सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
बुधबार पत्रकारहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले विधेयकको मस्यौदामा राजनीतिक सहमतिबाहेकका अन्य विषयमा लगभग सहमति जुटेको जानकारी दिए । उनका अनुसार निजामतीमा हाल कायम रहेको श्रेणीलाई तहगत प्रणालीमा लैजाने र उमेरहद ६० पुर्याउने विषय टुंगोमा पुगेको छ ।
निजामती सेवामा हाल तह र श्रेणीगत गरी दुईखाले व्यवस्था छ । स्वास्थ्य सेवा, संस्थान र स्थानीय तहमा तहगत व्यवस्था छ भने अन्यमा श्रेणीगत व्यवस्था छ । केही समयअघि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय कार्यदलले तयार गरेको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी र प्रदेशका प्रदेशसचिवको मौजुदा दरबन्दी पुनरावलोकनसम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि तहगत प्रणालीमा जान सुझाएको छ ।
त्यस्तै, उमेरहद ६० पुर्याउने विषयमा पनि सहमति जुटेको मन्त्री मोदीले बताए । हाल सेवानिवृत्त हुने उमेरहद ५८ वर्ष छ ।
विवादित मानिएको ट्रेड युनियनसम्बन्धी विषयमा भने अझै सहमति जुटिनसकेको उनले बताए । ‘ऐन ल्याउन विधेयकको मस्यौदा मन्त्रालयले अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ,’ मन्त्री मोदीले भने, ‘अब १–२ वटा विषयबाहेक राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्नेछ ।’ मस्यौदामाथि सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषदमा पेस गरेर निर्णय भएपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुन्छ ।
जथाभावी र थितिरहित सरुवा प्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गरेर प्रणालीबद्ध बनाउन प्रयत्न गरिरहेको पनि उनले बताए । कर्मचारीभित्र पनि पहुँचवालाहरू आकर्षक निकायमा घुमिरहने, तर कमजोरहरू दुर्गम र तल्ला तहमै सीमित हुनुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री मोदीले औँल्याए । ‘व्यवस्थित सरुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मनसाय छ,’ उनले भने । मन्त्रालयको समग्र सुधार चाहेको उनको भनाइ छ । निजामती कर्मचारी अस्पतालमा पनि सुधार गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।
