हाम्रो निजामती प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप कति हुन्छ ?
हस्तक्षेप त धेरै नै हुन्छ तर त्यसलाई राजनीतिक भन्न मिल्छ कि मिल्दैन, यस भन्न सकिन्न । राजनीतिकभन्दा पनि स्वार्थवश हुने हस्तक्षेप बढी हुन्छ । मन्त्रीका आफ्नै स्वार्थ हुन्छन् । उनका पिछलग्गुहरूका आआफ्नै स्वार्थ हुन्छन् । कहिलेकाहीँ मन्त्रीले हेर्नुपर्ने फाइल उनका पिएले हेरिरहेका हुन्छन् । क्याबिनेटका कतिपय निर्णय सचिवले भन्दा पहिले मन्त्रीका पिए र उनका राजनीतिक कार्यकर्ताले थाहा पाइरहेका हुन्छन् । यसलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक अव्यवस्था भन्दा ठिक होला ।

यस्तो अव्यवस्थाका लागि राजनीतिक नेतृत्व मात्र जिम्मेवार हुन्छ कि प्रशासनिक नेतृत्व पनि जिम्मेवार हुन्छ ? 
यस्तो अव्यवस्थाका लागि राजनीतिक नेतृत्वसँगै प्रशासनिक नेतृत्व पनि जिम्मेवार हुन्छ । यसका लागि ट्रेड युनियन झनै जिम्मेवार हुन्छ । सचिवको भन्दा पनि ट्रेड युनियनका नेताहरूको मन्त्रीसित सिधा सम्पर्क हुन्छ । यसले गर्दा पनि स्वार्थपरक हस्तक्षेप बढी हुने गर्छ । 

निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन के गर्नुपर्ला ?
यसका लागि सबैभन्दा पहिले क्याबिनेटले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले के के गर्नु हुन्छ र के के गर्नु हुँदैन भनेर आचार संहिता बनाएर कठोरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । माथिबाट यस्तो आचार संहिता बन्यो भने त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारको मात्र नभई कर्मचारी प्रशासनको समेत आचार संहिता बनेर लागू हुने परिस्थिति आफैँ बन्छ । यत्ति भयो भने प्रशासनभित्रको राजनीतिक हस्तक्षेप र अव्यवस्था पनि हट्छ ।