राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै १६ वर्ष पूरा भइसक्दासमेत संक्रमणकालीन न्यायका कतिपय विषय टुंगोमा नपुग्नु चिन्ताको विषय बनेको उल्लेख गरेका छन्।

आयोगले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, यस आयोगले विगतमा दिएका सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम हुने गरी संक्रमणकालीन  न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न र यथाशीघ्र आयोग गठन गरी छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन  सरकार र सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको हो। 

५ मंसिर ०६३ मा राज्य पक्ष र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्ष (माओवादी)बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा संक्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनिएको थियो। त्यसका लागि सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरे पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको टुंगो लाग्न सकेको छैन। पछिल्लो समय यी दुवै आयोगको म्याद आगामी असार मसान्तसम्मका लागि थप भए पनि पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छैन।

‘केही द्वन्द्वपीडित न्यायको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न गएको विषयमाथि केही राजनीतिक दलहरूले प्रश्न उठाउनुले द्वन्द्वपीडितको न्याय खोज्ने हकमा अवाञ्छित प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ। संक्रमणकालीन न्यायको छुट्टै विधि र प्रक्रिया भए तापनि मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा न्याय प्राप्तिका लागि न्यायिक निकायमा प्रवेश गर्न पाउने पीडितको हकलाई संकुचित गर्नु न्यायोचित हुँदैन,’ आयोगले भनेको छ।