- वि.सं २o७९ फाल्गुण २४ बुधबार
चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहका कार्यक्रममा भर्नाका लागि ३६ हजार सात सय ३४ विद्यार्थीले एकीकृत परीक्षा दिँदै छन् । कुल विद्यार्थीमध्ये दुई सय ४५ विदेशी विद्यार्थी छन्, जसमा सबैभन्दा धेरै भारतका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले यस वर्ष १४ कार्यक्रमका लागि सात हजार ६ सय ५९ सिट कायम गरेको छ । आयोगका सदस्यसचिव डा. भोजराज शर्मा काफ्लेका अनुसार चिकित्सा शिक्षाका स्नातक तहमा १४ कार्यक्रममध्ये सबैभन्दा बढी १३ हजार ६ सय ८१ जनाले एमबिबिएस अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा फारम भरेका छन् । आयोगले एमबिबिएसमा एक हजार आठ सय ९५ सिट निर्धारण गरेको छ ।
त्यसैगरी बिएस्सी नर्सिङमा ६ हजार दुई सय ७७, बिडिएसका लागि पाँच हजार ३१ जना प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुँदै छन् । बिएस्सी नर्सिङमा एक हजार तीन सय ५०, बिएनएसमा एक हजार तीन सय १० सिट निर्धारण भएका छन् । आयोगले सबैभन्दा कम बी पर्फुजियन टेक्नोलोजीमा पाँच र बिएएसएलपीमा ६ सिट निर्धारण गरेको छ ।
एकीकृत परीक्षामा छिमेकी भारतदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकासम्मका नागरिक सहभागी हुँदै छन् । सबैभन्दा धेरै एमबिबिएस अध्ययनका लागि विदेशबाट आएका छन् भने तीमध्ये भारतीय नागरिक धेरै छन् । भारतबाट दुई सय १०, श्रीलंकाबाट चार, माल्दिभ्सबाट तीन, म्यानमार र युएसएबाट एमबिबिएस अध्ययनका लागि एक–एकजना विद्यार्थी आएका छन् ।
एमबिबिएसबाहेकका विषयमा पनि विदेशबाट विद्यार्थी आएका छन् । बिएस्सी नर्सिङमा आठ, बिडिएसमा ६, बिएएमएसमा तीन, बिएनएसमा एक, बिएस्सी–एमएलटीमा चार, बिफार्ममा तीन र बिपिएचमा एकजना विदेशी विद्यार्थी आएका छन् ।
एकीकृत प्रवेश परीक्षामा अघिल्लो वर्षभन्दा धेरै विद्यार्थी सहभागी भएका छन् । अघिल्लो वर्ष झन्डै ३५ हजार स्नातक तकको एकीकृत परीक्षामा सहभागी भएकामा सबैभन्दा बढी एमबिबिएसमा आवेदन दिएका थिए । अहिले एकीकृत परीक्षा पाँच दिन तोकिएको छ भने १४ विषयमध्ये विद्यार्थीले चाहेका पाँच विषयमा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ कार्यान्वयन हुन थालेपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगले एमबिबिएस, नर्सिङलगायत स्नातक तहका चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रमको भर्नाका लागि एकीकृत प्रवेश लिन सुरु गरेको हो ।
ऐनअनुसार चिकित्सा शिक्षाको अध्यापन हुने सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा ७५ प्रतिशत विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाउँदै छन् । अन्य निजी शैक्षिक संस्थाले नेपाली लगानी भएकाले १० र विदेशी लगानी भएका शैक्षिक संस्थाले २० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
