अर्थ प्रिन्ट संस्करण

वित्तीय समस्या समाधान गर्ने नीतिगत व्यवस्था ल्याउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

वित्तीय तथा आर्थिक क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्देशन दिएका छन् । आइतबार अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा निजी क्षेत्रका संगठनका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्री दाहालले छलफल गरेका थिए । छलफलमा उनले नीतिगत व्यवस्थामार्फत समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको अर्थ मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।

कार्यक्रममा गभर्नरले मुलुकको बैंकिङ तथा वित्तीय अवस्थाको सम्बन्धमा र निजी क्षेत्रका पदाधिकारीले बैंकिङ क्षेत्रको सम्बन्धमा धारणा राखेका थिए । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले जनताले भोग्नुपरेको महँगी र व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट पाइरहेको उच्च ब्याजदरसम्बन्धी समस्या प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले विदेशी मुलुकमा पनि ब्याजदर बढेको तर्क दिँदै तत्काल घटाउन नसकिने तर्क राखेको मल्लको भनाइ छ । उनले आधार दरमा फेरबदल गर्न नसके पनि प्रिमियममा देखापरेको असमानता हटाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘माग र आपूर्तिअनुसार आधार दर निर्धारण हुन्छ । तर, प्रिमियमकै हकमा कसैलाई ०।५ प्रतिशत, कसैलाई ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म लिइएको छ । यसले ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन भन्ने देखाउँछ ।’ 

त्यस्तै, बैंकदरलाई साढे ८ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झार्न तथा स्प्रेडदर ३ प्रतिशतसम्म झार्न उनीहरूले माग राखेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जस्तै सहकारी संस्थालाई पनि नियमन गर्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग थियो । उनीहरूले सहकारी र लघुवित्तमा जस्तै ब्याजदर पनि स्थिर राख्नुपर्ने सुविधाको माग गरेका छन् ।  विगतमा पनि समस्या समाधान गर्ने नाममा समिति गठन हुने गरे पनि एकलौटी ढंगले निर्णय गरेर समस्या जस्ताको तस्तै हुने गरेको मल्लको भनाइ छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको भाउ घटिरहेको समयमा नेपालमा समेत डिजेलको भाउ घटाउनुपर्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालको थियो ।