिटर सडक पनि नेपालको किन परेन ?’ पौडेलले प्रश्न गरे । उनले बिआरआईको औपचारिक दस्ताबेजमा नेपाल कतै पनि नरहेको उनको भनाइ थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी सदस्य राजन शर्माले नेपाल चीन आर्थिक सहकार्यको अनुभव सुखद नभएको बताए । ‘नेपालमा चिनियाँ कम्पनी आफैँले आफ्नै देशका सामान निर्यात गर्छन् । नेपालीहरूले चीनमा निर्यात गरेका छैनन्, चिनियाँ आफैँ आएर कम्पनी खोल्ने अनि चीनमा सामान निर्यात गर्छन् । चिनियाँसँग हाम्रो तीतो अनुभव छ । यसमा सुधार नआएसम्म बिआरबाट केही पनि हुनेवाला छैन,’ उनले भने ।

६ वर्षमा नेपालले बिआरआईको एउटा पनि परियोजना तय गर्न सकेन
बिआरआईमा नेपाल सहभागी भएको तीन वर्ष बितिसक्दा दुई मुलुकले त्यसअन्तर्गत यहाँ सञ्चालन हुने एउटा परियोजना पनि तय गर्न सकेको छैन । २९ वैशाख ०७४ मा नेपाल र चीनबीच बिआरआईको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता ३० वैशाख ०८१ वैशाखसम्मका लागि नवीकरण भएको छ । 

पूर्वराजदूत लीलामणि पौड्यालका अनुसार नेपालले बिआरआईअन्तर्गत काठमाडौं–केरुङ सीमापार रेलमार्ग, नेपाल चीन सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन, टोखा–छहरे–विदुर सडक तथा सुरुङ, खुटिया–दिपायल सडक, किमाथांका–अरुण जलविद्युत् आयोजना, कोहलपुर–सुर्खेत सडक, सुनकोसी–मरिण आयोजना, नेपाल–चीन सीमापार आर्थिक निर्माणजस्ता परियोजना बिआरआईअन्तर्गत सहकार्यका लागि प्रस्ताव गरेको थियो । यीमध्ये सुनसरी–मरिण डाइभर्सन आयोजना नेपाल सरकारकै खर्चमा भएको छ । चीनले बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा सहमति भएपछि परियोजनामा छलफल गर्ने सहमति जनाएको जानकार एक सरकारी अधिकारीले बताए । काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोलीले प्रारम्भिक काम सुरु गरेका छन् । सीमापार प्रसारण लाइनको पनि काम अघि बढेको छ । 

हालै निर्माण सम्पन्न भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चिनियाँ ऋण तथा अनुदानमा निर्माण भए पनि बिआरआईअन्तर्गत भए–नभएकोमा विवाद छ । चीनले बिआरआईअन्तर्गत विमानस्थल निर्माण भएको भनेको थियो, तर नेपालले भने बिआरआईअन्तर्गत पोखरा विमानस्थल नभएको जनाएको छ । ‘पोखरा विमानस्थल बिआरआईअन्तर्गत भए वा नभएमा केही फरक पर्दैन,’ पूर्वराजदूत पौड्यालले भने ।