हाकिम नटिक्दा यातायात व्यवस्था विभागको काम लथालिंग

६ वर्षयता करिब ६ लाख ५० हजार सेवाग्राहीले ट्रायल पास भए पनि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ पाएका छैनन्, सार्वजनिक यातायातको चर्को भाडाले यात्रु मारमा छन् । संघीय राजधानीकै सडकमा २० वर्ष पुराना गाडी धुँवा फ्याँक्दै निर्वाध कुदिरहेका छन् । तर, यो सबै नियमन गर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई भने समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि पदमा कसरी टिक्ने भन्ने चिन्ता हुन्छ । चाँडो–चाँडो ‘हाकिम’ परिवर्तन हुँदा विभागको काम नै लथालिंग भएको छ । 

विभागले अहिले सवारीसाधन दुर्घटनासम्बन्धी तथ्यांक संकलन, सवारीसाधन संख्या अद्यावधिक, प्रदूषण चेकजाँच गर्न छाडेको छ । विभागका पूर्वमहानिर्देशक तुलसी गौतमले कार्यालय प्रमुख नटिक्दा कार्य सम्पादनमा समस्या हुने बताए । ‘कार्यालय प्रमुखलाई योजनाबद्ध रूपमा काम गर्न समय चाहिन्छ, तुरुन्तै केही हुँदैन, तर छिटो–छिटो सरुवा हुँदा कार्य सम्पादनमा असर पर्छ,’ उनले भने ।

विभागका अर्का पूर्वमहानिर्देशक टोकराज पाण्डेले प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन भइसकेकाले विभागमा के गर्ने, के नगर्ने अन्योलसमेत रहेको बताए । ‘विभागको अधिकार प्रदेशमा सरेको छ, कानुनले नै सबै जिम्मा प्रदेशलाई देखाएर उम्कन सजिलो पारिदिएको छ,’ उनले भने । 

नयाँ मन्त्री आएपछि दुई महानिर्देशक फेरिए
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ११ पुस ०७९ मा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेयता मात्रै विभागमा दुईजना महानिर्देशक परिवर्तन भइसकेका छन् । काममा सहयोग नगरेको भन्दै मन्त्रीले महानिर्देशक फेर्ने गरेको कर्मचारीहरूको आरोप छ । 

सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ र वितरण, सार्वजनिक यातायातका साधन व्यवस्थापन, भाडादर समायोजन, सवारीसाधन अनुगमन, प्रदूषण चेकजाँच, रुट र दुर्घटनाको तथ्यांक संकलनलगायतका कार्य विभागको दायित्वभित्र पर्छ । तर, प्रमुख फेरिइरहँदा सबै काम प्रभावित भएका छन् ।

विभागको तथ्यांकअनुसार देशभरका ट्रायल सेन्टरहरूमा दैनिक औसत पाँच हजारजना ट्रायल उत्तीर्ण हुन्छन् । तर, अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छाप्ने दैनिक क्षमता चार हजार मात्रै छ । २ फागुनदेखि ७० अंकभारको नियम लागू भएपछि ट्रायल उत्तीर्ण गर्ने अझै बढेका छन् । 
प्रदेश र संघबीच समन्वय छैन

दुई वर्षअघि ६२ जना कर्मचारी दरबन्दी रहेको विभागमा अहिले ४२ जना कायम गरिएको छ । जिम्मेवारी बाँडिएकाले कर्मचारी पनि प्रदेशमातहतमा बाँडिएका हुन् । 

विभागले अहिले गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम नीति निर्माण र यातायातका साधनलाई व्यवस्थित गर्नु हो । तर, प्रदेश सरकारलाई संविधानले नै छुट्टै अधिकार दिएकाले केन्द्र सरकारले बनाएको नीतिगत कुरा प्रदेशमा लागू नहुने पूर्वमहानिर्देशक गौतमले बताए । यसबारे सम्बद्ध सबै निकायले सोच्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘यातायात कार्यालय प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपछि उनीहरूलाई त्यो अधिकार गयो,’ उनले भने, ‘तर, प्रदेश र संघबीच समन्वय नहुँदा कार्य सम्पादनमा समेत कठिनाइ छ,’ उनले भने । 

विभाग र प्रदेशबीच समन्वय नहुँदा पनि समस्या
यातायात व्यवस्था विभागले छापिएका स्मार्ट लाइसेन्स हरेक प्रदेशमा रहेको यातायात कार्यालयलाई पठाउँछ । जुन यातायात कार्यालयअन्तर्गतको ट्रायल सेन्टरबाट सेवाग्राहीले ट्रायल उत्तीर्ण गरेको हो त्यहीँबाट स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिन्छ । तर, प्रदेशस्तरका कार्यालयले विभागले पठाइसकेका लाइसेन्ससमेत वितरण नगरेको विभागको भनाइ छ । 

यातायातको अधिकार प्रदेशलाई दिएपछि सेवा प्रवाहसमेत भद्रगोल र अस्तव्यस्त बनेको छ । विभागका अनुसार यस्तो समस्या बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा धेरै छ । 

अब स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने जिम्मा पनि प्रदेशलाई दिने तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ । बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेलले प्रदेश सरकारको अवधारणाअनुसार यातायात क्षेत्र व्यवस्थित पार्ने कार्य भइरहेको बताए । ‘अब ट्रायलको अधिकार प्रदेशलाई आइसकेको छ, स्मार्ट लाइसेन्स र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको जिम्मा पनि प्रदेश आए विभागलाई सहज हुन्छ, तर यी सेवाका लागि थुप्रै संरचना चाहिन्छ,’ उनले भने ।