Skip This
उपरथी शाहीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने सैनिक अदालतको फैसला 
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ फाल्गुण १९ शुक्रबार
  • Tuesday, 18 June, 2024
सेनाका उपरथी प्रेम शाही
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o७९ फाल्गुण १९ शुक्रबार o६:१५:oo
Read Time : > 2 मिनेट
ad
ad
ad
ad
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

उपरथी शाहीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने सैनिक अदालतको फैसला 

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o७९ फाल्गुण १९ शुक्रबार o६:१५:oo

महासेनानी शाह र प्रमुख सेनानी तिमल्सिनाको एक अवधि बढुवा रोक्का

सैनिक अदालतले हिरासतमा राखिएका सेनाका उपरथी प्रेम शाहीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने फैसला गरेको छ । त्यस्तै, महासेनानी महेन्द्रजंग शाह र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमल्सिनाको एक अवधि बढुवा रोक्का गरिने भएको छ । 

सैनिक मुख्यालय भद्रकालीस्थित अदालतमा बिहीबार भएको फैसलासँगै उपरथी शाही, महासेनानी शाह र प्रमुख सेनानी तिमल्सिना हिरासतमुक्त भएका छन् । उनीहरूलाई सेनाले परिवारको सदस्यलाई जिम्मा लगाएर घर पठाएको छ । सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले उपरथी शाहीलाई सेवाबाट अवकाश गर्ने तथा शाह र तिमल्सिनालाई सैनिक ऐनअनुसार कारबाही गर्ने फैसला भएको बताए । 

‘आर्थिक अनियमितता कसुर टुंगो लगाउन सैनिक अदालत गठन भएको थियो । अदालतले बिहीबार नै प्रेम शाहीलाई सेवाबाट हटाउने फैसला गरेको छ । उहाँको कसुर पुष्टि भएको छ । त्यस्तै, शाह र तिमल्सिनालाई सैनिक ऐनअनुसार कारबाही गर्ने भनिएको छ । तर, उहाँहरूलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने भनिएको छैन । कारबाही सामान्य प्रकृतिकै भएको बुझेको छु,’ प्रवक्ता भण्डारीले भने । 

शाही गत २० पुसदेखि सैनिक हिरासतमा थिए । उनलाई सघाएको भन्दै १४ फागुनमा शाह र तिमल्सिनालाई पनि हिरासतमा लिइएको थियो । सेनाले उपरथी शाहीलाई आर्थिक हिनामिना गरेको अभियोग लगाएको थियो । अदालतले शाहीमाथिको अभियोग पुष्टि भएपछि सेवाबाट बर्खास्त गरिएको सेनाले जनाएको छ । शाहीलाई सहयोग गरेको भन्दै सैनिक विद्रोह (मटिनी)को अभियोग लगाइएका महासेनानी शाह र प्रमुख सेनानी तिमल्सिनालाई भने अदालतले सैनिक ऐनअन्तर्गतको सामान्य कसुर लगाउँदै बढुवा रोक्का गर्ने फैसला भएको छ । 

उनीहरूविरुद्ध अब फैसला गरिनुपर्ने कुनै कसुर नभएको हुँदा कानुनअनुसार परिवारको जिम्मा लगाएर घर पठाइएको सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘उहाँहरूविरुद्ध अनुसन्धान गर्नुपर्ने र फैसला हुनुपर्ने कुनै कसुर छैन । अदालतले सबै विषय टुंगो लगाएको छ । त्यसो हुँदा उहाँहरूलाई कानुनअनुसार परिवारको जिम्मा लगाउने काम भएको छ ।’

सेनाले मुद्दा फैसलाका निम्ति उपरथी ताराध्वज पाण्डेको नेतृत्वमा सैनिक अदालत गठन गरेको थियो । यसअघि अभियोगका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न सेनाले कोर्ट अफ इन्क्वाइरी गठन गरेको थियो ।
 
यसरी सुरु भएको थियो विवाद
सेनाले उपरथी शाहीलाई १५ दिनअघि नै गत २० पुसबाट लागू हुने गरी अनिवार्य अवकाशमा जान पत्र दिएको थियो । तर, सेवाबाट अवकाश हुन अझै वर्ष दिन बाँकी रहेको दाबी गर्दै सेनाको पत्रविरुद्ध शाही सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चले २० पुसमा अवकाश दिने पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सेनालाई आदेश ग¥यो । अदालतको आदेशपत्र बोकेर २० पुसमा जंगी अड्डा पुगेका शाहीलाई तत्कालै सैनिक प्रहरीले पक्राउ गरेका थियो । त्यसवेला शाहीलाई आर्थिक अनियमितता गरेको अभियोग लगाइएको थियो । पछि सोही मुद्दामा महासेनानी शाह र प्रमुख सेनानी तिमल्सिना जोडिएका थिए । 

सेनामा उपरथीको अवकाश उमेरहद ५७ वर्ष छ । सैनिक जंगी अड्डाका अनुसार उनी २० पुसमा ५७ वर्ष पुग्छन् । तर, नागरिकता प्रमाणपत्रमा उनको जन्ममिति २२ पुस ०२३ उल्लेख छ । यसअनुसार उनी अहिले ५५ वर्ष ११ महिना २८ दिनको मात्रै भएको देखिन्छ । यसलाई आधार मान्दा उनको अवकाश लिने अवधि अझै एक वर्ष दुई दिन बाँकी भएको देखिन्छ । बुढालीनकण्ठ विद्यालयमा भर्ना हुँदा शाहीको जन्ममिति २२ पुस ०२३ नै उल्लेख छ । ३० चैत ०७४ मा सेनाले लिएको राय बोर्डमा समेत उनको जन्ममिति २२ पुस ०२३ नै उल्लेख छ । यसैलाई आधार मानेर सर्वोच्चले मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै शाहीको २० पुसमा हुने अवकाश कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो । 

सेनाले बुझेन सर्बोच्चको आदेश 
महासेनानी शाह र प्रमुख सेनानी तिमल्सिना सैनिक हिरासतमा परेपछि सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन परेको थियो । सर्वोच्चले बुधबार नै हिरासतमा राखिएका शाह र तिमल्सिनालाई तीन दिनभित्र अदालतमा हाजिर गराउन आदेश दिएको थियो । आदेश तामेली गर्न बिहीबार बिहानै सर्वोच्चका कर्मचारी जंगी अड्डा भद्रकाली पुगे । तर, कोही कर्मचारी नभएको बहाना बनाएर सेनाले सर्वोच्चको पत्र नै दर्ता गरेन ।

सर्वोच्चका कर्मचारी दिनभर पत्र बोकेर जंगी अड्डाको रिसेप्सनमै ढुकेर बसे । साँझसम्म पनि दर्ता नभएपछि कर्मचारी पत्रसहित फिर्ता भए । तर, सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी भण्डारीले सर्वोच्चको पत्र दर्ता भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश सेनाले नमान्ने विषय नै भएन । त्यसो हुँदा पत्र दर्ता नहुने कुरै भएन । मैले बुझेको यत्ति हो ।’
 

ad
ad
ad
ad